काठमाडौं। कोरोना भाइरसले माछा, मासु र दूधमा आत्मनिर्भर हुन कठिन देखिएको छ। सरकारले केही वर्षभित्रै ती दूध, माछा र मासुमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिए पनि तत्काल पूरा हुने नदेखिएको हो। गैरआवासीय नेपाली सङ्घले आयोजना गरेको दोस्रो विश्व ज्ञान सम्मेलनमा ‘कोरोनापछि पशुपालनको मुद्दा र समाधान’ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पशु सेवा विभागका निर्देशक बंशी शर्माले माछा, मासु, दूध र अण्डामा आत्मनिर्भर नजिक देखिए पनि कोभिडले असर पुर्‍याएको बताए।

कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा पशुपालन क्षेत्रको योगदान १३ प्रतिशत छ। कृषि क्षेत्रमै पशुपक्षीको योगदान ३० प्रतिशत छ। साठी प्रतिशत कृषक पशुपालन क्षेत्रमा संलग्न छन्।निर्देशक शर्माले पशुपालन क्षेत्र ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले सरकारले पशुपालन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै आएको बताए। “व्यावसायिक पशुपालन गर्न सक्दा गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनामा यसले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ”, उनले भने। कोभिड–१९ ले दूधमा पूर्णरूपमा असर पुगेको छ। माछा खाने संस्कृति पनि कम भएको छ।

निर्देशक शर्माले पशुमा लाग्ने रोग खोरेत, पिपिआरलगायत निर्मूल पार्न सरकार लागि परेको बताए। व्यावसायिक पशुपालनको विकासका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा काम गर्न सके पशुपालन क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिने बताइएको छ।

निर्देशक शर्माले गरिबीका कारण माछा, मासु र दूधको उपयोग बढ्न नसकेको बताए। पछिल्लो समयमा कोभिडले मासुको उपयोग झन् घटाएको र दूधको बिक्री हुन नसक्दा पाउडर बनाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए। सरकारले उत्पादन बढाउन पशु चौपायाको कृत्रिम गर्भाधानसमेत गराउँदै आएको छ।

कृषि उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याइने

नेपाली कृषि उत्पादन विश्व बजारसम्म पुर्‍याइने भएको छ। नेपालको अग्र्यानिक उत्पादनको विश्व बजारमा माग बढ्दै गएकाले उत्पादन विश्वबजारसम्म पुर्‍याउने तयारी भएको हो। सम्मेलनका क्रममा ‘कृषि उत्पादन र बजारीकरण’ प्यानल छलफलका क्रममा बोल्ने वक्ताहरुले कृषि उत्पादन बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउन सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने वक्ताहरुले बताए।

विषादी तथा एन्टिबायोटिकको प्रयोग बढिरहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै अर्गानिक खेतीमा ध्यान दिनसके स्वदेश तथा विश्व बजारमै बिक्रीको समस्या नहुने वक्ताहरुले उद्घोष गरेका छन्। उद्योगी पवन गोल्यानले कृषि क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा प्राथमिकता दिएको बताए। दुईतिहाइ किसान कृषिमै रहेकाले देशको लागि केही गर्न कृषि क्षेत्रमा जोडिएको उनको भनाइ छ। “गाउँगाउँमा गएर अग्र्यानिक खेती पनि सिकाउँदैछौँ”, उनले भने, “विषादी खाद्यवस्तु खाएर धेरै बिरामी परेको अवस्था छ।” 

गोल्यानले २५ वटा गाउँमा अग्र्यानिक जैविक मल र जैविक खेती गरी बिक्री गर्न नसक्ने किसानको वस्तु आफैँ किनिदिने गरेको बताए। बजारीकरण महत्वपूर्ण विषय भएको भन्दै उनले नेपाल र विदेशमा बजारीकरण गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताए। एग्रो प्रोसेसिङ इण्डष्ट्रिमा हात हालेर सरकार तथा निजी क्षेत्रले बजारीकरणमा काम गर्नुपर्ने उनले बताए। तालिम दिएर नेपाली श्रमिकलाई दक्ष बनाउनुपर्ने र विदेशी श्रमिक विस्थापित गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ।

सरकारले रिटर्नी माइग्रेनलाई रु १० लाखसम्मको सहुलियत कर्जा बिनाधितो पाँच प्रतिशत ब्याजमा दिने व्यवस्था गरेको छ। एनएमबी बैंकका अध्यक्षसमेत रहनुभएका गोल्यानले सहुलियत कर्जामा उच्च प्राथमिकता दिएर विदेशबाट फर्केकालाई उद्यमी बनाउन लागिपरेको बताए।

निम्बस ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक दिनेश गौतमले कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा प्राथमिकता दिइरहेको बताए। किसानसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएर फार्मिङ सञ्चालन गरी कृषिमा प्रत्यक्ष काम गरिरहेको उनले बताए। खाद्यबाली धान, गहुँ र मकैको जिडिपीमा ठूलो योगदान दिएकाले यसको उत्पादन बढाउन सबै जागरुक हुनुपर्ने उनले भनाइ थियो। किसानलाई बजार, बिक्री, कर्जा, ढुवानी, भण्डारण र बीमामा सहयोग गर्न सके कृषि उत्पादन बढ्ने र बजारीकरण हुन थप सघाउ पुग्ने उनको भनाइ छ।

कञ्चनजङ्गा टि स्टेटका निर्देशक शान्ता कोरोइराला बाँस्कोटाले साना किसानलाई उत्पादनमा जोड्न ध्यान दिएको बताए। उनले अग्र्यानिक उत्पादनको विश्वबजारमा माग बढ्दै गएको बताए। कञ्चनजङ्गा टि स्टेटले सन् २००२ देखि नै अर्गानिक उत्पादन गर्दै आएको छ। “हामी विभिन्न देशको गुणस्तर मापन गरी उत्पादन गर्ने गरेकाले बिक्री समस्या छैन्।”

नेपाली उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन सरकारले निर्यातमा सहजीकरण गर्नुपर्छ। व्यापक मात्रामा उत्पादनका लागि लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।