काठमाडौं। विगत २७ दिनदेखि सत्याग्रहमा रहेका डा गोविन्द केसीको माग पुरा गरेर उनको सत्याग्रह तोडाइ जीवन रक्षाको पहल गर्नेभन्दा पनि सरकार अझ उनलाई वेवास्ता गर्ने रुपमा प्रस्तुत भएको छ । सरकारले गठन गरेको सरकारी वार्ता टोलीले केसीका माग पुरा गर्नेभन्दा पनि अहिलेसम्म भएका कामको उपलब्धी देखाउँदै अनशन त्याग्न भनेको छ । कोभिड लगायतका समस्यालाई मध्यनजर गर्दै अनशन तोड्न सरकारले केसीलाई आग्रह गरेको हो ।
डा केसीको वार्ता टोलीसँग वार्ताका क्रममा असोज २२ गते समझदारीमा पुगेको सरकारी वार्ता टोली सरकारकै हस्तक्षेप पछि असोज २३ गते त्यसबाट पछि हटेको छ । असोज २३ गते दिनभर वार्ता नगरेर राती मात्रै वार्ता गरेपनि २२ गतेको समझदारीबाट पछि हटेपछि वार्ता विना निष्कर्ष टुंगिएको थियो । शनिवार फेरि वार्ता हुने भनिएपनि सरकारी वार्ता टोली सम्पर्कमा रहेन ।
डा. केसीका मागबारे छलफल गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पाेखरेल सरकारी वार्ता टोली लिएर बालुवाटार गएका थिए । शुक्रवार मोवाइल स्वीच अफ गरेर सम्पर्क विहिन भएका पोखरेल शनिवार वार्तामा बस्नुअघी न्यूनतम केके कुरामा सहमति गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वीकृती लिन प्रधानमन्त्री निवास गएका थिए । विहान ११ वजे बालुवाटार प्रवेर्श गरेको टोली दिउँसोसम्म वालुवाटारबाटै निस्केन । बरु निस्कियो दुई पृष्ठको सरकारी वक्तव्य ।
सो वक्तव्यले डा केसीले हालै उठाएका कुनै पनि मागहरु सम्बोधन गर्ने न आश्वासन दिएको न उनका मागमा प्रतिबद्धता जनाएको छ। बरु उनको सत्याग्रहलाई नजरअन्दाज मात्रै हैन अवमूल्यन गरेको छ ।