काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघले लोकसेवा आयोगको परीक्षामा कोरोना भाइरसका संक्रमितले सहभागी बन्न नपाउने र शिक्षक सेवा आयोगको प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट मात्रै अध्यापन अनुपति पत्र वितरण गर्ने निर्णयका सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

बुधबार बिहानै महामन्त्री बलदेव तिमल्सिनाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै लोकसेवा आयोगले ल्याएको मापदण्ड अन्यायपूर्ण रहेको जनाएका छन् । यो निर्णयले संक्रमितहरुमाथि दोहोरो पीडा थोपर्ने काम भएको समेत उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तो छ प्रेस विज्ञप्ति–
प्रेस बिज्ञप्ती
                             मितिस्२०७७–०६–२८
लोक सेवाआयोगको कोरोना संक्रमित हरुले परिक्षामा सहभागी बन्न नपाउने र शिक्षक सेवा आयोगको  प्रदेशको शिक्षा बिकास निर्देशनालय बाट मात्रै अध्यापन अनुमतिपत्र बितरण गर्ने  निर्णयका सम्बन्धमा नेपाल विद्यार्थी संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
   १. लोकसेवा आयोगले आफूले सञ्चालन गर्ने परीक्षामा कोभिड–१९ संक्रमितहरू सहभागी हुन नपाउने गरी ल्याएको मापदण्ड अन्यायपुर्ण  छ र यो निर्णयले संक्रमितहरु माथि दोहरो पिडा थोपर्ने अबस्थाको सृजना गराएको छ ।
 अहिलेको समयमा जुनसुकै बेला जो कोही पनि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुन सक्ने अवस्थामा ल्याइएको यो प्रावधानका कारण धेरै विद्यार्थीहरु आयोगको परीक्षा दिनबाट वञ्चित हुन सक्ने निश्चित छ । यो विभेदकारी र अन्यायपूर्ण मापदण्डलाई तत्काल  सच्याउन सरकार आयोग समक्ष माग गर्दछौं ।
 कोरोना संक्रमित हुनु आफैंमा अपराध होइन, संक्रमित भएकैमा परीक्षा दिन पाउने हकबाट वञ्चित गर्नु चाहिँ अपराध हो ।  बिद्यमान उमेर हदको प्राबधान बमोजिम आयोगको तयारी गरेको साल परीक्षा दिन नपाउँदा विद्यार्थीको जीवनवृत्ति प्रभावित हुने मात्र होइन सरकारी जागिरको ढोका नै बन्द हुने अबस्था तर्फ सरकार गम्भीर बन्नु पर्दछ । कोभिड–१९ को महामारी तत्काल अन्त्य हुने अवस्था नरहेको र जो संक्रमित परीक्षा केन्द्रमा आउन सक्षम हुन्छन् उनिहरुका लागि स्वास्थ्य सावधानीका पर्याप्त उपायहरू अपनाउदै परीक्षा दिने ब्यबस्था मिलाउन आयोग  र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
२.शिक्षक सेवा आयोगको द्वारा हाल प्रदेश सरकार अन्तर्गत शिक्षा बिकास निर्देशनालय बाट मात्रै अध्यापन अनुमतिपत्र बितरण गर्ने  निर्णय वर्तमान परिस्थितिमा अत्यन्तै प्रतिकुल र अस्वभाविक छ ।
कोरोना कहर को बिचमा एक ठाउँ बाट अर्को ठाउँ जान कठिनाइ भैरहेको अवस्थामा  सात वटै प्रदेशको शिक्षा बिकास निर्देशनालय बाट मात्रै अध्यापन अनुमतिपत्र बितरण गरिनुले  सरकारको परिक्षार्थी हरुलाई महामारीको समयमा थप दुस्ख दिने नियत प्रष्टिएको छ। समान्य अवस्थामा जिल्ला  शिक्षा समन्वय इकाइ मार्फत बितरण गरिदै आएको अध्यापन अनुमानि पत्र बर्तमान जटिल परिस्थितिमा बितरण प्रणाली लाई बिकेन्द्रिकरण  गर्नु पर्नेमा झन केन्द्रीकृत गराउनु बिद्यार्थी माथिको अन्याय हो । यसर्थ तत्काल जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ मार्फत शिक्षण अनुमतिपत्र  उपलब्ध गराउने ब्यबस्थाका निम्ति सरकार र शिक्षक सेवा आयोगको  ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । जय नेपाल ११
बलदेव तिमल्सिना 
महामन्त्री 
नेबिसंघ, केन्द्रीय समिती