काठमाडौं। विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभीड १९ संक्रमणका कारणले देशमा सामाजिक तथा आर्थिक जनजीवन प्रभावित भएको ६ महिना नाघेको छ । अर्थतन्त्रका सूचकहरु सबै नकारात्मक छन् । चीन बाहेक संसारका सबै देशहरुको जीडीपी घट्ने मात्र नभइ नकारात्मक भएका प्रारम्भिक अध्ययनहरुले देखाएका छन् । यो बेलामा संसारका सबै देशहरुले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बचाउन विभिन्न योजना तथा स्कीमहरु ल्याएका छन् । सबै देशहरु आफ्नो लागि चाहिने सामग्रीहरुको उत्पादन सकेसम्म आफ्नै देशमा गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर काममा जुटेका छन् । अत्यावश्यक बस्तुबाहेकका विलासिता बस्तुहरुको आयातमा नियन्त्रण गरिएका छन् । देशमै उत्पादन हुने बस्तुसँग मिल्ने प्रकृतीका सामग्रीहरु आयातमा रोक लगाइएका छन् भने करका दरमा बृद्धी गरिएका छन् । 

कोरोनाकालमै विभिन्न देशहरुले वैदेशिक मुद्राको सञ्चितीमा प्रभाव नपरोस भनेर विलासिताका बस्तुमा रोक लगाउने तथा आयातमा कर बढाउने काम भएका छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन विभिन्न देशमा यस किसिमका राष्ट्रहितका कदम चालेको पाइन्छ । प्रतिष्पर्धी विदेशी कम्पनीहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने स्वदेशी उद्योगहरुलाई वढावा दिन तथा उनीहरुको उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने माग नेपालमा पनि उठेको छ । स्वदेशी उद्योगहरुलाई बढावा दिनेगरि सरकारले कार्यक्रम र योजना ल्याउनुपर्ने योजनाको निरन्तर वकालत गर्दै आएका सांसद दिव्यमणी राजभण्डारीले कोरोना महामारीले जर्जर बनाएको अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन पनि केहि समय अझै अत्यावश्यक बस्तुहरु बाहेक विलासिता बस्तुहरुको आयात रोक्नुपर्ने बताउँछन् ।  उनले भने, ‘विलासिताका सम्पूर्ण बस्तुहरु, मदिरा, चकलेट लगायत आयात रोक्नुपर्छ । यसो हुन सके अनावश्यक तथा विलासिताका बस्तुको उपभोगबाट हुने संचित विदेशी मुद्राको खर्च रोक्छ ।‘  

तर सरकारी अधिकारीको स्वार्थका कारण विदेशी मुद्राको संचितिमा फेरि प्रभावित पार्ने चलखेलहरु शुरु भएका छन् । खासगरि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बजेटमा विशाल समुहको स्वार्थका लागि चकलेट आयातमा कर घटाएर  विलासिताको बस्तुको आयातलाई प्रोत्साहित गरेका थिए । असारतिर सोहि समूहले विदेशी मदिरा समेत आयातमा प्रतिबन्ध हटाउन लविङ गरेको थियो । दशैं लाग्दै गर्दा सो समुह फेरि विदेशी मदिरा आयातको लागि उद्योग मन्त्रालय लगायतका सरोकारवाला निकायमा लविङमा जुटेको छ । 

कोरोना प्रभाव बढसँगै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले २०७६ साल चैत्र २४ गते राजपत्रमा सूचना निकाली तयारी मदिरा आयातमा रोक लगाएको थियो । ५० हजार अमेरिकी डलर भन्दा बढीको सवारी साधन, केराउ, छोकडा, सुपारी र नधुल्याएको मरीच अर्को सूचना जारी नभएसम्म पूर्ण रुपमा प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय भएको मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको नाममा जारी राजपत्रमा उल्लेख थियो । राजपत्रको यहि सूचनालाई निस्तेज पार्न विशाल समुह सहितका आयातकर्ताहरुको समुह सक्रिय भएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 

राजपत्रमा सूचना जारी भएको ३ महिना वित्दा नवित्दै सक्रिय रहेको सो समूह दशैं तिहार लगायतका चाडवाड लाग्दै गर्दा तयारी मदिराको आयातको प्रतिवन्ध हटाउन पुनः लागिपरेको छ । सरकार निकट केहि राजनीतिक नेतृत्व, मन्त्रालयका केहि प्रभावशाली अधिकारीहरु र केहि प्रभावशाली घरानाहरु बिदेशी मदिरा आयातको प्रतिबन्ध हटाउन लविङमा जुटेका हुन् ।  

नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकले विलासी बस्तुको आयातमा संचित विदेशी मुद्रा खर्च गर्नु जोखिमयुक्त त छदैछ त्यस माथी नेपाल भित्रैबाट आपुर्ति हुन सक्ने मदिरा जस्ता विलासी बस्तुको आयातमा खर्च गर्नु त झन खतरापुर्ण रहेको सांसद राजभण्डारी बताउँछन् । 

कतिपयले यहि बेलामा बिदेशी मदिरा आयात रोकिएकोले अबैध घरपाला मदिराको उपभोग बढेको भन्दै विदेशी मदिरा आयात खोल्नुपर्ने लविङमा लागेका छन् । यसरी लविङ गर्नेहरुले विदेशी मदिराको आयात बन्द भएकाले अबैध घरेलु मदिरा खान थालेको तर्क गर्न थालेका छन् । विदेशी मदिरा नपाउँदा मदिरा पारखीहरुले स्वदेशमै बैध रुपमा नै उत्पादीत मदिरा खोज्ने गरेको साकार स्टोर सामाखुसीका संचालक विशाल श्रेष्ठ बताउँछन् । 

ठूलो लगानी गरेर मदिरा आयात गरिहेका घरानाहरु भने अन्त शुल्क बढाए पनि व्यवसाय चौपट हुनबाट रोक्नको लागि भए पनि मदिराजन्य बस्तुहरुको आयात खोल्नु पर्ने पक्षमा छन् । विदेशी मदिरा आयातमा रोक लगाएका कारण देशभित्रको अन्न स्थानीय मदिरा उत्पादनमा बढी प्रयोग भइरहेको आयातकर्ताहरु बताउँछन् । उनीहरुले स्थानीय उत्पादनका लागि खपत भइरहेको अन्नले देशभित्र खाद्यान्न संकट उत्पन्न गराउने चिन्ता व्यक्त गरे । विदेशी मदिरा खोल्ने र बन्द गर्ने कुराको लबिङ गर्ने दुवै पक्षलाई मन्त्रालयका प्रभावशाली कर्मचारीहरुले नाजायज फाइदा लिन बिभिन्न प्रपन्च गरेको यस क्षेत्रका जानकारहरुको भनाई छ । कर्मचारीहरुले एकातिर स्थानीय उत्पादकहरुलाई बिदेशी मदिरा आयात गर्न रोक लगाउन जारी राख्ने भन्ने तथा मदिरा आयातकर्ताहरुलाई अव मदिरा आयातलाई खोल्ने भन्दै उनीहरुको अन्तर्द्वन्दमा खेलेर दुबै पक्षबाट फाइदा लिने गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 

महामारीको समयमा विदेशी मदिराको आयात केहि समय रोकिहालियो अब कहिलेसम्म रोक्ने भन्दै केहि प्रभावशाली कर्मचारीहरु यसलाई खुलाउन भित्रभित्रै लागेको उद्योग मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यद्यपी मन्त्रालयको बहुसंख्यक प्रसासनीक नेतृत्व यसको पक्षमा देखिएको छैन । तर चाडवाडको समयमा सबै ध्यान अर्कैतिर भएको मौका छोपी उद्योग मन्त्रालयको प्रसासनीक नेतृत्व फेरि विदेशी मदिराको आयात खुलाउन लागिपरेपछि कर्मचारी वृत्तमा हलचल देखिएको छ । 

यस्ता मदिराजन्य विलासि बस्तुको आयातमा रोक लगाउने उद्धेश्यले सामान्य अवस्थामा पनि हाम्रै छिमेकीहरुले उच्च दरमा भंसार महसुल लिई व्यवहारीक रुपमा प्रतिबन्ध नै लगाउदै आएका छन् । मदिराजन्य बस्तु स्प्रीट विदेशबाट आयात हुँदा एक सय पचास प्रतिशत थप भन्सार भारतले लगाउँदै आएको छ । श्रीलंकाले नेपाली रुपैया ५५० प्रति लिटर, भुटानले नेपाली रुपैया १६० प्रति लिटर भंसार महसुल लिदै आएको छ । नेपालमा आयात हुँदा प्रतिलिटर पचास रुपैयाँ मात्र भंसार महसुल लाग्ने गरेको छ । सरकारको यहि नीतिकै कारण निर्यात गर्ने स्थिति हुँदाहुँदै पनि नेपालबाट हालसम्म एक लिटर स्प्रिट पनि विदेश निर्यात हुन सकेको छैन । तर सरकारले यो असहजतालाई हल गर्न भन्दा पनि आयात मात्र खुलाउनेतर्फ बढी ध्यान केन्द्रीत गरेको नेपालका मदिरा उत्पादकहरु बताउँछन् । 

देशभित्रै पनि मदिरा उद्योगहरु सक्रिय रहेका बेला उद्योगहरुमा भएको लगानी, रोजगारी र देशको समग्र औद्योगीक वातावरणको संरक्षणका लागी सरकारले ध्यान दिनुपर्ने चेम्वर अफ कमर्शका केन्द्रीय सदस्य कृष्णमान श्रेष्ठ बताउँछन् । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘संचित विदेशी मुद्रालाई औषधी, स्वास्थ्य उपकरण तथा अत्यावश्यक बस्तुहरुको आयातमा मात्र खर्च गर्नेगरि मितव्ययी नीति अपनाउनु पर्ने बेलामा विदेशी मदिरा आयात खुलाउन लाग्नु देशहितमा छैन् ।‘ मदिराजन्य बस्तुको आयातमा हाल लगाईएको प्रतिबन्धलाई कम्तीमा कोरोना प्रभावको अन्त्य नभएसम्म निरन्तरता दिइनुपर्ने वा मदिराजन्य सबैखाले बस्तुको आयातमा उच्च भंसार दर लगाई आयात नियन्त्रण गरिनुपर्ने उनले बताए ।