arrow

युवा चेतना एवं नारी शक्तिका विषयमा नेपाल र भारतका प्रबुद्ध ब्यक्तिहरुले गरे चर्चा

logo
हाम्राकुरा संवाददाता,
प्रकाशित २०७७ असोज २२ बिहिबार
ila-sharma-webinar.jpg

काठमाडौं। युवा चेतना एवं नारी शक्तिका विषयमा आयोजित वेबनार सम्पन्न भएको छ । भारतका विभिन्न उच्च अधिकारी एवं महिला अधिकारकर्मी र नेपालकातर्फबाट समेत सहभागिता रहेको उक्त वेबनारमा महिला ससक्तिकरणका विषयमा कुरा भएको थियो ।

नेपालकातर्फबाट वेबइनारमा बोल्दै पूर्व निर्वाचन आयुक्त ईला शर्माले नारीको पुजा गर्नुभन्दा पनि नारीलाई सम्मान गर्नु आवश्यक रहेको बताएकी छिन् । उनले समाजमा पुरुष सत्ता नभएर सामान्य सत्ता आवश्यक रहेको बताइन् । वेबनारमा भारत सरकारका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त एस.वाईं कुरैशी समेत सहभागी रहेका थिए ।

स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारीले नारी शक्ति र भारत विषयको उक्त वेबनारको उद्घाटन गरेका थिए ।उद्घाटनका क्रममा उनले महिलाहरुको सम्मान शास्त्रबाटै उच्च रहँदै आएको बताए । उनले भारतबाटै अन्य मुलुकमा नारी सम्मान बढ्दै गएको र अहिले युवाहरुले पनि नारी सम्मान एवं समानताका लागि संघर्ष गरिरहेको बताए ।

वेबइनारमा छत्तीसगढका राज्यपाल अनसुइया उइकेले नारी सम्मान बिना राष्ट्रविकास सम्भवन नभएको बताए । राज्यपालले सन् १९८५ मा पहिलोपटक महिला विधयक बनेको बताइन् । त्यतिबेलादेखि आजसम्म महिला उत्थानका लागि आफु संघर्षरत रहेको उनले बताइन् । उनले महिलाहरुले मेहनत र कठिन परिश्रम गरेर धेरै ठूला कुराहरु हासिल गरेको बताइन् ।

पञ्जाव मानवधिकार आयोगका अध्यक्ष इकबाल अहमद अन्सारीले समाजमा महिलाहरुप्रति व्यवहारमै ठूलो परिवर्तन आउनुपर्ने बताए । महिलाबिना समाजको विकास असम्भव रहेका कारण महिलाहरुप्रति उच्च सम्मानका साथ व्यवहार गरिनु पर्ने उनले बताए ।

त्यस्तै नेहु केन्द्रीय विश्वविद्यालय शिलोंगका कुलपती प्राध्यापक एसके श्रीवास्तवले आत्मनिर्भर महिलाहरुले मात्रै नयाँ भारतको विकास गर्न सक्ने बताए । उनले महिला नभएको भए पृथ्वीमा अरु कसैको अस्तित्व नहुने बताए। 

राष्ट्रिय महिला आयोगका पूर्व अध्यक्ष ममता शर्माले महिलाहरुलाई मौखिक मात्रै नभएर आत्मिय सम्मानको आवश्यकता रहेको बताइन् । उनले भारतको विकासका लागि आधा योगदान महिलाको आवश्यक रहेको समेत बताइन । 

चेतना राष्ट्रिय संयोजक रोहित कुमार सिंहको अध्यक्षता भएको वेबइनारमा रिसभ गुप्ताले सम्बोधन गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आग्रह गर्दै विधान सभा, विधान परिषद्, लोकसभा एवं राज्यसभामा ८८ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।



लोकप्रिय समाचार
नयाँ