काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हार्ने डरले निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव रोकिएको छ । यसअघि वैशाख २४ गते कर्मचारीहरुको चुनाव गर्ने तयारी गरिएको थियो भने आचारसंहित समेत लागु भइसकेको थियो । 

कर्मचारीहरुको चुनाव गर्न प्रत्येक जिल्ला र विभागमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खुलेको थियो । यसैगरी केन्द्रमा कलानिधी पौडेल प्रमुख निर्वाचन अधिकृत रहने गरी प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खुलेको थियो । मतदाताहरुको सूची तयार भएको थियो । 

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय अनुसार ७५ प्रतिशतभन्दा बढी मतदाताहरुको सूची संकलन भएको थियो तर सरकारले मंगलबार कर्मचारीहको चुनाव स्थगित गर्ने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णयप्रति नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)ले असहमति जनाएको छ । 

कर्मचारीहरुको चुनाव रोक्न प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सोमबार संघीय मामिला मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई चिठी लेखेका थियो । त्यो भन्दा पहिले जनता समाजवादी पार्टी निकट मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले आधिकारिक ट्रेड युनियको चुनाव रोक्न प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीलाई गुहारेको थियो । मधेसी कर्मचारी मञ्चको आग्रहमा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले चुनाव रोक्न संघीय मन्त्रीलाई चिठी लेखेका थिए ।  

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले चिठी लेखेकै कारण चुनाव रोकिने थिएन । कर्मचारीहरुको चुनाव रोक्न नेकपाको बैठकमै सहमति भएको थियो । केन्द्रमा तत्कालिन एमाले र माओवादीवीच एकीकण भए पनि एमाले निकट र माओवादी निकट कर्मचारीवीच अझै एकीकरण हुन सकेको छैन । दुई कर्मचारी संगठनवीच एकीकरण नभएको अवस्थामा तत्काल आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गर्न नहुने तत्कालिन माओवादी निकट नेताहरूको सल्लाह दिएका थिए । उनीहरुको सुझाव अनुसार नेकपाले कर्मचारीहरुको चुनाव रोक्ने निर्णय गरेको थियो । स्रोत भन्छ, चुनाव रोक्न तत्कालिन एमाले र तत्कालिन माओवादी निकट कर्मचारी प्रतिनिधिहरुले नै नेकपाका नेताहरुलाई अनौपचारिक आग्रह गरेका थिए । 

सरकारले गरेको समायोजन प्रक्रिया र संसदमा विचाराधिन संघीय निजामती सेवा ऐनमा राखिएका केही व्यवस्थाप्रति अधिकांश कर्मचारीहरु सरकारसँग आक्रोशित छन् । दुई वर्ष अघि समायोजन गर्दा कर्मचारीहरुको चाहना नबुझी जबरजस्ती समायोजन गरिएको धेरैजसो कर्मचारीहरुको बुझाइ छ । त्यसमा पनि सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा सरकारी कर्मचारीप्रति निकै कठोर नीति अपनाइएको छ । केही अवस्थामा खाइ पाइ आएको सुविधा समेत हटाइएको छ । 

अघिल्लो शेरबहादुर देउवाको पालामा ल्याइएको स्वेच्छिक अवकाश नीतिलाई ओली सरकारले खारेज गरेको छ । स्वेच्छिक अवकाश नीति लागु भएको भए कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिदा उसले ७ वर्ष बराबरको पेन्सन एकै पटक पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । स्वेच्छिक अवकाश नीतिलाई कर्मचारीहरुले सकारात्मक रुपमा लिएका थिए । स्वेच्छिक अवकाश नीति खारेज भएकोमा कर्मचारीहरु खुशी छैनन । जबकि,  १० हजार भन्दा बढी कर्मचारीहरुले स्वेच्छिक अवकाशकोलागि फाराम पनि भरेका थिए । 

‘सरकारको कार्यशैलीप्रति पछिल्लो समय कर्मचारी बृत गम्भिर असन्तुष्ट छ’ नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का सचिव नवराज पाण्डेले भने, ‘त्यसैले वैशाख २४ मा चुनाव भएको भए हामीले चुनाव जित्ने आँकलन गरि चुनाव रोकिएको छ ।’

पछिल्लो पटक २०७३ जेठ १९गते आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव भएको थियो । त्यो चुनावमा एमाले निकट कर्मचारी पहिलो, नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी संगठन दोश्रो र तत्कालिन माओवादी केन्द्र निकट कर्मचारी संगठनले तेश्रो स्थान हासिल गरेका थियो । जस अनुसार आधिकारिक ट्रेड युनियको अध्यक्षमा तत्कालिन एमाले र महासचिवमा नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारीले अवसर पाएका थिए । सरकारले बहालवाला अधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यसमितिलाई समितिलाई  २०७८ वैशाखसम्म म्याद थप गरेको छ।

लोकतन्त्रवादी कर्मचारी भन्छन्– आगामी चुनावमै शंका, लोकतन्त्रमाथि गम्भीर प्रहार

तत्कालीन एमाले निकट निजामती कर्मचारी संगठन र तत्कालीन माओवादी निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामति) बीच भागबण्डा नमिल्दा दुवै संगठनले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव स्थगित गराएको बुझाई अहिले कर्मचारी बृत्तमा छ ।

खासगरी तत्कालीन माओवादी निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन कमजोर देखिएपछि प्रचण्डको शक्ति लगाएर मन्त्रीपरिषदबाटै निर्णय गराएर ट्रेड युनियनको चुनाव स्थगित गरिएको हो । चुनावमा सबै भन्दा कमजोर पक्षका रुपमा तत्कालीन माओवादी निकट कर्मचारी संगठनले तत्कालीन एमाले निकट कर्मचारी संगठनसँग ४० प्रतिशत हिस्सा खोजेर चुनाव स्थगित गराउनसम्म पुगेको हो ।

हाल कायम रहेको आधिकारिक ट्रेड युनियनको म्याद गत जेठमा नै समाप्त भइसकेको थियो । त्यसपछि कोभिड १९का कारण रोकिएको चुनाव आगामी २४ असोजका लागि तोकिएको थियो । तर, दुई कम्युनिष्टबीच कुरा नमिल्दा शक्तिको दुरुपयोग गरेर मन्त्रीपरिषदबाटै चुनाव स्थगित गराउन लगाएको छ । जबकी प्रमुख निर्वाचन अधिकृतलाई समेत जानकारी नगराई सरकारले चुनाव स्थगित गरेको गराइएको छ । ‘प्रमुख निर्वाचन अधिकृतलाई समेत थाहा नगराई चुनाव स्थगित गराउन लोकतन्त्र माथिको गम्भीर प्रहार हो’ निजामति कर्मचारी संघका अध्यक्ष गोपाल पोख्रेलले भने, ‘आफ्ना निकटका कर्मचारी संगठन हार्ने निश्चित भएपछि कर्मचारीको चुनाव स्थगित गरेको छ । यो सरकारले नियम अनुसार हुनुपर्ने आगामी मूख्य चुनाव नै समयमा गराउन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा आसंका उब्जाएको छ ।’

सरकारले सबै किसिमका व्यापार व्यवसाय खुला गरिसकेको अवस्थामा चुनाव गर्नको लागि खासै समस्या थिएन । त्यही अनुसार कर्मचारी संगठनहरुले चुनावको तयारी समेत अगाडी बढाइरहेका थिए । ‘आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गर्नको लागि राम्रो माहोलन थियो । कर्मचारीप्रति सरकार र कम्युनिष्ट निकट कर्मचारीहरुले राम्रो व्यवहार गरेका छैनन्’ पोख्रेलले भने, ‘हार्ने निश्चित जस्तै भएपछि स्थगित गरिएको छ । यो स्थगित मात्रै होइन सम्भावित हारबाट भागेर कहिल्यैपनि चुनाव नगर्ने रणनीति हो ।’

अबको विकल्प?

हार्ने निश्चित भएपछि चुनाव स्थगित गरिएको र यसले लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार भएको भन्दै संघले अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुको सहयोग लिने बताएको छ । संघका अध्यक्ष पोख्रेलले अब पीएसआईमा जाने, युएनआई जाने र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थक संस्थाहरुमा गएर चुनाव गराउन दवाव सिर्जना गर्ने बताए । ‘यत्रो तयारी खेर गएकोले अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुको सहयोग खोज्छौं’ उनले भने ।

त्यति गर्दापनि सुनेन भने आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने समेत संघले जनाएको छ । पहिलो चरणमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो आवाज बुलन्द बनाउने तयारी संघको रहेको छ । त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा जिल्ला कार्यसमितिहरुमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउने, प्रदेश मूख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र प्रधानमन्त्रीलाई नै ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी संघले गरेको छ । ‘सरकारले लोकतान्त्रिक संस्कारमा चुनावबाट भागेर गम्भीर प्रहार गरेको छ’ पोख्रेलले भने, ‘हामी आन्दोलनका कार्यक्रम गरी हाम्रो आवाज बुलन्द बनाउँछौं ।’