काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित हुने चाहना ६ महिनापछि पूरा भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ईश्वर पोखरेल दुवैलाई असजिलो हुने संभावना बढेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग अर्थ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दावी गरिरहेका गौतमलाई सरकारमा लैजादा पोखरेललाई सरकारबाहिर राख्नुपर्ने बाध्यता आउनसक्छ । यो अवस्था आउँदा दुवैलाई असजिलो हुने संभावना बढेको हो । ‘सरकारले सोमबार साँझ राष्ट्रपति गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेसँगै गौतमको सांसद हुने चाहना त पूरा भयो तर उत्तिकै खतराको घण्टी पनि बज्यो’, नेकपाका एक सदस्यले भने । 

गत २०७४ सालको भएको आम निर्वाचनमा बर्दियाबाट नेपाली कांग्रेसका सञ्जय गौतमसँग पराजित भएका गौतमलाई सरकारले विज्ञ समूहबाट सदस्यमा मनोनयन गर्न सिफारिस गरेको हो । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईका अनुसार सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सत्तारुढ दल नेकपाको गत फागुन १४ गते बसेको सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग गौतमलाई तत्काल राष्ट्रिय सभामा नलैजाने जनाएपछि नेकपाभित्र विवादको आँधिबेहरी नै आएको थियो । त्यसपछि उनको मनोनयन प्रकृया ६ महिना अल्झिएको थियो । गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने विषयमा गत भदौ १८ गते बसेको नेकपा सचिवालयले दोस्रो पटक निर्णय गरेको थियो । सो बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्ने बताएर नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद सुल्झाउने संकेत गरेका थिए ।

गत फागुनमै डा. युवराज खतिवडाको म्याद सकिएपछि रिक्त भएको राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गत फागुन १४ मै गौतमलाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएपनि समयमै कार्यान्वयन भएन । तर पछिल्लो पटक गत फागुनकै सचिवालय बैठकको निर्णयलाई गत भदौ १८ गतेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री आफैले राष्ट्रिय सभामा पठाउने भनेपछि गौतमले सो निर्णय कार्यान्वयनमा आएको हो । उनको मनोनयन हुने भनेपछि सामाजिक सञ्जालमा गौतमको आलोचना भएको थियो । तर सरकारले सो आलोचनालाई वेवास्ता गर्दै सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट मनोनितका लागि सिफारिस गरेको हो।

गौतमलाई सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय गरेसँगै अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै सरकारमा जाने शर्त पनि राखेका थिए । राष्ट्रिय सभा सदस्य मात्र भएर केही हुँदैन मलाई मन्त्री बनाउने भए मात्रै मनोनयन गर्नू भनेर गौतमले ओलीसँग बार्गेनिङ गरेपछि ओलीले गृह मन्त्रालय सम्हाल्न आग्रह गरेका थिए । तर गौतमले आफूले तीनपटक गृहमन्त्रालय सम्हालेका कारण अर्थ भए मन्त्रिपरिषदमा सहभागी हुने नत्र नहुने भनेका थिए । त्यही कारण पनि ओलीले थप १० दिन लगाएर उनको मनोनयन प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । ‘गौतम कुन न कुनै रुपमा चलायमान हुने भएकाले सरकारमा सहभागी नगराए ओलीका लागि घाँडो हुनेछन्’, नेकपाका एक सदस्यले भने । उनका अनुसार अस्थिर स्वाभावका गौतम सरकारमा सहभागी हुन पाएनन भने पुन ओली विरुद्धको खुराफातमा सहभागी हुनेछन् । 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजिनामा दिएपछि मन्त्रिपरिषद पुर्नगठनको बाटो खुलेको अवस्थामा ओलीले गौतमलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने भन्दै नेकपा विवादकै बीचमा फकाएका थिए ।  गौतमले सरकारमा सक्रिय सहभागिताको चाहना समेत व्यक्त गरिसकेको अवस्थामा उनले त्यसरी फकाएका थिए । ‘सांसद मात्र भएर मेरो भूमिका खास देखिन्न सरकारमा सहभागी गराउनुस भूमिका देखाउनेछु’, प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यतिबेला गौतमले भनेका थिए । त्यसपछि ओली गौतमको भेटमा ओलीले पूर्व एमालेको तर्फबाट लिएका मन्त्रालय र पूर्व माओवादीको तर्फबाट लिएका मन्त्रालयहरु परिवर्तन गरी सन्तुलन मिलाउन चाहेको बताएका थिए । त्यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह लिएर प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । जवाफमा गौतमले आफू धेरै पटक उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भैसकेको र अब उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर जनपक्षीय बजेट ल्याउने चाहना रहेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले हालका गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई रक्षा मन्त्रालयमा पठाउने र गृहमा गौतमलाई ल्याउन चाहेको बताएका थिए । उनले हालका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई पार्टीको जिम्मेवारीमा पठाउने बताउदै गृह मन्त्रालय सम्हाल्न आग्रह गरेका थिए । तर गौतमले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थिए । ‘कुनै न कुनै रुपको शक्तिमा सक्रिय रहन खोज्ने गौतमले अर्थमन्त्रालय हाक्ने चाहना व्यक्त गरेका हुन् तर ओलीले तत्काल अर्थमन्त्रालयल आफैसँग राखेका छन् हेरौ अब के गर्छन ’, स्रोतले भन्यो ।