काठमाडौं । दशैं अगाडि नै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका करिब साँढे दुई सय भन्दा बढी कार्यकर्ताले एकै पटक राजनीतिक नियुक्त पाउने भएका छन् । भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले तत्काल ७७ जिल्लामै जिल्ला सुकुमबासी आयोग गठन गर्ने भएको छ । यसकोलागि अन्तिम गृहकार्य भइरहेको आयोगका प्रवक्ता भिम कार्कीले जनाए । दशैं अगाडि नै ७७ जिल्ला भूमि सम्बन्धी समस्या सामधान आयोग गठन गरिने धेरै  सम्भावना रहेको उनले बताए । 

जिल्ला सुकुमबासी आयोग गठन गर्न मन्त्रालयले कार्यविधि पास गरेको छ । कार्यविधि अनुसार जिल्ला सुकुमबासी आयोग ७ सदस्यीय हुने छ । अध्यक्षको सेवा सुविधा सहसचिव सरहको हुनेछ भने सदस्यहरुको सुविधा उपसचिव सरहको हुने छ । एक जना अध्यक्ष, एक जना विज्ञ र एक महिला सदस्य राजनीतिक नियुक्त हुने छन् । बाँकि ४ जना सदस्यहरूमा एक जना जिल्ला मालपोत कार्यालय प्रमुख, एक जना जिल्ला नापी कार्यालय प्रमुख र एक जना जिल्ला वन कार्यालय प्रमुख पदेन सदस्य हुनेछन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रशासकीय अधिकृत जिल्ला सुकुमबासी आयोगका सदस्य सचिव हुने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । जिल्ला सुकुमबासी आयोगमा नियुक्त गरिएका ३ जनाले राज्यबाट तलब सुविधा लिनेछन् । यसबाहेक आयोगको बैठकमा उपस्थिति भए वापत छुट्टै भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

कार्यविधिमा जिल्ला सुकुमबासी आयोगका अध्यक्षको न्युनतम शैक्षिक योग्यता तोकिएको छैन । विज्ञ सदस्यको भने न्युनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तह तोकिएको छ । पहिले स्नात्तकोत्तर तह प्रस्ताव गरिएको थियो । पछि यसलाई परिमार्जन गरेर स्नातक तह बनाइएको छ । ७७ जिल्लामा गठन गरिने सुकुमबासी आयोगका पदाधिकारीहरुको तलब भत्तामा मात्रै एक वर्षमा एक अर्व भन्दा बढी खर्च हुने छ । एक जना सहसचिव तहको कर्मचारीकोलागि एक वर्षमा १५ लाख भन्दा बढी राज्यको व्ययभार बढ्छ । त्यसबाट ७७ जिल्लामा जिल्ला आयोगका पदाधिकारीहरूको तलब भत्तामै एक अर्ब भन्दा बढी नाघ्ने अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको अनुमान छ । 

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जिल्ला सुकुमबासी आयोग गठन गर्नकोलागि नियुक्तको लागि नाम छानिएका करिब साढे दुई सय नेकपाका कार्यकर्ताहरु मध्ये आधाभन्दा बढीको सूचि तयार भएको छ । उक्त सूचि हाल भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालको टेबुलमा पुगेको छ । बाँकि सूचिकोलागि पार्टीका जिल्ला तहका नेताहरुसँग छलफल भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । यसैगरी प्रदेशमुख्यमन्त्री, पार्टीको जिल्ला अध्यक्षसँग पनि मन्त्रीले परामर्श गरेकी छन् । राजनीतिक नियुक्तिकोलागि पार्टीको लेटरप्याडमै पार्टीको जिल्ला कार्यालयबाट मन्त्रीलाई नाम सिफारिश गरिएको स्रोतको भनाइ छ । ‘अहिले मन्त्रीलाई नाम छान्न ठूलो सकस परेको छ’ स्रोतले भन्यो ‘राजनीतिक नियुक्तिकोलागि विभिन्न तहबाट ठूलो दबाब परेको छ ।’ जिल्ला सुकुमबासी आयोगको अध्यक्षकोलागि न्युनतम योग्यता नतोकिदा झन दबाब बढेको स्रोतको भनाइ छ । 

सरकारले लकडाउनको बेला देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा केन्द्रमा सुकुमबासी आयोग गठन गरेको थियो । लकडाउनकै बेला मन्त्री अर्यालले आयोगका सदस्य तथा सदस्यहरुलाई सपथ खुवाएकी थिइन् । जिल्ला सुकुमबासी आयोग गठन हुने वित्तिकै फिल्डमै गएर जग्गा बाड्न सुरु गरिने आयोगले जनाएको छ ।