काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य जटिल अवस्थामा पुगेको छ । उनलाई तत्काल सघन कक्षमा उपचार नगर्ने हो भने स्वास्थ्य गम्भीर संकटमा पर्ने चिकित्सकहरुले बताउँदै आएका छन् । 

तर २७ दिनदेखि आमरण अनसनरत डा. केसीलाई जुसु खुवाएर अनसन तोडाउन भन्दा सरकार कात्रो तयार पर्ने मनस्थितिमा पुगेको स्पष्टै हुन्छ । 

अनसनको २४ औं दिनमा आएर वार्ता टोली गठन गरेको सरकारले दुई दिन व्यर्थमा फालेको छ । शुक्रबार राति एकाएक वार्ता नै भाँडिएको छ । सरकारी वार्ता टोलीले बिहीबारको सहमतिभन्दा फेरि टाढा गएर शुक्रबार राति कुरा गर्न थालेपछि वार्ता भाँडिएको थियो । 

वार्ता भाँडिएको भन्दै डा केसीका तर्फबाट वार्ताटोलीका संयोजक डा. जीवन क्षेत्रीले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गर्दै असोज २२ गते भएको समझदारीलाई तत्काल औपचारिकता दिँदै त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्न माग गरेका छन् । 

उनले शनिबार मध्यान्ह १२ बजे माइतीघर मण्डलामा उपस्थित भइ सरकारलाई दवाव दिन नागरिक तहलाई अपिलसमेत गरेका छन् । 

यस्तो छ उनले जारी गरेको विज्ञप्ति–
प्रेस विज्ञप्ति
डा गोविन्द केसीको १९औं सत्याग्रहको आज २७औं दिन भइसकेको छ र डा केसीको स्वास्थ्य असाध्य नाजुक भइसकेको छ । यसबीच नेपाल सरकार र डा केसी तर्फको वार्ता टोलीबीच दुई दिनसम्म वार्ता भइसकेको छ । त्यस क्रममा सरकारी वार्ता टोलीले चिकित्सा शिक्षा आयोग, विभिन्न प्रतिष्ठानहरु, मन्त्रालयहरुलगायतका पदधिकारीहरुसित व्यापक छलफल, परामर्श र गृहकार्य गरेको थियो । दुवै पक्षको गम्भीर गृहकार्य र छलफलपछि असोज २२ गते साँझ डा केसीले राख्नुभएका मागहरु सम्बन्धमा बुँदागत समझदारीको मस्यौदा बनेको थियो । 
तर असोज २३ गते राज्यको राजनीतिक नेतृत्व पक्षले उक्त समmभदारीबाट पछि हट्दै प्रक्रियागत कुरामा मात्र नभई सारभुत विषयमा फरक कुरा समेट्न प्रयास गर्यो । त्यस क्रममा अनौपचारिक पहलमार्फत डा केसी केही बुँदामा थप लचिलो समेत हुनुभयो र सरकार पक्षले वार्ता समझदारीमा टुंगिने आश्वासन दियो । तर असोज २३ गते दिनभर सरकारी पक्षले आलटाल गरेर वार्तामा ढिलाइ गर्यो । साँझ ढिलो गरी भएको वार्तामा सरकारी पक्ष २२ गते बनेको मस्यौदामा गम्भीर हेरफेरसहितको नयाँ मस्यौदा लिएर प्रस्तुत भयो । यसबाट राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारी र संवेदनहीनता मात्र नभई बेइमानी र वार्ता प्रक्रियालाई अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याएर डा केसीको ज्यानै लिने नियत समेत उदांगो भयो । 
त्यसैले डा केसीको स्वास्थ्यमा जोखिम बढेर जटिलता आइ ज्यानै जान सक्न सम्भावना रहेकाले तत्काल असोज २२ गतेका समझदारीलाई औपचारिकता दिंदै त्यसको कार्यान्व्यन सुनिश्चितताका लागि मन्त्री परिषद्बाट पारित गर्न सरकारसामू जोडदार माग गर्दर्छौं । त्यसका लागि दबाब दिन देशभर प्रदर्शनका कार्यक्रम सुचारु गर्न तथा काठमाडौंमा आज मध्यान्ह १२ बजे प्रदर्शनका लागि माइतीघर मण्डलामा उपस्थित हुन सबै नागरिकलाई अपिल गर्दर्छौं । 
साथै सत्याग्रहीको ज्यानै लिने सरकारको हिंस्रक चरित्रविरुद्ध निरन्तर संघर्ष गर्दै नेपालमा लोकतन्त्रको मर्म बचाउन राजनीतिक दलहरुलाई समेत अपिल गर्दर्छौं । 
डा जीवन क्षेत्री, संयोजक
डा गोविन्द केसीको तर्फबाट गठित वार्ता टोली

डा क्षेत्रीले अहिलेको सरकार हत्यारा नै भएको आरोप लगाएका छन् । उनले अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पृष्ठभूमि र सत्तारुढ दल नेकपाका कार्यकारी अध्यक्षको पृष्ठभूमि एकै भएको समेत उल्लेख गरेका छन् । 

उनले भने, ‘२०२८ सालमा ओली मान्छे मारेर क्रान्ति गरेको भनी आएको मान्छे हो । प्रचण्ड भनेको १० वर्ष १७ हजार मान्छे मारेर आएको मान्छे हो । स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको प्रवृत्ति पनि मान्छे मार्ने नै हो । यो कम भयो कि भनेको हैन रहेछ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि डा. केसीको माग तत्काल पूरा गर्न दवाव दिँदै सरकारलाई कात्रो किन्न लागेको हो ? भन्दै प्रश्न गरेको थियो । 

यी आधारलाई हेर्ने हो भने १९ औं पटक आमरण अनसनमा बसेको एक निस्वार्थी सत्याग्रही जो देश र नागरिकका लागि अधिकार मागिरहेको छ उसैलाई मार्नतर्फ सरकार उद्दत देखिएको हो त ? हैन भने २७ दिनदेखि आमरण अनसनरत व्यक्तिलाई अब के कष्ट दिन बाँकी छ ? 

कतै गोविन्द केसीलाई जुस खुवाएर अनसन तोडाउँदा फेरि २० औं पटक दुःख पाइन्छ भन्दै कात्रो नै ओढाउने तयारीमा त छैन सरकार ? 

अब जवाफ दिनुपर्छ । हैन भने कुनै कालखण्डमा गएर वर्तमान सरकारका सदस्यले ठूलो मूल्य चुकाउन नपर्ला भन्न सकिन्न ।