arrow

नेकपाका मेयरसहित भूमाफियाको चलखेलमा विद्यालय नै स्थानान्तरण

logo
प्रकाशित २०७७ असोज १३ मंगलबार
Kageshwori_Manahora_Nagarpalika.png

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै मेयर र स्थानीय नेता कार्यकर्ताले जग्गामा चलखेल गर्ने उद्देश्यले विद्यालय सारेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ । 

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं ८ मा रहेको विद्यालय भूमाफियाको डिजाइनमा वडा नं ९ मा सारिएपछि उजुरी परेको हो ।  

अख्तियारमा दायर उजुरीमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरी थापा, वडा नं ८ का वडा अध्यक्ष, वडा नं ९ का अध्यक्ष, नगरपालिका शिक्षा समितिका प्रमुख विद्यालय व्यवस्थापन र संचालक समिति, श्रीमदभागवत प्रचार प्रसार समितिद्धारा संचालित बाल आश्रमका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्याय र वडा ८ मा बस्ने केशव केसी अनियमित कार्यमा संलग्न भएको भन्दै कारवाही माग गरिएको छ । 

स्थानीय युवा अर्जुन सन्जेलले अख्तियारमा उजुरी दायर गरेका हुन् । 

 के हो घटना ?
कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका वडा नं ८ मा रहेको श्री बाल राष्ट्रिय आधारभुत विद्यालय करिब ५० वर्ष पुरानो विद्यालय हो । पन्चायतको समयमा पंचायत साक्षी राखेर धर्मबहादुर केसीले करिब १२ आना जग्गा विद्यालयका लागि दान गरेका थिए । 

गोठाटारका स्थानीयले श्रमदान गरेर सोही जग्गामा विद्यालय बनाएका थिए । विद्यालय स्तरोन्नतिका लागि विद्यालय सार्ने कुरा हुँदै आए पनि स्थानीयहरुले इतिहास बोकेको विद्यालय सार्न नहुने सुझाव राख्दै आएका थिए । 

स्थानीयले नै थाहै नपाई नगरपालिकाले विद्यालय सार्ने निर्णय गरेको अख्तियारमा दायर उजुरीमा उल्लेख छ । 

कागेश्वरी वडा नं ९ मा रहेको बाल आश्रमको भवनमा विद्यालय सार्ने नगरपालिकाले निर्णय गरेको हो । 

पहिला दान दिएको जग्गाका कारण केसी परिवारको जग्गाका लागि बाटो रोकिएपछि स्थानीयहरु बसेर सो जग्गासम्म जानका लागि बाटो उपलब्ध गराइएको थियो ।  बाटोको समस्या समेत हल भइसकेपछि विद्यालय सार्नुपर्ने विषय सकिएको थियो । 

तर, एक दशक अगाडि नै साविकको गोठाटार गाविसले श्रीमद भागवत प्रचार प्रसार समितिलाई बाल आश्रम संचालनका लागि दिएको जग्गामा विद्यालय सारिएपछि स्थानीयहरु आश्चर्यमा परेका छन् ।  

यसरी विद्यालय सार्ने काममा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै छानविन गर्न स्थानीयहरुले माग गरेका छन् । 

अख्तियारमा दायर उजुरीमा समेत केसी परिवारले बाल आश्रम संचालकलाई ६० लाख र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई ४० लाख दिई विद्यालय सारेको भन्दै छानविनको माग गरिएको छ । 

विद्यालय सार्ने र स्तरोन्नति गर्ने कुरा ठीक भए पनि सो कार्यका लागि गलत स्वार्थ राखेर आर्थिक अनियमितता भएको र दानमा दिएको जग्गा फिर्ता लिएको कुरामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको निवेदनमा उल्लेख छ । 

पहिला जग्गा दान गर्दा जग्गाको खासै मूल्य नभएको र अहिले मुल्य बढेकाले सो लोभबाट विद्यालय सार्ने काम भएको स्थानीयहररुको जिकिर छ । 

भुमाफियाहरुको डिजाइनमा मेयरसमेत संलग्न भएको र विद्यालय सार्नका लागि अनुमति दिएको भन्दै सो कार्यमा ठूलो आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको स्थानीयको आशंका छ ।



लोकप्रिय समाचार
नयाँ