arrow

नेपाली भूमि माथिको अतिक्रमण कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य छैन –नेविसंघ

‘राजदूत पाण्डेले मर्यादा मिचे, डा केसीको माग तत्काल पूरा गर, पीसीआर चेकजाँचको मापदण्ड अव्यवहारिक’

logo
प्रकाशित २०७७ असोज १५ बिहिबार
nebisangh-flag.jpg

काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघ नेविसंघले देशमा शान्ति सुरक्षा र अमन चैन कायम राख्न तथा कोरोना महामारीका कारण हरेक क्षेत्र प्रभावित भएको र यसलाई न्यूनिकरण गर्न सरकारले अझ बढी सक्रियता देखाउनु पर्नेमा सरकार कुहिरो भित्रको काग झैं अलमलिएको देख्दा नेपाली जनतामा निराशा छाएको बताएको छ । 

हत्या, हिंसा र वलत्कारका घटना निरन्तर बढिरहँदा, सीमा अतिक्रमणको समाचार आइरहँदा र समग्र शिक्षा क्षेत्र अस्तब्यस्त भइरहॅदा पनि सरकार मूकदर्शक भएर बसिरहनु आश्चर्य लागेको भन्दै घोर आपत्तिजनक भएको अध्यक्ष राजीब ढुंगानाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
 
नेबिसंघले डा गोविन्द केसीले उठाएका चिकित्सा शिक्षा सर्वसुलभ बनाउने तथा जनतालाई सहज र सुलभ स्वास्थ्योपचारको सुबिधा दिलाउने लगायतका मागहरूप्रति पूर्ण ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दै उनले नेपाली जनताको पक्षमा उठाएका ६ बुँदे माग तुरुन्त पूरा गर्न र उनको जीवन रक्षामा गम्भीर बन्न सरकारसंग माग गर्नुको साथै बझाङकी १२ बर्षीया सम्झना विकको बलात्कारपछि हत्या गरिएको जघन्य अपराधमा संलग्नलाई तत्काल कडा भन्दा कडा कार्वाही गर्न माग गरेको नेबिसंघका महामन्त्री बलदेव तिमल्सिनाले बताए ।

तिमल्सिनाका अनुसार हुम्ला जिल्लाको नेपाल चीन सीमाको १२ नं स्तम्भ नजिक ललुङजोङ क्षेत्रमा नेपाली भूमि मिचेर चीनले संरचना बनाएको स्थानीयहरुको दावी हुँदाहुँदै ११ नं सीमास्तभ नै हराएको र देशको सीमा जस्तो विषयमा सरकार संवेदनशील हुनुको अलावा हलुका ढंगको प्रस्तुति आपत्ति जनक भएको बताएका छन् । 

नेपाली भूमि माथिको अतिक्रमण कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य नहुने भन्दै सिमाको यकिन गर्न यथासिघ्र प्राविधिक टोली खटाइ सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन नेविसंघले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।

चीनका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेले कुटनीतिक मर्यादा विपरित अशोभनीय र गैरजिम्मेवार ढंगले दिएको अभिब्यक्ति प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सासहितको पाठ्यपुस्तक सार्वजनिक गर्न रोक लगाइनु आपत्तिजनक रहेको र तत्काल बिक्री वितरण खुल्ला गर्न पनि नेबिसंघले जोडदार माग गरेको छ ।

११ कक्षा भर्नाको समयमा निजी शैक्षिक संस्थाहरूले मनलाग्दी शुल्क लिएको ब्यापक गुनासो आएकाले तत्काल नियमन गरी आवश्यक कारवाही गर्न नेविसंघले सरकारसंग जोडदार माग गरेको  छ ।

त्यस्तै कोरोना भाइरसको पीसीआर चेकजाँचको मापदण्ड अब्यवहारिक भएकाले ज्याला मजदुरी गर्ने, विपन्न तथा डेरा भाडामा बस्नेहरुलाई असहज भएकोले तुरुन्त परिमार्जन गरी पीसीआर जाँचका लागि सर्वसाधारण रातभर कुरेर बस्नुपर्ने अवस्थाको तत्काल अन्त्य गर्न पनि संघका ढुंगानाले माग गरेका छन् ।



लोकप्रिय समाचार
नयाँ