कायरो। संयुक्तराज्य अमेरिकासँग भएको पछिल्लो सम्झौतामा तोकिएभन्दा अन्य क्षतिपूर्ति सम्बन्धी दाबीहरु भुक्तान गर्न आफूहरु बाध्य नभएको सुडान सरकारले स्पष्ट गरेको छ।संयुक्तराज्य अमेरिकाले क्षतिपूर्तिका विषयमा सुडानसँग सहमति भइसकेको जनाउँदै आतंकवादलाई प्रश्रय दिने मुलुकको सूचीबाट सुडानलाई हटाएको थियो। सुडानको कानुन मन्त्रालयले ट्रम्प प्रशासन र सुडानको नयाँ सरकारबीच एक वर्षअघि देखि वार्ता भएको जनाएको छ।

सुडानमा हाल सैनिक र नागरिकको प्रतिनिधित्व रहेको मिश्रित संक्रमणकालीन सरकार गठन भएको छ । सन् २०१९ को अप्रिलमा तत्कालीन राष्ट्रपति ओमार अल–बसिरलाई सैनिक नेतृत्वले अपदस्थ गरेपछि नयाँ सरकार गठन भएको हो। नयाँ सरकारले संयुक्तराज्य अमेरिकासँग रहेको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयत्न गरिरहेको थियो।

सुडानका कानुन मन्त्री नसरिद्दीन अब्दुलबारीले अमेरिकासँग भएको सम्झौताले सुडान र अमेरिकाबीचको सम्बन्धलाई पुनस्र्थापित गर्ने बताए। नयाँ सम्झौताले सुडानलाई लोकतन्त्र र आर्थिक सुधारमा थप गति प्रदान गर्न सघाउने उहाँले विश्वास व्यक्त गरे।

गत शुक्रबार अमेरिकी विदेश मन्त्रालय वासिङटन डिसीमा भएको सम्झौताको हस्ताक्षरले सुडान विरुद्ध अमेरिकी अदालतमा विचाराधीन मुद्दा टुङ्गो लाग्नेछ। केन्या र तान्जानीयामा रहेका अमेरिकी राजदूतावासमा सन् १९९८ मा भएका बम आक्रमणमा तत्कालीन सुडान सरकार संलग्न रहेको अमेरिकी आरोप छ। यो आक्रमण सुडानमा अखडा जमाएका ओसामा बिन लादेनको अगुवाईमा भएको थियो।

नयाँ सम्झौतालाई अमेरिकी कङ्ग्रेसले पारित गरेपछि सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने छ। सुडानको संक्रमणकालीन सरकारले उक्त आक्रमणका पीडितलाई ३३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति तिर्न सहमति जनाएको थियो।