काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकमा के के निर्णय हुन्छ त्यसको बारेमा मन्त्रीहरुले समेत जानकारी पाउदैनन् । आइतबार मन्त्रिपरिषदको बैठकमा यही भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्ने प्रस्ताव राखे । त्यसमा कसैको विमति रहेन ।  गौतमको राष्ट्रिय सभा सदस्यको यात्रा तय भएकै दिन डा. युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्ति गरेर गौतमको निर्णयलाई भने सार्वजनिक गरेनन् । मन्त्रीहरुले गौतमको निर्णय थाहा पाए तर डा. खतिवडा नियुक्ति भएको निर्णयबारे पत्तो पाएनन । भोलिपल्ट सरकारका प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालीले डा. खतिवडा नियुक्ति भएको कुरा सार्वजनिक गर्दा मात्रै अरु मन्त्रीले उनको नियुक्तीबारे थाहा पाए। 

प्रधानमन्त्रीको ओलीले कतिपय निर्णयहरुमा मन्त्रीहरुलाई थाहै दिदैनन् । प्रधानमन्त्रीले नचाहेसम्म मन्त्रीहरुले लगेको फाइलनै अघि बढ्दैन । आइतबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकलाई हेर्ने हो भने त्यही दिन छलफल एउटा विषयमा भयो तर निर्णय अर्कै भयो । असोज ५ गतेदेखि हवाई तथा लामो दुरीको यातायात खोल्ने छलफल मात्र भएन निर्णयनै त्यही अनुसार भएको थियो तर मूख्य सचिवले मान्यूट लेख्दा असोज १ लेखियो । पर्यटनमन्त्रीले मन्त्रीपरिषदको बैठकपछि मन्त्रालयमा आएर असोज ५ देखि हवाई उडान खुल्ने बताउदै आन्तरिक छलफलका लागि नीजि वायूसेवा कम्पनीलाई पत्रचार नै गरे । तर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई बाहिर हल्ला भएजस्तो नभई असोज १ मा झारे । 

मन्त्रीपरिषद बैठकले गरेका निर्णयहरु सरकारका प्रवक्तामार्फत् पछि सार्वजनिक गरिन्छ । मन्त्रीपरिषदमा के विषयमा छलफल भयो र के निर्णय भयो भन्ने कुरा प्रवक्ताले प्रेस मिट वा विज्ञप्तीमार्फत सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि कतिपय अवस्थामा मन्त्रीपरिषद बस्नुअगाडि नै कुन–कुन विषय बैठकमा जाँदैछ भन्नेसम्म सार्वजनिक हुन्छ । पछिल्लो मन्त्रीपरिषद बैठकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङको कार्यकाल थप्नेबारेको प्रस्ताव जानुपर्ने थियो । तर त्यो विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले चासो नै दिएनन् । 

यसअघिका निर्णयहरु त्यस्तै भएका छन् । रेल कम्पनीमा गुरु भट्टराईलाई नियुक्ति गर्दा पनि त्यस्तै रणनीति अपनाइएको थियो । उनको बारेमा छलफल नै नचलाई सुटुक्क निर्णय सार्वजनिक गरिएको थियो । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललाई जथाभावी गाली गरेका भट्टराईको नियुक्तिबारे कसैलाई पनि जानकारी गराइएको थिएन । त्यतिमात्र होइन पर्यटन मन्त्रालयमा सचिवमा केदारबहादुर अधिकारीलाई ल्याउँदा पनि सोही विधि अपनाइएको थियो । ‘कतिपय नियुक्ति सरुवा बढुवाबारे मन्त्रिपरिषदमा छलफल नै नभई बाहिर आउने गरेका छन्’, एक मन्त्रीले भने । उनका अनुसार कहिलेकाही छलफल एउटा विषयमा हुन्छ भोलिपल्ट निर्णय सार्वजनिक हुँदा अर्को विषय आउछ ।

ओलीले कतिपय मन्त्रालयमा सरुवा बढुवा, नियुक्तिमा विभागीय मन्त्रीसँग सल्लाह नै लिन चाहदैनन । ईश्वर पोखरेलका सम्धी उपेन्द्र कोइराला नियुक्ति प्रकरण मात्रै होइन अहिलेसम्म भएका नियुक्तिका बारेमा मन्त्रीपरिषदमा सामान्य छलफल पनि हुँदैन । विभागीय मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने अवसर पनि पाउँदैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई मन परेका र झापा घर भएका व्यक्तिहरुलाई मात्रै सरकारी नियुक्तिमा प्राथमिकता दिएको भन्दै पार्टीभित्र धेरैचोटी गुनासो र विरोध भएपनि त्यसलाई वेवास्ता गर्दै आएका छन् ।