काठमाडौं । सरकारले नेपाल र चीनबीच सीमा समस्या नभएको स्पष्ट गरेको छ । यही असोज १ र ६ गते बसेको  मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबारे जानकारी गराउन बुधबार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता  प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद र  समस्या नभएको बताए । 

‘नेपाल र चीनबीच सीमा समस्या छैन । कहीँकतै देखा परे पनि बसी छलफल गरेर समाधान गर्ने हाम्रो सौहार्द सम्बन्ध छँदैछ’, उनले भने । 

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपाल र चीनबीच सीमा विवादबारे आएका समाचारप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै भने, ‘केही दिनअघि नेपालका सञ्चारमाध्यम र बाहिरका सञ्चारमाध्यममा समेत नेपालको हुम्ला जिल्लाको लिमी उपत्यकामा चीनले नेपालको सीमाभित्र आएर घर बनाएको भनेर विभिन्न खालका समाचार सम्प्रेषण भएका छन् । नेपाल र चीनबीचको सीमा समस्याबारे समाचार सम्प्रेषण गर्नुपूर्व सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागको आधिकारिक धारणा बुझेर मात्र गर्नुपर्छ । दुई देशबीचको सीमाको विषय संवेदनशील भएकाले  आधिकारिक धारणासहित समाचार आउनुपर्छ ।’
 
जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाबाट स्थगलगत अध्ययनका लागि टोली गएको र  फर्केर आइसकेपछि थप केही कुरा भए सरकारले जानकारी गराउने उनले बताए । 

प्रवक्ता ज्ञवालीले यस्तै खालको समाचार सञ्चारमाध्यममा २०७३ सालमा पनि आएको उल्लेख गर्दै त्यतिबेला सरकारले अन्तरमन्त्रालय छानबिन गरेको बताए । ‘गृह, परराष्ट्र,  नापी  विभागसमेतको टिमले स्थलगत अध्ययन गरेर त्यतिबेला बनेका घरहरु नेपाल, चीन सीमाभन्दा एक  किलोमिटर चिनियाँ भूभागमा नै भएको भनेर प्रतिवेदन दिएको रहेछ । अहिले पनि त्यही ठाउँमा घर बनाएको जानकारी प्राप्त भएको छ’, उनले भने । 

समस्या नलिएपछि नहुने कि वास्ता नगरेपछि ?
हुनत कम्युनिष्ट सरकार चीनतिर ढल्कियो भन्ने आरोप सुरुआतदेखि लाग्दै आएको छ । सरकारले निष्पक्ष भएर छिमेकीहरुलाई हेर्ने नजर समान बनाएन भने त्यसले दूरगामी असर पार्ने निश्चित छ । 

नेपालको स्पष्ट परराष्ट्र नीति नबनाइँदा सरकारले आफू सुहाउँदो नीति बनाउँदै ‘डिलिङ’ गर्दै आएको बिडम्बना हामी सामु छ । वर्तमान सरकारले चीनबाट कुनै पनि समस्या नरहेको बताइरहेको छ । 

तर चीनले सीमा मिच्दा मिचिएको छैन भन्छ । अनुसन्धान गर्नुभन्दा पनि पहिले निर्णय सुनाउँछ र अनुसन्धान थालिने बताउँछ । उसलाई आफ्नो देशको भूमि मिचिएको भन्दा सम्बन्ध बिग्रने चिन्ता छ । 

भारत र चीन बीचको सहमतिले बनेको मार्गमा नेपाली भूमि मिचिदा सरकारले भारतलाई मात्र गाली गर्यो । भारतलाई दोषी देख्यो । तर चीनलाई देखेन । 

दुई देशबीचको व्यापार सहज पार्न बाटो निर्माण गर्दा नेपाललाई सोधिएन । दोष दुवै देशको थियो । सरकारले समस्या चीनबाट देखेन भारतबाट देख्यो । समस्या नलिएपछि केही पनि नहुने रहेछ । 

नेपाललाई दुवै देशले सीमामा अप्ठेरो पारेको स्पष्ट छ । यसलाई सरकारले नलिएपछि केही पनि भएन । सरकारले भारतले अप्ठेरो पारेको देख्यो चीनले गरेको देखेन । 

हुम्लाको लिमीमा चीनले सीमा मिचेको र नेपाली भूमिमा भवन बनाएकोबारे बुझ्न गएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको टोलीलाई चिनियाँ पक्षले गरेको अपमान पनि सरकारले देखेन । सरकारले त्यसलाई समस्या ठानेन । 

त्यतिमात्र होइन भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिलाई समेत समेटेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि एकाएक चम्किए । उनले गरेका पाप पनि पखालिए । तर भारतसँग कुटनीतिक पहल गर्न चुके । 

आफ्नो पद जाने खतरा भएपछि उनले भारतलाई दोष देखाए । आफ्नै दल नेकपाका शीर्ष नेताहरुलाई दलालसम्मको आरोप लगाए । त्यसकै परिणामले अहिले उनको पद जोगियो । 

तर एकाएक ओलीले अहिले नयाँ नक्सासहितको पुस्तक वितरणमा रोक लगाएका छन् । अर्थात् उनलाई लाग्यो अब आफूलाई कुनै समस्या छैन । आफूलाई समस्या नभएपछि उनले संसदबाट पूर्ण सहमतबाट तयार भएको नक्सालाई वितरण गर्न रोकिदिए । 

आफूलाई समस्या नभएपछि देशको जुनसुकै सार्वभौमिकता दाउमा राख्न मिल्छ र ? 

यसबारेमा परराष्ट्रमन्त्रीले जानकारी दिनु नपर्ने ? 

त्यसैगरी चीनले रोकेर नेपाली ब्यापारीका कन्टेनर केरुङ नाकामा अड्किएको महिनौैं भयो । तर सरकारले समस्या देखेन । 

ब्यापारीहरुले विभिन्न निकायमा दुखेसो पोखे । चर्चा चुलियो । अनि वाध्य भएर सरकारले सुन्यो । त्यसअघि सरकारलाई समस्या थिएन । 

अनि सरकारका प्रवक्ता ज्ञवालीले रसुवागढीस्थित केरुङ नाकामा एक हप्ताभित्र सहज गर्ने गरी दुई देशबीच सहमति भएको जानकारी दिए । उले  निरन्तर कूटनीतिक संवादमार्फत नाका समस्याको समाधान गरिएको पनि बताए । 

तर यति लामो समयसम्म उनलाई यसको किन हेक्का भएन ? 

अर्थात् सरकारलाई समस्या लाग्यो भने त्यो समस्या हो । लागेन भने त्यो समस्या हैन । यहीनेर प्रश्न आउँछ – समस्या नलिएपछि नहुने कि वास्ता नगरेपछि ?