बालुवाटारमा दिनभर हराएको सरकारी वार्ता टोलीले फाल्यो वक्तव्यको झटारो
केपी ओली सरकारले डा केसीको सत्याग्रहलाई नजरअन्दाजसँगै गर्यो अवमूल्यन
हाम्राकुरा संवाददाता,
प्रकाशित २०७७ असोज २४ शनिबार
23
Shares
काठमाडौं। विगत २७ दिनदेखि सत्याग्रहमा रहेका डा गोविन्द केसीको माग पुरा गरेर उनको सत्याग्रह तोडाइ जीवन रक्षाको पहल गर्नेभन्दा पनि सरकार अझ उनलाई वेवास्ता गर्ने रुपमा प्रस्तुत भएको छ । सरकारले गठन गरेको सरकारी वार्ता टोलीले केसीका माग पुरा गर्नेभन्दा पनि अहिलेसम्म भएका कामको उपलब्धी देखाउँदै अनशन त्याग्न भनेको छ । कोभिड लगायतका समस्यालाई मध्यनजर गर्दै अनशन तोड्न सरकारले केसीलाई आग्रह गरेको हो ।
डा केसीको वार्ता टोलीसँग वार्ताका क्रममा असोज २२ गते समझदारीमा पुगेको सरकारी वार्ता टोली सरकारकै हस्तक्षेप पछि असोज २३ गते त्यसबाट पछि हटेको छ । असोज २३ गते दिनभर वार्ता नगरेर राती मात्रै वार्ता गरेपनि २२ गतेको समझदारीबाट पछि हटेपछि वार्ता विना निष्कर्ष टुंगिएको थियो । शनिवार फेरि वार्ता हुने भनिएपनि सरकारी वार्ता टोली सम्पर्कमा रहेन ।
डा. केसीका मागबारे छलफल गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पाेखरेल सरकारी वार्ता टोली लिएर बालुवाटार गएका थिए । शुक्रवार मोवाइल स्वीच अफ गरेर सम्पर्क विहिन भएका पोखरेल शनिवार वार्तामा बस्नुअघी न्यूनतम केके कुरामा सहमति गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वीकृती लिन प्रधानमन्त्री निवास गएका थिए । विहान ११ वजे बालुवाटार प्रवेर्श गरेको टोली दिउँसोसम्म वालुवाटारबाटै निस्केन । बरु निस्कियो दुई पृष्ठको सरकारी वक्तव्य ।
सो वक्तव्यले डा केसीले हालै उठाएका कुनै पनि मागहरु सम्बोधन गर्ने न आश्वासन दिएको न उनका मागमा प्रतिबद्धता जनाएको छ। बरु उनको सत्याग्रहलाई नजरअन्दाज मात्रै हैन अवमूल्यन गरेको छ ।