नेकपा सरकारले ऐनमा नै तोकेर मध्ये दशैको दिन अर्थात कार्तिक ७ गतेलाई किन क्लीनफीड कार्यान्वयन हुने दिन भनेर घोषणा गरेको थियो। २०७६ सालमा ऐन ल्याएर क्लीनफीड गर्ने घोषणा गरिएको थियो । अहिले यो क्लीनफीड कार्यान्वयनको चर्चा रहेको छ । मध्य दशैंको मुखमा गर्ने भनिएको क्लीनफीड साच्चिकै हो वा फेक हो भन्ने पनि चर्चा भइरहेको छ। 

फेक यस अर्थमा

अहिले नेपालमा ल्याउन लागिएको अर्थात प्रयोग गर्न खोजिएको क्लीनफीड क्लीनफीड नै हैन मात्र फीड क्लीन मात्रै हो ।विदेशि च्यानलहरु अझ त्यसमा पनि भारतीय सोनि र स्टार समुहको दवदवा नेपालमा रहेको छ । उनीहरुले नेपाललाई क्लीनफीड नदिई फीड क्लीनको सुविधा मात्रै दिएका छन्। अर्थात वास्तविक क्लीनफीड त स्याटेलाइटबाट नै आउन पर्ने हो तर उनीहरुले स्याटेलाइटको माध्यमबाट क्लीनफीड नदिई नेपालसम्म आइपुग्दै छ। यसरी आइपुग्ने विदेशी टेलिभिजनको सिग्नल विज्ञापनसहित नै हुने अनि नेपालमा डिजिटल केबल र वितरकहरुले कुनै यन्त्र उपकरणका साथै सफ्टवेयर प्रयोग गरेर सो विज्ञापन काटेर मात्रै प्रसारण गर्ने गरी तयारी गरीरहेका छन् जुन वास्तविक क्लीनफीड होइन ।

हालसम्म उपकरण विहिन

कार्तिक ७ मा ऐनमा मिति तोकेपछि आजका दिनसम्म त २-३ पटक डेमो गर्न पर्ने हो र डेमोमा केही समस्या भए सोमा सुधार गर्नपर्ने हो तर यो समाचार तयार पार्दासम्म स्टार लगायतका च्यानलले विज्ञापन काट्न प्रयोग गर्ने यन्त्र उपकरणहरु आइनसकेको भन्ने जानकारी सूचना तथा प्रसारण विभागबाट प्राप्त भएको छ । स्टार च्यानलका नेपाल प्रतिनिधिले सूचना तथा प्रसारण विभागले उपकरण सिफारिस ढिला गरिदिएको तथा वाणिज्य र भन्सारको प्रक्रिया पार गर्न समय लागेको कारण सामान आइनपुगेको बताए । शनिवारबाट सम्पुर्ण भन्सार कार्यालयहरु पनि बन्द हुदैछन् । यसर्थ सामान कहिले ल्याएर कहिले विज्ञापन काटेर वितरकहरुसम्म पुर्‍याएर क्लीनफीड लागु गर्ने भन्ने प्रश्न अनुत्तरीत छ। प्रधानमन्त्रि फिल्ड लेभल नवुझि वोलिरहेका कार्तिक ८ गतेबाट क्लिनफिड हुन्छ भनेर बोलिरहेका छन् । फिल्ड लेभलको तयारी र प्रगती के छ सो बुझ्नेहरु यसलाई अर्को कमेडी मानिरहेका छन् । 

प्राविधिक जनशक्ति अभाव

क्लीनफीड कार्यान्वयन गर्ने निकाय विज्ञापन वोर्ड र सूचना तथा प्रसारण विभाग हो तर यही निकायहरुका प्राविधिक जनशक्तिको अभाव देखिन्छ । संचार मन्त्रालयम भएका अनुभवी प्राविधिक जनशक्तिहरु धेरैजसो विदेशमा अध्ययनरत छन् । मन्त्रालयमा इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरहरु मध्ये सुवोध नेपाल ४ वर्षदेखी जापानमा,अनिल भुजेल २ वर्षदेखि दक्षिण कोरियमा योगेश अर्याल पनि ६ महिनादेखि विदा लिएर जापानको तयारीमा छन् । यसका साथै क्लीनफीड कार्यान्वयन गर्ने निकायमा रहेका एक मात्रै इन्जिनियर कृष्ण झा पनि भर्खर लोकसेवा पास भएर आएका हुन । साथै उनले आफु १ वर्षअघि मात्रै संचार मन्त्रालयमा सरुवा भएर आएको हुँदा त्यति धेरै थाहा नभएको तर गर्दै सिक्दैमा विश्वास गर्ने वताएका छन् भने विभागका निर्देशकलाई के क्लीनफीड के भन्ने विषय भन्दा पनि कम्प्युटरमा ओमशान्तिका भजन ट्रान्सलेट गर्न व्यस्त देखिन्छ ।

मन्त्रालयका वोर्डमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर भनेर नाम भएका कर्मचारिको कोठामा खोल्न नमिल्ने गरी ताला लगाइएको छ । उनी घटस्थापनादेखि नै मोलाइल बन्द गरेर ध्यानमा वसेका छन् । सायद उनी पनि नेपालमा क्लीनफीड कसरी कार्यान्वयन सफल होला र भनेर सायद भगवानकै शरणमा छन् होलान् । यसरी कुन टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापन प्रसारण गर्यो गरेन के भइरहेको छ भनेर २४ घण्टा अनुगमन गर्ने निकायमा जम्मा २ जना इन्जिनियर छन् । त्यो पनि एकजना महिला भएका कारण हो वा अन्य केही स्वास्थ्य समस्याले गर्दा हो उनले यस बारेमा खासै चासो राखेको देखिएको छैन । यसर्थ जनशक्ति विहिन संस्थाले कसरी गर्छ २४ घण्टा अनुगमन अनि दशैको मुखमा कुन चाहि प्राविधिक हिड्छ होला अनुगमन गर्न ।

विज्ञापन वोर्ड भर्तिकेन्द्र

नेपालको समग्र विज्ञापन वजार व्यवस्थित गर्ने नीति तय गर्नेदेखि लिएर अनुगमन गर्ने निकायमा भने एकजना पनि प्राविधिक जनशक्ति छैनन् । लोकसेवा पास नभएका, अनुभवविहिन कर्मचारीहरुको वाहुल्य रहने गरी संगठन संरचना तयार गरिएको र सोहि अनुसार आफ्ना मान्छे राखिएको छ । कार्तिक ८ मा ऐनले तोकेर क्लीनफीड हुनु पर्ने भएपछि जसरी पनि तयारी गरेर नियमावली पारित गर्नपर्नेमा कार्तिक ३ गते मात्रै नियमावली पारित गरियो भने हालसम्म अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारी नियुक्ति भएको छैन।

वोर्डमा मन्त्रालयका अव्वल कर्मचारी जानु पर्नेमा मन्त्रालय टीमले नै विज्ञापनमा सेटिङ मिलाउने, पैसा उठाएर वाड्न सक्ने, मन्त्रालयमा राम्रो छवि नभएका कर्मचारीलाई नियुक्ति गरेको आरोप छ । अझ रमाइलो कुरा त के भने मन्त्रालयमा अन्य काविल कर्मचारी नै नभए जसरी मन्त्रालय, कार्यालय र वोर्डमा समेत कामकाज गर्ने भनेर दुवैतिरबाट सुविधा लिने गरी कर्मचारी नियुक्ति गरिएको छ। के मन्त्रालयमा हाल वोर्डमा जाने जतिका अव्वल अन्य प्राविधिक कर्मचारी थिएनन र ।अनुगमन गर्ने निकायमा प्रशासनिक त्यो पनि खुला र क्षमता देखाएर लोकसेवा लडेर आएका भन्दा हुकुमप्रमागीं कर्मचारी राखेर हामीलाई इन्सल्ट गरियो मन्त्रालयमा एक अधिकृतले नाम नवताउने शर्तमा वताए। 

वोर्ड नयाँ कार्यालय हो । अनि वजेट पनि राम्रो छ । ३-४ वटा गाडि ४-५ वटा वाइक किन्न पाइन्छ । भोलि नयाँ भवन वनाउने, फर्निचरदेखि कार्पेटसम्म कमिशनको हिसाव गरेर सो रकम वाड्न सक्ने आफ्ना मान्छेलाई पदस्थापना गरिएको चर्चा अहिलेदेखिनै मन्त्रालयमा छ। जवकी त्यहाँ जानेलाई क्लीनफीड त के क्लीनफीडको क पनि थाहा नभएको टिप्पणी मन्त्रालयमा छ । जसको घरमा टीभी छैन, जसले विदेशी च्यालनहरुको वर्गीकरण र डाउनलिंक प्रोसेस केही पनि बुझेका छैनन त्यस्तालाई विज्ञापन वोर्डमा राखेर क्लीनफीड कार्तिक ८ भित्र कार्यान्वन होला त ? नेपालमा पानीजहाज चलाउन ल्याउन भनेर प्रधानमन्त्रीले निकै तामझाम साथ उद्घाटन गरेको पानीजहाज कार्यालयले हाल नेपालमा ढुंगाको कर र विवरण संकलन गरेर वसिरहेको छ भने अनुभवहिन कर्मचारी लगेर गठन गर्न लागिएको विज्ञापन वोर्डको पनि सोहि हालत नहोला भन्न सकिदैन।

विदेशीको हातमा कन्ट्रोल

सवैभन्दा रोचक कुरा के भने नेपालको धर्म संस्कृति र परम्परा माथि भारतीय दवदवा कामय भयो । सांस्कृतिक अतिक्रमण भयो भनेर क्लीनफीडको अवधारणा ल्याइयो तर त्यो क्लीनफीडमा नेपालको कन्ट्रोल र कमाण्ड हुनपर्नेमा सो हुनसकेको देखिदैन । यन्त्र उपरकण पनि विदेशिकै, सफ्टवेयर पनि विदेशिकै, च्यानल पनि विदेशिकै अनि कन्ट्रोल र कमाण्ड पनि विदेशीकै तर नेपाली भुभागमा यन्त्र राख्ने तर चावी चाहि विदेशीकै हातमा अर्थात भारतीय मिडिया मालिककै हातमा चावी राखेर पनि नेपालमा क्लीनफीड होला त ? नेपालमा कुन च्यानलमा कुन वेलामा विज्ञापन आउछ सो हेरेर काट्ने उनीहरुकै काम । क्या गज्जव छ । नेपालमा बाँध वाध्ने तर त्यो खोल्न र बन्द गर्ने चावी चाँहि भारतीयहरुले राखे झै नेपाललाई दिने क्लीनफीड स्याटेलाईट फीड नभई मेसिन फीड अर्थात उनीहरुकै यन्त्र र उपकरणबाट विज्ञापन काटेर क्लीनफीड दिनु हो।  

बुझाई आ-आफ्नै

पछिल्लो समय क्लीनफीडमा किचलो देखिएको छ । विदेशी च्यानलका प्रतिनिधिहरु र वितरकहरुले विज्ञापन कट अप भएको समयमा उनीहरुको प्रोमो वजाउन पाउनुपर्ने वा अन्य अपकमिङ कार्यक्रम र महत्वपुर्ण कार्यक्रमको झलक देखाउन पाउनुपर्ने र मन्त्रालयमा सो विषयमा सहमति भएको तर्क गरेका छन् तर मन्त्रालय टिम भने यसमा हो या होइन केही वोलेको छैन । तर विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ ले विज्ञापन कट अफ भएको समयमा खालि हुन पर्ने अर्थात केही पनि आउन नहुने भनेको हुँदा यो विषयमा मन्त्रालय वोलेर वा सहमति गरेर पनि हुदैन किनकि प्रोमो वजाउन पाउने भए पनि संसदबाट सो ऐन नै संशोधन गर्नपर्ने हुन्छ । हेरौ अवका २ दिनमा टीभीमा के हेर्न पाइन्छ ? क्लीनफीडमा प्रोमो वजाउने हो वा अन्य केही ।

मन्त्रालय र विभागका उच्च अधिकारीहरु कार्तिक ८ मै क्लिनफिड हुनेमा शंका व्यक्त गर्छन तर यो विषय प्रधानमन्त्रीको यति धेरै इन्ट्रेष्ट छ कि केही नबोलौ भनेर रेकर्डमा बोल्न पन्छिए । यसैगरी नेपालमा विदेशी च्यानलका वितरक र सम्पर्क व्यक्तिहरु समेत ऐनमै तोकिएको मितिमा क्लिनफिड हुन नसक्ने वताउँछन । र अन्तमा नेपालमा भारतलाई देखाउन र चुनावी मसला बनाउन ल्याएको क्लीनफीडमा अर्को वंगालादेश वन्नबाट जोगियोस ।