काठमाडौं । संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यनमन्त्री योगेश भट्टराईले हिमालय एयरलाइन्सलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सर्भिस (भुमिस्थ सेवा) सञ्चालनको अनुमति दिएपछि मातहतका कर्मचारी आक्रोशित बनेका छन्। 

यति समूह र चिनियाँ समूहको लगानीमा रहेको हिमालय एयरलाइन्सलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितको मिलेमतोमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको अनुमति दिन संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएपछि मातहतका कर्मचारी आक्रोशित बनेका हुन् ।

प्राधिकरणलाई दिएको उक्त निर्देशनप्रति आक्रोशित बनेका नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीले मन्त्री योगेश भट्टराईको उक्त निर्देशन तथा निर्णयविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

भट्टराईको उक्त कदम विरुद्ध नेपाल वायु सेवा निगम कर्मचारी संघले विभिन्न चरणमा आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् ।

संघले सोमबार प्राधिकरण परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री योगेश भट्टराईले वायु सेवा निगम डुबाउने प्रपञ्च गरेको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।

चरणबद्ध आन्दोलन अन्तर्गत कर्मचारी संघले मंगलबार हातमा कालोपट्टी बाँधेर कार्यालयको काम गर्ने, बुधबार सञ्चालक समिति, कार्यकारी अध्यक्ष र नायब महाप्रबन्धकको कार्यकक्ष घेराउ तथा तालाबन्दी गर्ने, बिहीबार विभागीय प्रमुखहरुको कार्यकक्ष घेराउ गर्ने लगायतका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

त्यस्तै शुक्रबार दिउँसो संघको केन्द्रीय कार्यालयमा समिक्षा गर्ने र १८ गतेदेखि दोस्रो चरणका आन्दोलन थाल्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

निगम कर्मचारी संघले यसअघि वायु सेवा निगमले पाउँदै आएको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सर्भिस हिमालय एयरलाइन्सलाई दिने मन्त्रीको ठाडो निर्देशन विरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको स्पष्ट शब्दमा उललेख गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री भट्टराईले हिमालय एयरलाइन्सको आर्थिक प्रभावमा परेर वायुसेवा निगमबाट उक्त सेवा खोसेर हिमालयलाई दिन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री योगेश भट्टराईको उक्त निर्णय विरुद्ध संघले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । 

कर्मचारी संघका पूर्व महासचिव एवं केन्द्रीय सदस्य नरेश यादवले उक्त विषय राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको भएकाले आफुहरुले राष्ट्रिय हितका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपरेको बताए । ‘विमानस्थलमा हुने ग्राउण्ड ह्याण्डिलिङ सर्भिल राष्ट्रको सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो’ यादवले भने, ‘एयरपोर्ट जस्तो संवेदनशिल ठाउँ विदेशीको नियन्त्रणमा नभएर नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ ।’

नेपाल वायु सेवा निगमले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको काम अहिलेसम्म स्किलफुल म्यानपावरले गर्दै आएकोमा अन्यले त्यसरी गर्न नसक्ने र अडिट गर्दा कैफियत देखिएमा इयुको कालोसूचीबाट पनि तत्काल नहट्ने खतरा रहेको यादवले औंल्याए ।

विमानस्थलमा हुने ग्राउण्ड ह्याण्डलिङका लागि विदेशी अडिटर संस्थाले लेखा परिक्षण गर्ने गरेको छ । उक्त संस्थाले लेखा परिक्षण गरेर दिएको सुझावका आधारमा नेपाल वायु सेवा निगमले स्किल म्यान पावर बनाएर ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म नेपालमा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त र प्रमाणपत्र पाएको नेपालको एक मात्रै संस्था वायुसेवा निगम मात्रै हो । ग्राउण्डह्याण्डलिङ मार्फत हुने आम्दानीको राजश्व (रोयल्टी र भ्याट) नेपाल वायुसेवा निगमले तिर्दै आएको छ । तर, हिमालय एयरलाइन्सलाई उक्त सर्भिस दिइएमा उसले त्यो तिर्छ भन्ने ग्यारेन्टी रहँदैन । 

वायु सेवा निगममार्फत ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमा जागिर पाइरहेका कर्मचारीको जागिर खोसेर चिनियाँ लगानी समेत रहेको संस्थालाई दिँदा धेरैको रोजीरोटी गुम्ने खतरा रहेको समेत वायु सेवा निगमका अधिकारीहरुले औंल्याएका छन् ।

निगम कर्मचारी संघले वायु सेवा निगम सिध्याउने प्रपञ्च विरुद्ध तथा राष्ट्रियताका पक्षमा आवाज उठाइरहँदा मन्त्रीले त्यसलाई वेवास्ता गरे त्यसको परिणाम गम्भीर हुने संघको भनाई छ । सरकारले संघका मागप्रति वेवास्ता गरिरहे आन्दोलनका कार्यक्रम समेत त्यसै अनुसार थप हुँदै जाने चेतावनी संघका पदाधिकारीहरुले दिएका छन् ।