काठमाडौं । आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएको सत्तारुढ दल नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको मन्त्री हुने सपना दिनप्रतिदिन पर धकेलिदैछ । पार्टीभित्रको किचलो र संवैधानिक अवरोधका कारण कार्यकारी प्रमुख बन्ने सपना तुहिएपछि मन्त्री बन्ने सपनाका साथ राष्ट्रिय सभामा गएका गौतमलाई सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट तगारो बनेपछि तत्कालै मन्त्री बनिहाल्ने अवस्था नआएको हो । कोभिड–१९ को महामारीका कारण सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दशैंभर होम आईसोलेसनमा बसेका थिए । दशैको विदापछि पनि उनको रिटमाथिको पेशी तोकिएको छैन ।

सरकारले राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कोटामा राष्ट्रियसभामा मनोनीत गरेपछि सो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले हालेको रिटमा ७ असोजमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि थप जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि पेसी चढाएर सर्वोच्चले दुईपटक सुनुवाइ गरे पनि कोभिड–१९ प्रभावका कारण न्यायाधीशहरू अदालतबाट होम आइसोलेशनमा बसेका थिए । १४ असोजमा गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशबारे पहिलो छलफल भएको थियो । त्यसयता एक पटकपनि उनको रिटमाथि सुनुवाई भएको छैन । 

सरकारमा सहभागी हुने महत्वाकांक्षाका कारण नै गौतम राष्ट्रिय सभामा जान खोजेका थिए। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री माग्दै आएका गौतमलाई अर्थमन्त्रालय पाउने अवस्था बन्द भइसकेको छ । अर्थमन्त्रालयमा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल गइसकेका छन् । अब प्रधानमन्त्री आफैले सम्हालेको रक्षा मन्त्रालय मात्रै बाँकी रहेको छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेललाई प्रधानमन्त्री कार्यालय हेर्ने गरी ‘सरुवा’ गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रक्षा मन्त्रालय आफैले सम्हालेका छन् । 

पार्टीको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सचिवालयबाट उपाध्यक्ष गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सरकारमा सहभागी गराउनु पर्ने विषयमा शीर्षनेताहरुबीच छलफल चलेपनि उनीहरु दुवैले सम्हाल्न लायक मन्त्रालयमा अन्य नेताहरु गएपछि उनीहरु तत्काल सरकारमा सहभागी हुने संभावना कमजोर बन्दै गएको छ । पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायत बहुमत सचिवालयका नेताहरू दुवैलाई सरकारमा पठाउनुपर्ने बताउदै आएका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओली भने दुवै नेतालाई सरकारमा सहभागी गराउने पक्षमा छैनन ।

२६ भदौमा सम्पन्न स्थायी समितिले मन्त्रिपरिषद पुर्नगठन गरेर अघि बढ्न निर्देशन दिएको भएपनि ओलीले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेनन् बरु आफू अनुकुल मन्त्रीहरु थपे । त्यसपछि पनि कात्तिक ४ गतेसम्म सरकार पुनर्गठनबारे ओली र प्रचण्डबीच नियमितजस्तै छलफल हुँदै आए पनि सर्वोच्च अदालतले गौतमबारे निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा पुनर्गठनको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन भने अहिले त ओली र प्रचण्डबीच संवादहिनताको स्थिति रहेपछि झन गौतमको मन्त्री बन्ने सपना पर धकेलिदै जान थालेको छ ।