काठमाडौं । करिब एक दर्जन सचिव सरुवाको निर्णय सार्वजनिक नहुँदै सच्चाइएको छ। सरुवा भएका एक सचिवले शनिबार विहान हाम्राकुरा प्रतिनिधिसँग भनेका थिए, ‘हेर्नुहोस, निर्णय बाहिर नआउँदासम्म सरुवा सूचिमा फेरबदल हुन्छ । अन्ततः पहुँच भएका सचिव रोजेकै ठाउँमा आउछन् ।’ नभन्दै त्यस्तै भयो । 

सचिव सरुवा भएको निर्णय सार्वजनिक नहुँदै ४ जना सचिवको सरुवा सच्चाइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका सचिव एकनारायण अर्यालको सरुवा संघीय मन्त्रालयमा भएको छ । यसअघि उनको सरुवा पयर्टन मन्त्रालयमा गरिएको थियो । पयर्टन भन्दा संघीय मन्त्रालय शक्तिशाली मानिन्छ । संघीयमा आउन अर्यालले संघीय मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई गुहारेका थिए । त्रिपाठीको आग्रहमा अर्यालको सरुवा सच्च्याइएको स्रोतको भनाइ छ । यता संघीयबाट युवा तथा खेलकुदमा सरुवा गरिएका सूर्यप्रसाद गौतमको सरुवा पनि सच्च्याइएको छ । उनलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा पुर्‍याइएको छ । यो भनेको एक किसिमबाट गौतममाथि अपमान हो । 

पछिल्लो समयमा संघीय मन्त्री त्रिपाठी र तत्कालिन संघीय सचिव गौतमवीच सम्बन्ध विग्रेको मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरु बताउछन् । खासगरी कर्मचारी सरुवा तथा लोकसेवा आयोगको परिक्षा खुलाउने विषयमा सम्बन्ध विग्रेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट यादवप्रसाद कोइराला पुन संघीय मन्त्रालयमा आउन चाहेका थिए । उनले यसअघि पनि संघीय मन्त्रालयमा काम गरिसकेका थिए । सचिवको पहिलो सरुवा सूचीमा उनलाई संघीय मन्त्रालयमा ल्याइएको थियो तर सूची परिमार्जन भइ उनको सरुवा पर्यटन मन्त्रालयमा गरिएको छ । स्रोत भन्छ, कोइरालालाई संघीयमा ल्याउन त्रिपाठीले चाहेनन । त्रिपाठीको चाहनामा उनलाई पर्यटनमा पठाइयो । 

यसैगरी जल तथा उर्जा आयोगमा सरुवा भएको सचिव देवेन्द्र कार्कीको पनि सरुवा सूची परिमार्जन गरि नेपाल ट्रष्ट्रको कार्यालयमा पठाइएको छ । ट्रष्टका सागर राइलाई जल तथा उर्जा आयोगमा पठाइएको छ । हरेक सचिव सरुवामा केदार न्यौपानेको भने अपमान नै गर्ने गरिएको छ । न्यौपानेलाई दुई महिनासम्म जगेडमा राखिएको थियो । पछिल्लो सचिव सरुवामा उनलाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाइएको छ । उपराष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनु भनेको एक किसिमबाट थन्क्याउनु हो’ एक उच्च कर्मचारीले भने । उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव खगराज बराललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइएको छ । 

सरकारले स्थायी सरकार मानिएको कर्मचारी क्षेत्रलाई बारम्बार अस्थिर बनाउने काम गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । एक बर्ष नवित्दै चार पटकसम्म सचिव तथा सहसचिव सरुवा गर्ने गरिएको छ । कतिपय सहसचिवको सरुवा बाटो म्याद पूरा नहुँदै अर्को कार्यालयमा हुने गरेको छ । निजामती सेवा ऐन अनुसार सचिव तथा सहसचिवको सरुवा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट तथा उपसचिवको सरुवा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गर्ने व्यवस्था छ । स्रोत भन्छ, सचिव तथा सहसचिवको धेरैजसो सरुवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहनामा हुने गरेको छ । तर केही मन्त्रालयमा सम्बन्धित मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गराइ सचिव तथा सहसचिवको सरुवा परिमार्जन गर्ने गर्छन । यसपटक सरुवामा परिमार्जन हुनुमा संघीय मन्त्री त्रिपाठीको प्रमुख हात रहेको स्रोतको भनाइ छ ।