म्याग्दी। दुई सय २० केभी क्षमताको दाना–खुर्कोट प्रसारण लाइनको म्याग्दी खण्डको तारमुनि पर्ने घर–जग्गाको क्षतिपूर्ति वितरण शुरु भएको छ। कालीगण्डकी कोरीडोर प्रसारण लाइन आयोजनाले म्याग्दीको अन्नपूर्ण र रघुगङ्गा गाउँपालिकाको आठ वटा वडामा ४९५ कित्ता जग्गा र १९ वटा संरचनाका धनीलाई रु १० करोड पाँच लाख क्षतिपूर्ति बाड्न लागेको जनाएको छ।
आयोजना प्रमुख चन्दनकुमार घोषले ३९ दशमलब ६ किलोमिटर दूरीको प्रसारण लाइनको मध्यभागबाट दायाँ र बायाँ १५-१५ मिटरभित्र पर्ने निजी जग्गा र संरचनाका धनीलाई क्षतिपूर्ति वितरण गर्न शुरु गरेको जानकारी दिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्बन्धित स्थानीय तह र वडाका जनप्रतिनिधिसहितको बैठकले प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन तथा मूल्याङ्कनका आधारमा टावर प्याडमा निर्धारण भएको मुआब्जाको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो।
प्रसारण लाइनको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गामा संरचना निर्माण र रुख बिरुवा रोप्न नपाउने भएकाले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ। लाइनको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने जग्गामा खेतीबाली लगाउन भने पाइन्छ । क्षतिपूर्ति लिनका लागि बैंकमा खाता खोलेर वडा कार्यालयको सिफारिससहितका कागजात लिएर बेनीस्थित कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आयोजना प्रमुख चन्दनकुमार घोषले प्रभावितलाई आग्रह गरे।
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिको वडा नं. १, २, ३, ६ र ७, रघुगङ्गा गाउँपालिकाको १, २ र ३ तथा पर्वतको कुश्मा नगरपालिकाको १ र २ जलजला गाउँपालिकाको १, २, ३, ६, ७ र ८ नम्बर वडामा प्रशारण लाइन निर्माण भएको छ। कूल ११४ वटा मध्ये ११२ वटा टावर बनिसकेको छ। टावर निर्माण भएका १०० घरधुरी जग्गाका धनीलाई यसअघि रु आठ करोड मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । पर्वतमा ५५ र म्याग्दीमा ४० रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण भएको थियो।
पर्वतमा रु तीन करोड ९७ लाख र म्याग्दीमा रु चार करोड १७ लाख मुआब्जा वितरण भएको छ। टावर निर्माण हुने जग्गालाई चार वर्गमा बाँडेर प्रतिरोपनी रु पाँच लाखदेखि रु १३ लाखका दरले मुआब्जा दिइएको थियो। म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र भएर बग्ने कालीगण्डकी तथा सहायक नदी र मुस्ताङमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादीत बिजुली केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा प्रसारण लाइनका साथै दाना र खुर्कोटमा सबस्टेशन बनाउन लागिएको हो।
प्रसारण लाइन र सबस्टेशन बनाउन सन् २०१६ मा रु दुई अर्ब ९० करोडमा टाटा प्रोजेक्ट्स र चिन्ट इलेक्ट्रिक जेभीसँग नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सन् २०१८ को नोभेम्बरमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना दुई वर्ष ढिला गरी सकिन लागेको हो।
