काठमाडौं। आगामि मंसिर २७ गते तिथी तय गरिएको निजामती कर्मचारीहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव फेरि पनि सार्ने तयारी भएको छ । कोरोनाको महामारी देखाएर चुनाव सार्ने तयारी भएको स्रोतको भनाइ छ । यसअघि असोज २४ गते चुनावको मिति तय गरिएको थियो । कोरोनाको कारण देखाएर वैशाख २४को चुनाव सारिएको थियो । स्रोत भन्छ कोरोनाको महामारी देखाएर चुनाव सार्ने तयारी भए पनि भित्री कारण भने सत्तारुढ दल निकट कर्मचारी संगठन हार्ने डरको कारण चुनाव सार्ने तयारी भएको हो । 

केन्द्रमा तत्कालिन माओवादी केन्द्र र तत्कालिन एमालेवीच एकीकरण भए पनि दुई पार्टीका कर्मचारी संगठनहरुवीच अझैसम्म एकीकरण हुन सकेको छैन । अहिले पनि तत्कालिन माओवादी केन्द्र निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र तत्कालिन एमाले निकट निजामती कर्मचारी संगठन अलग अलग अस्तित्वमा छन् । केन्द्रमा नेकपाभित्र देखिएको विवादको कर्मचारी संगठनमा सोझै प्रभाव परेको छ । तत्कालिन माओवादी र एमाले निकट कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय र जिल्ला तहका नेताहरु अहिले करिब करिब पानी बाराबारको स्थितिमा पुगको छन् । दुवै संगठनका कार्यालय पनि अलग अलग छन्।

केन्द्रमा केपी ओली गुट र माधव नेपाल गुटवीच देखिएको विवादको असर तत्कालिन एमाले निकट कर्मचारी संगठनमा पनि परेको छ । यस्तो स्थितिमा चुनाव भयो भने नेपाली कांग्रेस निकट नेपाली निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) विजय हुने निश्चित झै भएपछि फेरि चुनाव सार्ने रणनीतिमा सरकार पुगेको छ।  यसकारण पनि मंसिर २७मा कर्मचारीको चुनाव गराउन सरकारले नचाहेको स्रोतको भनाइ छ । ‘अहिले चुनाव भयो भने हामी विजयी हुने निश्चित छ । त्यसैले विभिन्न कारण देखाएर चुनाव सार्ने षडयन्त्र हुँदै छ’निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का अध्यक्ष गोपाल पोखरेल भन्छन, ‘त्यसैले तोकिएको समयमा चुनाव हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो ।’

जनता समाजवादी पार्टी निकट कर्मचारी संगठन नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले भने मंसिर २७गते चुनाव भए आफनो संगठनले भाग नलिने घोषणा गरेको छ । उक्त संगठनले ट्रेड युनियनको चुनावमा १० प्रतिशत लागु गरिएको थ्रेसहोल्ड खारेज हुनु पर्छ भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको छ । ‘यस्तो महामारीमा चुनाव हुन सक्दैन । अर्को कुरा हामीले थ्रेस होल्ड खारेज हुनुपर्छ भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छौ’मञ्चका अध्यक्ष भूवनेश्वर चौधरीले भने,‘त्यसैले यस्तो स्थितिमा चुनाव भयो भने हामी सहभागी हुन्नौ ।’ मंसिरको अन्त्यमा हिमाली क्षेत्रमा चुनाव गर्न निकै कठिन हुने उनको भनाइ छ ।

मंसिर २७मा कर्मचारीहरुको चुनाव हुने सम्भावना कम भए पनि सरकारले कात्तिक २५ गते देखि नै सरकारी कार्यालयहरुमा आचार संहिता लागु गरेको छ । कात्तिक २५ देखि नै शाखा अधिकृत र शाखा अधिकृत मुनिका कर्मचारीहरुको सरुवा,बढुवा लगायत अन्य सबै काम स्थगन गर्ने निर्णय संघीय मामिला मनत्रालयले गरेको छ । 

प्रमुख निर्वाचन अधिकृतले ३ करोड मागे
नहुने चुनावमा ३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने हिसाब किताव प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले निकालेको छ । चुनावकोलागि ३ करोड रुपैयाँ अर्थसँग मागेको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत कलानिधि पौडेलले जनाएका छन् । आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गर्न सरकारले गत साउन १२गते केन्द्रमा प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र भदौ २५ गते देशभर १ सय ७ ठाउँमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय गठन गरेको छ । केन्द्रमा २० जना कर्मचारी राखिएको छ भने जिल्लामा एउटा निर्वाचन कार्यालयमा ५ जनाको दरले कर्मचारी राखिएका छन् । देशभर करिब ५६ हजार मतदाता उक्त चुनावमा सहभागी हुन पौडेलले जनाएका छन् । 

आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनावमा उपसचिव र उपसचिव भन्दा माथिका कर्मचारी सहभागी हुन पाउँदैनन । कथमकदाचित मंसिर २७मा चुनाव भयो भने २०४९ सालको निजामती सेवा  ऐन २०४९लाई टेकेर चुनाव हुनेछ।