काठमाडौं। मुलुक ६ महिनादेखि कोरोना संक्रमणको कहरमा गुज्रिरहेका बेला सरकारले नेपाली सेनालाई हतियार खरिद गर्न एक अर्ब रुपैया अमेरिका पठाएको छ । अमेरिकी सरकारसँग सिधै सम्पर्क गरेर एक अर्बको हतियार खरिदका लागि टिटीमार्फत सिधै रकम पठाइएको हो । 

रक्षामन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाली सेनाले अमेरिकी सरकारसँग सेनाका लागि अमेरिकाबाट १० हजार राइफल खरिद गर्न लागेको हो । त्यसका लागि पैसा पठाउन भन्दै रक्षामन्त्रालयको प्रस्तावमा १२ असार ०७७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकी कम्पनीलाई टिटीका माध्यमबाट रकम पठाउन स्वीकृति दिइसकेपछि रकम भुक्तानी गरेको स्रोतको दावी छ । एकै पटक एक अर्ब पैसा पठाउन राष्ट्र बैकले रोकेपनि नियमावली परिवर्तन गरेर टिटी मार्फत पैसा पठाइएको हो ।  

भदौको पहिलो हप्ता नै सो रकम पठाएको स्रोतले जनायो । हतियारको पैसा अमेरिकाको डिफेन्स फाइनान्स एन्ड एकाउन्टिङ सर्भिस (डिएफएएस)लाई पठाइएको हो । त्यसका लागि सरकारले नियमावलीसमेत परिवर्तन गरेको थियो । 

स्रोतका अनुसार सरकारका तर्फबाट ८० लाख ९९ हजार सात सय ६८ अमेरिकी डलर अर्थात् ९७ करोड १३ लाख रुपैयाँ पठाएको छ । यसका लागि एलसी खोल्नु पर्ने भएपनि मन्त्रीपरिषदको बैठकले नियमावली परिवर्तन गरेर एलसी खोल्नु नपर्ने बनाएसँगै सिधै पैसा पठाइएको मन्त्रालय रक्षा स्रोतले जनायो । 

आधिकारिक दस्ताबेजविना एक अर्ब रुपैयाँ टिटीबाट पठाउन मिल्दैन भनेर राष्ट्र बैंकले फेरि अस्वीकार गरेको थियो । प्रतीत–पत्र (एलसी) मा बैंक ग्यारेन्टी बस्छ, सामान सहि हालतमा प्राप्त भएपछि मात्र बैंकमार्फत भुक्तानी हुन्छ । तर मन्त्रिपरिषदको सो निर्णयपछि सेनाले सम्पूर्ण एक अर्ब रुपैयाँ टिटीमार्फत अग्रिम भुक्तानी गरेको थियो । 

स्रोतका अनुसार नेपाल र अमेरिकाबीच हतियार खरिदसम्बन्धी सम्झौता हुनासाथ सेनाले एलसीबाट सम्पूर्ण रकम पठाउन खोजेको थियो । तर, सम्पूर्ण रकम अग्रिम भुक्तानी गर्न मिल्दैन भनेर राष्ट्र बैंकले अस्वीकार गरेपछि सेनाको जोडबलमा रक्षामन्त्रालयले नियमावलीनै परिवर्तन गरेको थियो । 

‘हस्ताक्षरित लेटर अफ अफर एन्ड एस्सेप्टेन्सबमोजिम अमेरिकी सरकारको डिफेन्ड्स फाइनाइन्स एन्ड एकाउन्टिङ सर्भिस (डिएफएएस)लाई भुक्तानी दिनका लागि प्रतीतपत्र खोल्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा पत्राचार गरिएकोमा शतप्रतिशत अग्रिम भुक्तानी तथा अन्य विविध कारणले प्रतीतपत्र खोल्न नसकेको’ भन्दै राष्ट्र बैंकले त्यतिबेला सेनालाई जानकारी गराएको थियो । ‘टिटी गरेर रकम पठाउनु भनेको सिधै नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनु भन्ने बुझिन्छ जसमा सरकारनै संलग्न भएको देखिन्छ एलसी खोलेर रकम पठाउदा पारदर्शी हुन्थ्यो सरकार त्यता किन लागेन थाहा भएन’, राष्ट्रबैकका एक अधिकारीले भने । 

मन्त्रिपरिषद्ले २३ वैशाख ०७६ मा सुरक्षा, सामरिक र प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि (२०६४) नै संशोधन गरेर आवश्यकताअनुसार अग्रिम भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था थप गरेपछि सहज भएको थियो । सोही अनुसार गत जेठमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले एकमुष्ठ रकम पठाउन पाउने गरी मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्ताव लगेका थिए । सो प्रस्ताव असार १२ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।  ‘राष्ट्रबैकले जुन नियम अनुसार पैसा पठाउन रोकेको थियो तर मन्त्रीपरिषद बैठकले त्यही नियमनै संशोधन गरेपछि सेनालाई पैसा पठाउन सहज भयो’, नेपाल राष्ट्रबैक स्रोतले भन्यो । 

०७४ सालदेखि नै नयाँ हतियार किनेको छैन । सेनाले चार वर्षदेखि नयाँ दरबन्दी पनि थपेको छैन । ९७ हजारको सीमाभित्र रिक्त पदमा मात्रै भर्ना लिने गरेको छ । अहिले खरिद गरिएका हतियार नेपाली सेनाले शान्ति सेनामा खटिने सैनिकका लागि पठाउने जनाएको छ ।