काठमाडौं । कर्मचारीलाई कोरोना देखिएपछि धमाधम सरकारी कार्यालयहरु बन्द हुन थालेका छन् । कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई कोरना देखिएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले केही दिनकोलागि आफनो कार्यालय बन्द गर्ने गरेका छन् । कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका कर्मचारीहरु होम आइसोलेसनमा बस्ने गरेका छन् । यसबाट  सरकारी कार्यालयहरूले उपलब्ध गराउदै आएको सार्वजनिक सेवा गम्भिर प्रभावित भएको छ ।

कर्मचारीलाई कोरोना देखिएपछि कलंकी, ललितपुर मनमैजुका मालपोत कार्यालय आइतबारसम्म बन्द भएका छन् । यसैगरी बुटवल, रामेछाप र इनरुवाका मालपोत कार्यालय पनि बन्द भएका छन् । सुर्खेतस्थित नापी कार्यालय बन्द गरिएको छ । उपत्यकाकाका कर्मचारी सञ्चय कोषको कार्यालय केही दिनकोलागि बन्द गरिएका छ । यसैगरी केही ठाउँमा सवारी चालक अनुमपति पत्र (लाइसेन्स) वितरण तथा नविकरण गर्दै आएका यातायात कार्यालय बन्द गरिएका छन् ।

भिडभाड हुन कार्यालयहरू नापी, मालपोत, यातायात, जिल्ला प्रशासन, वडा कार्यालय जस्ता कार्यालयमा पनि  नियमित कर्मचारीहरुको संख्या निकै कम भएको छ । अहिले उच्च कर्मचारीदेखि तल्लो तहका श्रेणीविहन दर्जनौ कर्मचारीहरू कोरोना संक्रमति भएका छन् । तर यसको आधिकारिक रेकर्ड संघीय मामिला मन्त्रालयले संकलन गरेको छैन । 

संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण देखिएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी केही दिनकोलागि कार्यालय बन्द गर्न सक्ने बताए । यसकोलागि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले आफै निर्णय गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो । प्रवक्ता अधिकारी आफै कोरोना संक्रमित भइ अहिले होम आइसोलेसनमा छन् । अधिकारीलाई कोरना संक्रमण पुष्टि भए पछि मन्त्रालयमा प्रवक्ताको कोठा खाली छ ।

संघीय मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीलाई संक्रमण पुष्टि भएमा होम आइसोलेनमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यता, लकडाउन खुल्ने वित्तिकै विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुमा सेवाग्राही झन बढेका छन् । असोज १ देखि असोज १५सम्म ९० हजार सेवाग्राहीहरुको काम भएको भूमि व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । 

विभागका अनुसार एउटा सेवाग्राहीको काममा कम्तीमा ३ देखि ४ जना मान्छे कार्यालयमा आउने गरेका छन् । यसबाट करिब ४लाख सेवाग्राहीहरूले यो १५ दिनमा देशभरका विभिन्न मालपोत कार्यालयबाट सेवा लिएको भूमि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले जनाए । उनका अनुसार असोज १ देखि असोजको दोश्रो सातासम्म राज्यले सेवाग्राहीहरुबाट २ अर्व ३६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । यो भनेको सामान्य अवस्थाको भन्दा बढी हो । जग्गा खरिद विक्री, रोक्का, रोक्का फुकुवा लगायतका काममा सेवाग्राहीहरुको चाप बढेको विभागको भनाइ छ । 

काठमाडौंमा लगाइएको निषधाेज्ञ हटाइए पछि संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभर सरकारी कार्यालयहरूमा आलोपालो प्रणाली र दुई सिफ्ट प्रणाली खारेज गर्दै सबै कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य रुपमा कार्यालयमा उपस्थिति हुन निर्देशन गरेको थियो। यस्तो निर्देशन पछि सबै कर्मचारीहरु कार्यालयमा आउन सुरु गरेका छन् । कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य रूपमा कार्यालयमा आउन निर्देशन गरेपछि सरकारी कार्यालयहरुमा कोरोनाको जोखिम झन बढेको संघीय मन्त्रालयका एक कर्मचारीको भनाइ छ । 

सेवाग्राहीहरूलाई सेवा दिन सरकारी कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये तल्लो तहका कर्मचारीहरु झनै जोखिममा पर्ने गरेका छन् । त्यसमा पनि सेवाग्राहीहरुसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने कर्मचारी तथा कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर लगायतका कर्मचारी बढीमा जोखिमा पर्ने गरेका छन् । माथिल्लो तहका कर्मचारीहरु भने विभिन्न कारण देखाउँदै सकेसम्म कम कार्यालयमा उपस्थिति हुने गरेको तल्लो तहका कर्मचारीहरुको गुनासो छ । 

संघीय मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन, ‘विशेष गरी सेवाग्राहीहरु बढ्ने कार्यालयहरुमा केही बिकल्प नराख्ने हो भने सरकारी कार्यालयहरु कोरोनाको अब ‘हट स्पट’ हुने खतरामा छन् ।’ यद्यपि केही सरकारी कार्यालयहरुले भिडभाड कम गर्न सेवाग्राहीहरुमा कोटा सिस्टम लागु गरेका छन् । कोटा सिस्टम तथा टोकन सिस्टमा लागु गर्दा पनि भिडभाड कम नभएको कर्मचारीहरुको गुनासो छ । फेरि लकडाउन हुने हल्लाले पनि सरकारी कार्यालयहरु, त्यसमा पनि सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्दै आएका सरकारी कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीहरुको चाप बढ्न थालेको हो ।