काठमाडौं। करिब १ हजार ४ सय १४ किलोमिटर सीमा जोडिएको चीनसँगको सीमानामा जम्मा एक सय वटा पिलर विछ्याइएका छन्, तर ती पिलरहरू पनि अहिले कुन अवस्थामा छन, यसबारेमा  १५ वर्षदेखि निरिक्षण र अवलोकन हुन सकेको छैन। 

सीमा क्षेत्रमा गाडिएका एक सय पिलरहरु मध्ये कति पिलर हराए, कति नष्ट भए, कति टुटफुट भए यसबारेमा अवलोकन र निरिक्षण नहुँदा यसको जवाफ कुनै सरकारी निकायले दिन सक्दैनन् । नेपाल चीन सीमामा सहायक पिलर पनि गाडिएका छन् तर यि सहायक पिलरको विषयमा पनि अध्ययन हुन सकेको छैन ।

हुम्ला जिल्लाको ताप्चामा विछयाइएको १२ नम्बर पिल्लर भत्केको हो या हराएको हो यसबारेमा पनि कसैको चासो छैन । प्रत्येक १०/१० बर्षमा नेपाल र चीनबीचको सीमाको अध्ययन र निरिक्षण गर्ने सहमति भएको छ तर १५ वर्षदेखि नेपाल र चीनबीच सीमाको अध्ययन र निरिक्षण हुन सकेको छैन ।

सीमाको विषयमा नेपाल र चिनियाँ प्राविधिकहरूको पछिल्लो बैठक सन् २०११ मा बसेको थियो, त्यसपछि बैठक नै बस्न सकेको छैन । सन् २०११ मा बसेको बैठकमा सीमा सम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो । तर दोलखाको ५७ नम्बर पिलर र सगरमाथाको उचाइको बारेमा नेपाल र चीनवीच सहमति जुट्न नसक्दा २०११ मा बाउन्ड्री पोटोकलमा हस्ताक्षर नभएको स्रोतको भनाइ छ । त्यसपछि नेपाल र चीनवीच सीमा सम्बन्धी बैठक नै बस्न सकेको छैन । 

नेपाल र चीनबीच सिमानामा गाडिएको दोलखाको ५७ नम्बर पिलरको विषयमा विवाद छ। यसैगरी गोरखाको ३७ र ३८ नम्बर पिलर नक्सामा देखाइएको छन, फिल्डमा विछ्याइएको छैन । यसैगरी, सोलुखुम्बुको ६२ नम्बर पिलर ढलेको अबस्थामा छ । त्यस क्षेत्रमा पनि समस्या आउने अवस्था छ ।

५९ वर्ष अघि नेपाल र चीनबीच सहमति हुँदा ५७ नम्बर पिलर ढुगाँमा राखिएको थियो । तर अहिले उक्त पिलर नेपालले दावी गरेको भन्दा फरक ठाउँमा सारिएको अवस्था छ । सन् १९८९मा दोश्रो पटक नेपाल र चीनबीच सीमा अध्ययन हुँदा उक्त पिलर देखिएन । तर तेश्रो पटक सन् २००५मा नेपाल र चीनबीच सीमा अध्ययन हुँदा पिलर देखियो तर पहिलेको ठाउँमा देखिएन । पानी ढलोको सिद्धान्त अनुसार माथिल्लो भागमा पिलर हुनुपर्ने नेपालको दावी छ तर अहिले देखिएको ५७ नम्बर पिलर माथिल्लो भागभन्दा केही वर आएको छ । ‘त्यसैले अहिले देखिएको ठाउँमा नेपालको सीमा क्षेत्र होइन भन्ने हाम्रो दावी हो,’नापी विभागका एक प्राविधिक भन्छन् ।

सरकारले चीनसँग सीमा विवाद नभएको दावी गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाली चीनसँग सीमा विवाद कही नभएको बताएको छ । तर परराष्ट्रले भने जस्तो चीनसँग सीमा विवाद नभएको भने होइन ।

५९ वर्ष अघि, नेपाल र चीनबीच सीमामा सहमति हुँदा पानी ढलोको सिद्धान्त प्रयोग गरिएको थियो । पानी ढलोको सिद्धान्त भनेको यस्तो ठाउँमा सीमा राखिन्छ, जुन ठाउबाट पानी दुवैतीर बग्छ । यो सिद्धान्त अपनाउँदा नेपालका केही महत्वपूर्ण, समथर, उर्वरभूमि चीनतीर परेका छन । नेपाल र चीनवीच भूमि साटफेर हुँदा साविकका डोल्पा, बझाङ, हुम्ला, मनाङ, धादिङका सिगों गाउँ नेपालबाट चीनतर्फ गएका थिए । मनाङको एउटा गाँउ मात्र चीनबाट नेपालतर्फ आएको थियो ।

सीमाको विषयमा सहमति गर्न नेपाल र चीनबीच १९६० मार्च २१ मा सीमा सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतामा नेपालबाट प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला र चीनबाट प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौता पछि करिब डेढ वर्षसम्म नेपाल र चीनका प्राविधिक टोलीहरू संयुक्त रूपमा काम गरेका थिए । यही बेला नेपाल र चीनवीच भूमि साटफेर गर्ने सहमति भएको थियो । दुई पक्षका प्राविधिकहरू काम पूरा गरे पछि नेपाल र चीनवीच सन् १९६१ अक्टोबर ५ मा दुई सीमा सन्धि भयो । उक्त सन्धिमा नेपालको तर्फबाट राजा महेन्द्र र चीनबाट राष्ट्रपति ल्यु साओचीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

नेपाल र चीनवीच सीमा सम्झौता हुँदा प्रत्येक १०/१० वर्षमा नेपाल र चीनवीच सीमाको अध्ययन र निरिक्षण गर्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमति अनुसार सन् १९७९मा पहिलो पटक नेपाल र चिनियाँ प्राविधिकहरू नेपाल–चीन सीमाको अध्ययन र निरिक्षण गरेका थिए । सन् १९८९मा दोश्रो पटक गरिएको थियो । तेश्रो पटक सन् २००५मा सीमा निरिक्षण गरिएको  थियो । त्यस यता नेपाल र चीनवीच सीमा विषयमा  निरिक्षण तथा अध्ययन हुन सकेको छैन ।