काठमाडौं। भारत र जापान सैन्य आपूर्ति-साझेदारी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। जसले अब भारत र जापानबीच सैन्य सुरक्षाका आपुर्तिका क्षेत्रमा सहकार्य हुनेछ। चीनको बढ्दो हस्तक्षेपकाबीच दुई देशले त्यसको सामनाका लागि सैन्य सम्झौता गरेको बताइन्छ। गत वर्ष जापानी प्रधानमन्त्री शिन्जो आबे भारत भ्रमणमा आउने तय भएका बेला दुई देशबीच सैन्य सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भएको थियो।

तर, संधोधित नागरिकता कानुनका कारण गुवाहिटीमा  प्रदर्शन भएसँगै उनको भ्रमण स्तगित गरिएको थियो। तर, गत बिहीबार दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच फोनवर्तामा उक्त सम्झौतामा सहमति भएको छ। यो सम्झौताले अब इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा जापान र भारतको सहकार्यले स्वतन्त्रता र सुरक्षा प्रदान गर्ने छ।

सम्झौताले जापानको आत्मरक्षा बल र भारतको सशस्त्र बललाई एक अर्काबीच, यातायात, हतियरा, खाना, इन्धन, एवं युएस शान्ति सुरक्षाका क्रममा एकअर्काको सुविध साँटासाँट गर्न दिने छ।

जापानले यसअघि, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत लगायतका देशहरुसँग समेत यस्तै सम्झौता गरिसकेको छ। करिब ३० मिनेट लामो फोनवर्ताका क्रममा आबेले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाका कारण राजनीनामा दिनुपरेको कुरा गरेका छन्, भने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले एक उल्लेख्यि नेतृत्व प्रदान गरेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन्।

त्यस्तै सन् २०२४ मा जापानले उच्च गतीका थप रेलसेवा भारतमा लागु दिने कुरामा पनि छलफल भएको छ।

दुवै देशहरुले चिनियाँ रणनीतिहरुको विरोध गरेका छन्। जापानले दक्षिण चीन सागरमा चीनले बनाइरहेको कृत्रिम टापु र त्यहाँ खडा गरिरहेका सैन्य एवं हतियार क्याम्पहरुको विरोध गरेको छ भने भारत र चीनबीच हिमशृङ्खलामा ७ दसक देखि विवाद रहि आएको छ।