काठमाडौं। यस वर्ष लोकसेवा आयोगमा विज्ञापन खुलाउने वा नखुलाउने विषयमा संघीय मामिला मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमबीच खटपट भएको छ । विज्ञापन खुलाउनु अघि संघीय मन्त्रालयले रिक्त पदहरुको विषयको विवरण आयोगमा पठाउनु पर्छ । मन्त्रालयले पठाएको विवरणको आधारमा आयोगले विज्ञापन खुलाउने गर्छ । तर यस वर्ष आयोगमा रिक्त पदहरुको विवरण मन्त्रालयमा पठाउने वा नपठाउने विषयमा संघीय मन्त्रालयले टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

स्रोतका अनुसार संघीय मामिला सचिव गौतमले आयोगमा रिक्त पदहरुको विवरण पठाउन प्रस्ताव तयार गरेका छन् । तर उक्त प्रस्तावलाई मन्त्री त्रिपाठीले भने रोकिदिएका छन् । आयोगमा विवरण पठाउने वा नपठाउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने त्रिपाठीको भनाइ छ । सचिव गौतमले भने रिक्त पदहरुको विवरण आयोगमा पठाउन मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्न आवश्यक नपर्ने तर्क राखेका छन् ।

गत वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगलाई आयोगका सबै परिक्षा स्थगित गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको आग्रह पछि आयोगले प्रक्रिया सुरु गरिएका परिक्षा समेत स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगमा रिक्त पदहरूको विवरण पठाउन वैशाख १४ गतेको निर्णय आकर्षित नहुने सचिवको भनाइ छ । ‘वैशाख १४को निर्णय यसअघि सुरु गरिएका परिक्षा रोक्नकोलागि आग्रह गर्ने निर्णय हो तर आयोगमा रिक्त पदहरुको विवरण पठाउन उक्त निर्णयसँग सम्बन्धित छैन’ सचिव गौतमलाई उदृत गर्दै स्रोतले बतायो ।

मन्त्रालयका अनुसार आयोगमा विवरण पठाउने प्रस्ताव हाल मन्त्री त्रिपाठीको टेबुलमा छ । त्रिपाठी भने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नगराई आयोगमा प्रस्ताव नपठाउने अडानमा एक इञ्च पनि लचिलो भएका छैनन ।
हरेक वर्ष आयोगले असोज महिनाको अन्तिम बुधबारबाट विज्ञापन खुलाउन सुरु गर्छ । यो क्रम चैतको अन्तिम बुधबारसम्म जारी रहन्छ ।

असोजको अन्तिम बुधबार सहसचिव, उपसचिव, कात्तिकको अन्तिम बुधबार प्राविधिक तथा मंसिरको अन्तिम बुधबार शाखा अधिकृतको विज्ञापन खुलाउने गरिन्छ । तर यस वर्ष मन्त्रालयले अझै विवरण नपठाएकोले आयोगले विज्ञापन खुलाउने नखुलाउने विषयमा आयोग अलमलमा छ । आयोगकी प्रवक्ता गिताकुमारी हुमागाईंले अहिलेसम्म संघीय मन्त्रालयबाट रिक्त पदहरुको विवरण आयोगमा नआएको प्रष्ट पारिन । मन्त्रालयले विवरण पठाएमा आयोगले विज्ञापन खुलाउने उनले जनाइन । 

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले आयोगमा सहसचिव पदकोलागि ८१ र उपसचिव पदकोलागि १ सय ३७ पद रिक्त रहेको विवरण संकलन गरेको छ । तर उक्त विवरण मन्त्रालयले आयोगमा पठाएको छैन । मन्त्रालयले सामान्यता असोजको १५ देखि आयोगमा विवरण पठाउन सुरु गर्थ्यो । कहिलेकाही आयोगले विज्ञापन खुलाउनु दुई तीन दिनअघिसम्म पनि मन्त्रालयले विवरण पठाउने गर्थ्यो ।

यसअघि हरेक वर्ष आयोगले ८ देखि १० हजार पदमा विज्ञापन आब्हान गर्ने गर्थ्यो । तर यस वर्ष मुलुक संघीयतामा गएकोले आयोगले संघकोलागि मात्र विज्ञापन खुलाउने गर्छ । त्यसैले यस वर्ष आयोगले विज्ञापन खुलायो भने करिब ४ हजार पदहरुमा मात्र आब्हान गर्ने अनुमान छ । 

संघीय मन्त्रालयले आयोगमा विवरण नपठाए पनि करिब डेढ महिना पहिले सूचना निकालेर मन्त्रालयहरू, निकाय तथा आयोगहरुबाट रिक्त पदहरुमा फाराम सकंलन गर्न सुरु थियो । सबै मन्त्रालय तथा निकायहरुको रिक्त पदहरुको संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आयोगले यस वर्ष विज्ञापन नखुलाउने हो भने ठूलो संख्यामा कर्मचारीको अभाव हुने छ । मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष कम्तीमा संघमा १५ देखि २० हजारको कर्मचारी अभाव हुने छ । निजामती कितावखानाका अनुसार हरेक वर्ष करिब २ हजार ५सयको हाराहारीमा निजामती कर्मचारीले अवकाश लिने गर्छन । यस वर्ष २ हजार ४ सय ८० कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश लिन लागेको सूची कितावखानाले सार्वजनिक गरेको छ, ।कितावखानाले निकालेको सूचनामा यस वर्ष एक मुख्य सचिव, १९ जना सचिव तथा ६सय २१ जना शाखा अधिकृत तहका कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् ।

सरकारले दुई वर्ष अघि ४८ हजार २ सय संघमा, करिब २२ हजार प्रदेशमा र करिब ६८ हजार स्थानिय तहमा ओएनएम गरेको छ । कर्मचारी समायोजन गरेको वर्ष २०७५मा भने सरकारको आग्रहमा आयोगले विज्ञापन खुलाएको थिएन ।