सर्लाही । सर्लाहीमा प्रशासनले पछिल्लो समय क्रसर बन्द गराएको छ । मापदण्ड नपुर्याई क्रसर संञ्चालन गरेको भन्दै असोज १२ बाट बन्द गराइएको हो ।
संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा) ले जारी गरेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ विपरीत सर्लाहीमा सञ्चालन हुँदै आएका क्रसर उद्योगहरु तत्काल बन्द गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले निर्देश गरेको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड २०७७ अनुसार घनाबस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको पाँचसय मिटर दूरी भित्रको नदी, सडक र पुल तथा झोलुङ्गे पुलको एक किलोमिटर तल र पाँचसय मिटरमाथि, खोला वा नदी किनारबाट पाँचसय मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट दुई किलोमिटर, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट दुई किलोमिटर, हाईटेन्सन लाईनबाट दुईसय मिटर, ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलाशय र पोखरीबाट पाँचसय मिटर र चुरे पहाडको फेदीबाट १५ सय सय मिटरको दूरी भित्रको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलन गर्न नपाइने उल्लेख रहेको छ ।
यही बहानामा २०७६ सालमा पनि क्रसर बन्द गराइएको थियो । तर केहि समयपछि संञ्चालन गर्न दिइएको थियो ।
एक व्यवसायीका अनुसार यसरी बीचबीचमा खुल्नु र बन्द हुनुमा आर्थिक लेनदेनले प्रमुख भूमिका खेलेको छ । विगतका समयमा समेत जिल्लाका प्रमुखहरु सरुवा भएर आउना साथ यसरी क्रसर बन्द हुने र फेरि लाइन मिलेपछि संचालन गर्न दिइने गरेको व्यवसाय सञ्चालकहरुको आरोप छ ।
व्यवसायीले त्यसमा थप्दै भने ‘प्रदेशभर अन्यत्र कतै क्रसर बन्द भएका छैनन् । एउटै कार्यविधि २०७७ बाट देशैभर संञ्चालन गरिए पनि सर्लाहीमा मात्र बन्द हुनुमा पैसाले काम गरेको छ ।’
नेपाल सरकारले कार्यविधि नै बनाएर आफूहरुलाई एक वर्षभित्र मापदण्ड पुर्याउनु भनेको भए पनि यसरी बीचबीचमा स्थानीय प्रशासनले दुःख दिने गरेको उनीहरुको आरोप छ ।
बीचबीचमा व्यवसाय बन्द गर्दा आफूहरुलाई धेरै मार पर्ने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । एक चोटी बन्द भएको क्रसर संञ्चालन गर्न कम्तिमा पनि १० दिन लाग्ने गर्दछ ।
बन्दको समयमा कामदार घर गएका हुने तथा बन्द पछि संञ्चालन गर्नु भन्दा पहिले सवारी तथा मेसिन दुबैको औजारको मर्मत सम्भार गर्नु भएकाले खर्च तथा समय दुबै खेर जाने उनीहरुको भनाई छ ।
क्रसर व्यवसाय संञ्चालन गर्नु आफुहरुले कुनै अपराध गरेको नभएर व्यबसाय गरेको हो । व्यवसाय संँञ्चालन गर्ने बेला र व्यवसाय संञ्चालन अनुमति दिने बेला सम्पूर्ण कुरा हेर्नु पर्ने व्यवसायीको भनाई छ ।
एक व्यवसायी भन्छन्, ‘व्यवसाय संञ्चालन पश्चात्त दुःख दिने काम गर्नु भनेको हातखुट्टा बाँधेर पौडी खेल भनेर खोलामा हालिदिनु बराबर हो ।’
प्रदेश २ मा मात्र १२० वटा क्रसर छन् । एक क्रसर बराबर ५ करोड भन्दा धेरै लगानी हुने क्रसर व्यवसायी संघ प्रदेश २ का अध्यक्ष प्रलाद पौडेल क्षेत्रीले बताए ।
करिब ६०० करोडको लगानी गरेर व्यवसाय संञ्चालन भएको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘हामीलाई काम सुरु हुनु भन्दा पहिले हाम्रो स्थलगत अनुगमन गरेर मात्र व्यवसाय सञ्चालन अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने भएकाले सञ्चालन पछि दुःख दिनु निन्दनीय छ ।’
एक व्यवसायीले करिब ४० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म वार्षिक कर तिर्ने गरेको भए पनि राज्यबाट सधै आफूहरुले सौतेनी व्यवहार पाएको व्यवसायीको आरोप छ ।
मापदण्ड विपरित तथा नविकरण नभएका सर्लाहीमा संञ्चालनमा रहेको आठ वटा क्रसर उद्योगका संञ्चालकहरुलाई सोमबारदेखि बन्द गर्न कडा निर्देशन दिइएको सर्लाही प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोष सिंह राठौरले जनाएका छन् ।
क्रसर उद्योगमाथि विशेष निगरानी बढाइएको र क्रसर उद्योगको अनुगमन गर्दा मापदण्ड विपरीत खोला, वनजंगल, बस्ती र विद्यालय नजिकसमेत संचालनमा रहेको र ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतका नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहन रोक्नका लागि यो कडा कदम चालिएको एसपी राठौरले बताए ।
हाम्रो व्यवसाय संञ्चालन रोक्ने कुनै उद्धेश्य नरहेको र व्यवसायीले लगाएको आरोप झुठो भएको उनको भनाई छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख जितेन्द्र किशोर गुप्ताका अनुसार, सर्लाहीमा दर्ता भएका क्रसर उद्योगको जम्मा संख्या १६ वटा भए पनि संचालनमा आठवटा मात्र रहेको उनले बताए ।
यस विषयमा प्रतिक्रियाका लागि सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेललाई पटक पटक प्रत्यक्ष फोन सम्पर्क गर्दा उनको फोन उठन सकेन ।
यसरी मापदण्ड विपरित जथाभावी नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खन्न गर्दा चुरेको अस्तित्व संकटमा पर्न थालेको विज्ञहरूले जनाएका छन् ।
