काठमाडौं। एकातिर कोरोना महामारीमा पिडित जनताको उपचार नगर्ने घोषणा गरेर दशैं खर्च लिने निर्णय गरेको सरकारका बिरुद्ध आम नागरिकको आक्रोश चुलिएपछि सरकार रक्षात्मक बनेको छ । मन्त्री र सांसदहरुले दशैं खर्च लिने तर आम नागरिक कोरोना संक्रमित हुँदा पनि सडकमै लड्नुपर्ने अवस्था भएपछि आम नागरिकले सरकार बिरुद्ध सामाजिक सञ्जालदेखि सर्वत्र आलोचना शुरु गरेका थिए। उनीहरुको आलोचना आक्रोशिमा परिणत भइ कर नतिर्नेसम्मको अभियान शुरु भइसकेको थियो ।

विपक्षी दलहरुसहित स्वयं सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसदहरुले पनि दशैं खर्च नलिने घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको सरकार अत्यन्तै रक्षात्मक बनेको थियो। आमनागरिकका बारेमा सामान्य चिन्ता समेत नगरेको सरकारले सामान्य विवेक समेत नदेखाएपछि उसको आलोचना हुनु स्वभाविक थियो । दशैं खर्चको बारेमा सर्वत्र आलोचना भएपछि सोमबार दिउँसो ३ वजेलाई वैठक वोलाई निर्णय गर्ने तयारी थियो। यसका लागि सबै मन्त्रीहरुलाई ३ वजे सदा झै बालुवाटार बोलाइयो। 

सार्वजनिक चासो र आलोचनाको विषय बनेको दशैं खर्चको विषयमा फिर्ताको निर्णय हुने भएपछि मन्त्रीहरुले पनि ढीलै भएपनि अपजसबाट मुक्त हुने भइयो भन्दै सन्तोषको सास फेरेका थिए । तर केहि छिनमै फेरि मन्त्रीहरुलाई बालुवाटारबाटै खबर आयो आजको मन्त्रीपरिषद वैठक स्थगित भयो भनेर । हाम्राकुरासँग कुरा गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘अचानक मन्त्रीमण्डल स्थगितको कुरा मात्र भनियो बाँकी कुरा केहि जानकारी दिइएन । तर सरकारका प्रवक्ताका रुपमा संचार मन्त्री पार्वत गुरुङले पत्रकार सम्मेलन गरेपछि पो वैठक रोकेको थाहा पाइयो।'

असोज २९ गतेको वैठकमा पनि सहभागि ति मन्त्रीले आज मन्त्री गुरुङले असोज २९ गते हुँदै नभएको निर्णय सार्वजनिक गरेको देखेर आफू आश्चर्यमा परेको बताए । ति मन्त्रीले भने, ‘सर्वत्र आलोचनासँगै निर्णय फिर्ता लिन दवाव बढेपछि सरकारले आफूले केहि दिन अघी नै दशैं भत्ता फिर्ता गरि कोभिड कोषमा राख्ने निर्णय गरेको देखाउन सोमबारको वैठक स्थगित गरि पत्रकार सम्मेलनमार्फत पुरानो मितिमा हुँदै नगरेको निर्णय सुनाइयो।‘

मन्त्रिपरिषद सचिवालयका एक अधिकारीले हाम्राकुरालाई सविस्तारमा सुनाउँदै भने, 'यदि सरकारले जनचासोको यस्तो निर्णय असोज २९ गते नै गरेको हुन्थ्यो भने आजसम्म यस्तो आलोचना सहेर बस्ने थिएन । यो त आलोचना अति भएपछि सहन नसकेर निकालेको उपाय मात्र हो । न त २९ गते यो निर्णय भएको थियो न कुनै कुरा उठेको थियो । यो त आम नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र हो ।' यद्यपी जनदवाव व्यापक भएपछि पुरानै मितिमा भएपनि कोभिडका समयमा मन्त्री र सांसदहरुले दशैं खर्च फिर्ता गर्ने निर्णय उचित भएको उनले बताए। 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारले प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको यस वर्षको दशैँ खर्चवापत प्राप्त रकम कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम  नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको बताए । गुरुङले प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको मर्मअनुसार यस वर्षको दशैँ खर्च वापत प्राप्त रकम कोरोना उपचार कोषमा जम्मा गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।