काठमाडौं। कोरोनाका कारण नेपालको हालत ईटलीको जस्तै हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ । आम नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा कुनै उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको सरकार कर्मचारीमार्फत प्रत्येक दिन संक्रमितको नयाँ तथ्य दिन मात्र उपस्थित भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले पीसीआर परिक्षण निशुल्क गराउन आदेश दिएपनि अहिलेसम्म सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन बरु निजी क्षेत्रलाई यहि बेला कमाउने मौका मात्र प्रदान गरेको छ ।     

देशमा संक्रमितको संख्या र प्रतिशत एक्कासी बढेको छ। विश्व स्वास्थ्य गठनको तथ्याङक अनुसार पनि पीसीआर टेस्ट गर्नेहरुमध्ये लगभग १० प्रतिशत संक्रमिम पाइएकोमा नेपालको बुधवारको तथ्यले सबैको होस उडाएको छ । बुधवार सरकारले जारी गरेको तथ्याङक अनुसार पनि पीसीआर टेस्ट गराएका मध्ये २४ प्रतिशत भन्दा बढीलाई संक्रमण देखिएको हो । 

अहिले नै संक्रमण भएर गम्भिर भएका विरामी आइसीयू र भेन्टीलेटर नपाएर जीवन गुमाउन वाध्य छन् । यहि अवस्थामा संक्रमित बढेमा केहि दिनपछि देशका अस्पतालहरुमा विरामीले भर्ना नपाउने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने आँकलन हुन थालेको छ । संक्रमितहरुको मृत्यु पनि बढ्दै गएको छ। यहि अवस्था भए कोरोना भ्याक्सिन आउनुअघी नै नेपालमा स्थिति भयावह हुने अनुमान हुन थालेको हो । 

कोरोना महामारी शुरु भएको चीनमा भन्दा बढी संक्रमित भइसकेको नेपालमा अझै पनि सरकार भने बेतुका गफ हाँकेर बसिरहेको छ । अझै पनि सरकार सरोकारवालाहरुलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सकिरहेको छैन । श्वासप्रश्वासमा समस्या पार्ने कोरोना संक्रमणले जाडो बढ्दै जाँदा अझ धेरै प्रभाव छोड्ने चिकित्सकहरुले बताउन थालेका छन् । जाडोको समय उसैत दमका रोगी बुढाबुढीहरुको लागि अप्ठ्यारो समय हो त्यसमाथि कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गए स्थिति भयावह हुने जानकार चिकित्सकहरु बताउँछन् । यस्तै अवस्था रहे नेपालको हालत इटलीको भन्दा खराब हुन सक्ने देखिन्छ । तर त्यसको लागि सरकारको कुनै पूर्व तयारी भने देखिदैन । 

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा केहिलाई ठेक्का दिएर लाभान्वित बनाउनु भन्दा भानुभक्त ढकाल नेतृत्वको स्वास्थ्य मन्त्रालय कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथाममा पूर्णत असफल देखिइसकेको छ । सरकार पनि जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिन पूर्ण असफल देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि अर्ती दिदै र ज्ञान बाँड्दै बसिरहँदा नागरिक अस्पतालमा आइसीयू, भेन्टिलेटर नपाएर मर्न लागेका छन् । राजनीतिक भेटघाट र अन्तर्क्रियामा बढ्ता चासो राख्ने प्रधानमन्त्री कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि घनिभूत छलफलमा जुट्नु भन्दा आफै गुप्तवासमा बसेका छन् । उनको प्राथमिकता मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र नेकपाको विवाद मिलाउनु नै देखिन्छ ।  

यि सबै परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बालुवाटारको खोपी बाहिर निस्केर सरोकारवालाहरु, कोरोना महामारीकै बीचमा काम गरिरहेका जनप्रतिनिधीहरु सहितको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सुरक्षा वैठक बोलाएर तत्काल ठोस निर्णय गर्नुपर्ने सांसद दिव्यमणी राजभण्डारी बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिदै उनले जनप्रतिनिधीहरु सहित सरोकारवालाहरुलाई राखेर तत्काल ठोस निर्णय लिन ढीलाई गरे परिस्थिति काबु बाहिर जान सक्ने बताए ।  उनले आफ्नो कुरा सुनाएर पठाउनु भन्दा विज्ञ तथा यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका जनप्रतिनिधीहरुको कुरा सुनेर तत्काल कार्ययोजना ल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे । पीसीआरको दायरा अझ बढाउनु पर्ने, अस्पतालहरुमा आइसीयू र भेन्टीलेटर बढाउनुपर्ने, आइसोलेसन स्थानहरु बढाउनुपर्ने राजभण्डारीले बताए । अस्पतालहरु बाहेक आवासी विद्यालयहरु होस्टलहरु पनि आइसोलेसनका लागि सरकारले तत्काल लिन उनले सुझाव दिए । 

खासगरि उपचारमा भेन्टीलेटरको अभाव र स्वास्थ्यकर्मीहरु समेत संक्रमित हुने क्रम बढ्दै जाँदा देशभित्रका स्वास्थ्यकर्मीले मात्र उपचार सम्भव नहुने परिस्थितिमा सरकारले मित्रराष्ट्रहरुबाट थप भेन्टिलेटर र स्वास्थ्यकर्मी पठाउन आग्रह गर्न ढीलाई गर्न नहुने राजभण्डारीले बताए । सामाजिक दुरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने लगायत कोरोनाबाट बच्ने प्राथमिक कार्यहरु सबैले हेलचेक्याई नगरि गर्नुपर्ने, अति आवश्यक नभइकन वाहिर ननिस्कन पनि उनले आग्रह गरे । तर जो अगुवा हो उसैले बाटो विराएकोमा राजभण्डारीले चिन्ता व्यक्त गरे । खासगरि पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई हुलका हुल वाँधेर किन सार्वजनिक कार्यक्रम गर्दै कोरोनाकालको प्रोटोकल मिच्दै हिँडेका छन् सांसद राजभण्डारीले प्रश्न गरे ।