काठमाडौं । सरकारले आगामी असोज १ गते देखि लागु हुनेगरी विद्यार्थी सिकाई निर्देशिका जारी गरेपछि निजी विद्यालय सञ्चालकले अन्योलमा परेको भन्दै सरकारले शैक्षिक सत्र नै घोषणा गरिदिनु पर्ने बताएका छन् ।

शैक्षिक सत्र नै घोषणा नगरी कसरी औपचारिक कक्ष लिने भन्दै अन्याेलमा परेकाले औपचारिक रुपमा शैक्षिक सत्र घोषणा गरिदिन निजी विद्यालयले सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् ।

निजी विद्यालयको छाता संगठन एनप्याब्सनका अध्यक्ष रितुराज सापकोटाले सरकारले विद्यार्थी सिकाई भनेपनि आफुहरु अन्योलमा परेको भन्दै शैक्षिक सत्र नै घोषणा गरिनिदुपर्ने बताएका हुन् । ‘निर्देशिका जारी गरेर मात्रै भएन । औपचारिक रुपमा शैक्षिक सत्र नै घोषणा गरिदिनु प¥यो’ सापकोटाले हाम्राकुरासँग भने, ‘विद्यार्थीलाई सिकाईमा सहभागी हुनका लागि अभिभावकलाई विश्वस्थ बनाउन सरकारले भुमिका खेलिदिनु प¥यो ।’

तर सरकारले भने असोज १ गते देखि मिति तोकिसकेपछि त्यसैलाई शैक्षिक सत्र सुरु भएको मानेर कक्षा लिनु पर्ने बताएको छ ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले शैक्षिक सत्र वैशाख देखि नै सुरु भएको भन्दै कोरोना भाइरसका कारण वैशाखदेखि कक्षा सञ्चालन हुन नसकेकाले आगामी १ असोजदेखि सुरु गर्नुपर्ने बताए । ‘शैक्षिक सत्र १ वैशाख देखि नै सुरु भएको हो । कोरोना महामारीका कारण कक्षा सञ्चालन पाएनन्’ उनले भने, ‘त्यही भएर असोज १ गतेदेखि सुरु गर्नेगरी मिति तोकिएको हो । त्यसैलाई शैक्षिक सत्र घोषणा भएको मानेर कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’

यसअघि कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले गत चैत ११ गते देखि गरेको लकडाउनका कारण सरकारी एवं निजी विद्यालयहरुमा अध्यापन सुरु हुन नसक्दा लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।

यो वर्ष शैक्षिक वर्ष नै खेर जाने भन्दै सरकारले आगामी असोज १ गते देखि विद्यार्थी सिकाई सुरु गर्नेगरी विद्यार्थी सिकाई निर्देशकिा जारी गरिसकेको छ ।

सरकारले विद्यार्थीको पहुँच अनुसार विद्यार्थीलाई वर्गीकरण गरेर विद्यार्थी सिकाई कार्यक्रम लागु गर्न अपिल गरेको छ ।

गत १९ भदौमा जारी गरिएको निर्देशिका अनुसार सबै किसिमको प्रविधिको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थी, रेडियो, एफएम रेडियको पहुँचमा भएका विद्यर्थीको समुह, टेलिभिजनको पहुँचमा भएका विद्र्यीको समुह, कम्प्युटर भएको तर अनलाईन कनेक्टिभिटी नभएका विद्यार्थी समुह र इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यर्थी समुह गरी ५ किसिमका वर्गीकरण गरेर अध्यापन गराउन सकिने छ ।

यसअघि निजी विद्यालय सञ्चालकले सुल्क लिन पाउने विषयमा निर्देशिकामा व्यवस्था भएपनि शिक्षकको तलब दिने सम्बन्धमा कुनै उल्लेख नभएकाले आफुहरु  अन्योलमा परेको बताएका थिए ।