काठमाडौ । भन्सार, कर, आन्तरिक राजस्व, ठूला करदाता कार्यालय, मध्यम करदाता कार्यालय लगायत ३ दर्जन भन्दा बढी आकर्षक कार्यालयमा जान अर्थ मन्त्रालय मातहत राजस्व समुहका १ सय ६८ उपसचिवहरुले अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्धा सुरु गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले २ बर्षभन्दा बढी अवधि पुगेका भन्सार, कर कार्यालय,आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा सरुवा गरेको छैन । सामान्यतया दुई वर्ष अवधि पूरा भए पछि अवधि पूरा भएकालाई सरुवा गर्ने नियम छ । त्यसैलै ती कार्यालयहरुमा जान राजस्व समुहका उपसचिवहरु एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप र अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्धा सुरु गरेका छन् । त्यहाँ गए उनीहरु कार्यालय प्रमुख हुनेछन् । 

दुई आकर्षक भन्सार कार्यालय रसुवा र भैरहवामा भन्सार प्रमुख फेरबदल गर्ने तयारी अर्थले गरेको छ । त्यहाँ जान राजस्व समुहका उपसचिवहरु लागिपरेका छन् । वीरगञ्ज र एयरपोर्ट भन्सारमा भने सहसचिव सरहको कर्मचारी प्रमुख हुने व्यवस्था छ । वीरगञ्ज र एयरपोर्ट बाहेक अन्य भन्सार र कर कार्यालयमा उपसचिव सरहको कर्मचारी प्रमुख हुने प्रावधान छ । भैरहवा र रसुवा मात्र नभइ नेपालगंज, कृष्णनगर, महेन्द्रनगर, धनगढी भन्सार कार्यालयमा पनि भन्सार प्रमुखको २ बर्ष अवधि पुगिसकेको छ । ती कार्यालयमा नयाँ नियुक्त गर्ने तयारी अर्थले गरेको छ । 

एयरपोर्ट भन्सारमा १ सहसचिव सहित २ उपसचिवको दरबन्दी छ । एयरपोर्टमा पनि २ उपसचविको कार्यअवधि २ बर्ष पूरा भइसकेको छ  । अर्थले एयरपोर्टमा २ जना उपसचिवलाई फेरबदल गर्दै छ । उपत्यका भित्रका त्रिपुरेश्वर, न्युरोड र कोटेश्वरका करदाता कार्यालयमा प्रमुखको अवधि दुई वर्ष पूरा भएको छ । यसैगरी उपत्यका बाहिरका नेपालगञ्ज,धुलीखेल, दमक, लहान, चितवन, बीरगंज, धुलिखेल, बुटवल कृष्णनगर, धनगढी लगायतका आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुमा पनि प्रमुखको अवधि २ बर्ष पूरा भएको छ । ती कार्यालयहरुलाई आकर्षक मानिन्छ ।  

अर्थ मन्त्रालयले भन्सार सहित आकर्षक कार्यालयहरुमा उपसचिव फेरबदल गर्ने तयारी गरीरहेको बेला मन्त्रिपरिषदले अघिल्लो साता प्रदेशमा काजमा कार्यरत १४ जना उपसचिवहरुलाई मन्त्रालयमा हाजिरी गराउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय पछि राजस्वका उपसचिवहरुको रडाको सुरु भएको छ । तत्कालिन सरकारले २०७४ असार र फागुन गरी २ पटक प्रत्येक प्रदेशमा २-२ जनाको दरले ७ वटा प्रदेशमा १४ जना उसचिवलाई काजमा खटाएको थियो । २०७५मा गरिएको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्बेमा उनीहरुलाई त्यहीं राखियो । 

सरकारले गरेको यस्तो निर्णयबाट आफूमाथि अन्याय परेको भन्दै २०७५ फागुनमा प्रदेशका कार्यरत उपसचिवहरुले सर्बोच्चमा रिट दायर गरे । २०७५ फागुन २२ गते सर्वोच्चले १४ जना उपसचिवमाथि अन्याय भएको भन्दै प्रदेशमा समायोजन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नगराउन अन्तरिम आदेश गर्यो‍ । सर्वोच्चको आदेश करिब २ वर्षसम्म कार्यान्वयन गरिएन । अघिल्लो सातमा मात्र मन्त्रिपरिषदले प्रदेशमा कार्यरत उपसचिवहरुलाई अर्थमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले ३ दिन अघि १४ जना उपसचिवहरुलाई अर्थमा हाजिरी गराउन सुरु गरेको छ । ती १४ उपसचिवलाई नयाँ ठाउँमा नियुक्त गर्ने तयारीमा अर्थ लागेको छ । यसबाट राजस्व समुहका अन्य उपसचिवहरु झनै अत्तालिएका छन् । आकर्षक कार्यालयमा प्रदेशबाट आएका उपसचिवहरुले अवसर पाउने हुन कि भन्ने चिन्ता र छटपटी उनीहरुलाई लागेको छ । 

मंगलबारदेखि अर्थ मन्त्रालयमा हाजिरी गर्न सुरु गरेका एक उपसचिव भन्छन,‘हामी भन्सार,करमा जान्छौ भनेर भनेकै छैनौ र त्यहाँ जान कसैलाई भनेका पनि छैनौ । तै पनि उहाँहरु (अन्य उपसचिवहरु) पनि किन यती धेरै आत्तिनु भएको छ बुझ्न सकिएन ।’ आफूमाथि  अन्याय भएको गुनासो उनीहरुको छ । ‘हामी यती लामो समयसम्म प्रदेशमा बस्यौ । त्यहाँ हाम्रो काम थिएन । अहिले अर्थमा हाजिरी गर्न आउँदा किन यती धेरै टेन्सन ?’ अर्का उपसचिवको गुनासो छ । तर अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत एक उपसचिव भने प्रदेशबाट अर्थमा हाजिरी गर्न आउने उपसचिवहरु पहुँचको भरमा आएको गुनासो गर्छन । ती उपसचिव भन्छन, ‘हामीले दरबन्दी सहित आउनुहोस भनेका छौ । तर दरबन्दी नल्याएर आउनु भयो । उहाँहरु पहुँचको भरमा आउनु भएको हो’ उनी भन्छन । संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले भने प्रदेशबाट अर्थ मन्त्रालयमा कामकाजमा ल्याइएका १४ जना उपसचिवहरुमाथि अन्याय भएको बताउँछन् । ‘उहाँरुमाथि अन्याय भएको छ। उहाँहरुलाई पहिले नै ल्याउनु पर्थ्यो’ अधिकारीले भने । 

अर्थ मन्त्रालय मन्त्रीवीहिन भए पछि अर्थले अवधि पूरा भएका ठाउँमा पनि नयाँ नियुक्त गर्न सकेको थिएन । केही कार्यालयमा २०७७ भदौ देखि नै अवधि पूरा भएको थियो । मन्त्री नभएको बेला जोखिम उठाउन अर्थ सचिव तयार भएनन । अर्थमन्त्रीमा बिष्णु पौडेल नियुक्त भए पछि अर्थले अवधि पूरा भएका कार्यालयमा नयाँ नियुक्त गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आकर्षक कार्यालयमा प्रमुख भएर जान राजस्व समुहका उपसचिवहरु अहिले विभिन्न शक्ति केन्द्रमार्फत अर्थ मन्त्री र अर्थ सचिवलाई दबाब दिन थालेका छन् । खासगरी रसुवा र भन्सारमा जान झनै ठूलो दबाब दिने गरेको स्रोतको भनाइ छ । 

सर्वोच्चको आदेशबाट अर्थमा हाजिरी गर्न सुरु गरेका राजस्व समुहका उपसविचहरुमा निरन भट्टराइ, ध्रुव पाण्डे, किशोर बर्तौला, जनार्दन पौडेल, घनश्याम पन्थी, अर्जुनकुमार न्यौपाने, राजेन्द्रप्रसाद चुडाल छन् । यसैगरी हरिहर पौडेल, दिलिप केसी, नवराज अर्याल, निरन भट्टराई, सुदिशकुमार अर्याल, तिलकबहादुर खड्का, गजेन्द्रप्रसाद यादव र दिनेश पाण्डे लगायतका उपसचिवहरु सर्वोच्चको आदेश पछि अर्थमा हाजिरी गर्न सुरु गरेका हुन् । 

राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा लगे पछि अर्थको मातहतमा अहिले भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभाग मात्र छन् । आन्तरिक राजस्व विभागको मातहतमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, मध्यम करदाता कार्यालय, ठूला करदादाता कार्यालय लगायत छन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालयको मातहतमा आयकर,अन्त शुल्क, र मूल्य अभिबृद्धिकर राखिएको छ ।