काठमाडौं । पछिल्ला केही हप्तायता नेपाल र चीनबीचको सीमाविवादको कुराले नयाँ उचाइ लिएको छ । नेपाल सरकारले चीनले सीमा मिचेको कुरालाई नकारे पनि स्थानिय जनप्रतिनिधीहरु र स्थानियवासीको भनाइलाई आधार लिदै नेपाली कांग्रेसले स्थलगत प्रतिवेदन नै जारी गरेपछि चीनले नेपाली कांग्रेसलाई आफ्नो औपचारीक बिरोध नै दिएको छ । 

हुम्ला जिल्लाको लाप्चा पास लीमी उपत्यकामा चीनले ९ वटा भवन खडा गरेको कुराले चीन र नेपालबीच सीमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले हतार हतारमा  चीनले भवन बनाएको क्षेत्र हुम्ला जिल्लामा पर्ने नभइ चिनियाँ भूमी नै रहेको स्पष्टीकरण दिएका थिए । तर पूर्व पर्यटनमन्त्री तथा हाल सो क्षेत्रबाट कर्णाली प्रदेशमा प्रतिनिधीत्व गर्ने सांसद जीवन बहादुर शाहीले स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन जारी गर्दै चीनले नेपाली भुमीमा नै ती भवन खडा गरेको बताएका छन्।

शाही नेतृत्वको एक निरिक्षण टोलीले सो क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गर्दै चीनले नेपाली भुमी मिचेको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेश गरेको छ । तर, सरकारले यसमाथि कुनै चासो देखाएको छैन् । यसबीचमा राजनीतिकस्तरमा पनि सीमा अतिक्रमणको बिरोध भएको छ । सीमा मिचिएको प्रतिवेदनको बिरोधमा चीनले नेपाली कांग्रेसलाई दिएको औपचारीक बिरोध र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मुखपत्रमा गरिएको नेपाली कांग्रेस बिरोधी प्रचारको समेत कांग्रेसले कडा प्रतिवाद गरेको छ। नेपाली भुमी मिचिएको कुरामा नेकपा नेतृत्वको सरकारले लाचारी प्रकट गरिरहेको छ। 

नेपाली भुमीमा चीनको लगातार दाबी र इतिहास
अमेरिकी अवर्गीकृत नीति १९५९मा पश्चिममा नेपाल चीन सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ घुसपैठको डर नेपालले प्रकट गरेको एक अनुसन्धान संस्थासँग आबद्ध संजय पुलिपाका र मोहित मुसाद्धीको एक लेखमा उल्लेख गरिएको छ। यसकारण नेपाली सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ दाबी कुनै नौलो कुरा भने हैन् । यस्तै एक अर्काे रिपार्टमा उल्लेख गरिए अनुसार मुस्ताङमा पनि चिनियाँ घुसपैठको खतरामा हुनसक्ने चिन्ता नेपाली सेनाले सो समयमा गरेको अमेरिकी थियो । यसैमा सन् १९६० मा चिनियाँ पिपुल्स लिब्रेसन आर्मी साच्चै नै मुस्ताङमा छिरेको थियो।उनीहरुले.कम्तिमा एक नेपाली सेनाको हत्या गरेका थिए, भने कयौं स्थानिय नेपालीहरुलाई तिब्बती विद्रोही’को दमन गरिरहेको भन्दै समातेर लगेका थिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाले सो कुराको कुटनीतिक रुपमा कडा बिरोध जनाएपछि चीनले माफी माग्नु परेको थियो ।

सन् १९६० मा चिनियाँ सेनाले मुस्ताङ बाहिर रहेका तिब्बती विद्रोही समुह’हरुको सामना गर्नु परेको थियो ।सोही क्रममा चीनले कथित रुपमा मुस्ताङका केही भागहरुमा कब्जा गरेको थियो । सोही क्षेत्रलाई अहिले पनि बेइजिङले महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थलको रुपमा लिन्छ । तिब्बतीहरुको मुस्ताङ सर्ने क्रमलाई रोक्नका लागि चीनले त्यहाँ आफ्नो नजर गाडेको मानिन्छ । मुस्ताङमा समेत चीनले नेपालको ठूलो भुभाग अतिक्रमण गरेको कुरा उठेपनि नापी विभागका अधिकारीले उक्त कुराको खण्डन गर्दै चीनबाट मुस्ताङमा भुमी अतिक्रमण नभएको बताएका थिए ।

यसै बर्ष चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको टेलीभिजन सीजीटीएनले सन् २०२०को मे मा सगरमाथा चीनको तिब्बतमा पर्ने भन्दै ट्विट गरेको थियो । चीनको यस गम्भीर आपत्तजनिक टिप्पणीमा नेपालबाट कडा विरोध भएपछि मात्रै उक्त ट्विटलाई फेरि चीन नेपाल सीमामा पर्ने भन्दै राखिएको थियो । यसबाहेक चीनले सन् १९६० मा सगरमाथासँगै पूरै महाँलंगुर पर्वत श्रृखलाको करिब ५ माइल भुभागलाई समटेको चीनको नक्सा प्रकासित गरेको थियो । त्यसपछिको सम्झौतामा नेपालले उक्त पर्वत श्रृखला एवं सगरमाथाको दक्षिणपट्टी नियन्त्रण गर्ने र चीनले उत्तरपट्टी नियन्त्रण गर्ने सहमति भएको थियो । अहिले चीनले सगरमाथाको उत्तरी मोहोडाको बेस क्याम्पसम्म रोड एवं उत्तरी मोहोडामा ५जी नेटवर्क समेत विस्तार गरिसकेको छ ।

चिनियाँ विस्तार नीति
तिब्बती पञ्जाका पाँच औला समेत भनिने चिनियाँ तिब्बत क्षेत्रसँगै नेपालको हिमालयन श्रृखला चीनका लागि महत्वकांक्षी रणनीतिक भुभागहरु हुन् । सन् १९५० चिनियाँ नेता माओ जेदुंगले सिनजियांगलगायतको क्षेत्र चिनियाँ दायाँ हत्केला रहेको तर्क गरेका थिए । जसले नेपाल, भुटान, भारतको लद्दाख एवं अरुणाञ्चललाई समेत समेट्छ । पछिल्लो समय नेपाल, भुटान र भारत सीमा क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ गतिविधीले माओ जेदुंगको यो तर्कलाई अझैं पनि चिनियाँ नीतिनिमार्ताहरुले अनुसरण गरिरहेको संकेत गर्छ । चीन भारत सीमा क्षेत्र लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल (एलएसी)मा देखिएको तनावले नेपाललाई समेत ध्यानाकर्षण गराउँनुका साथै सजक गराएको हुनुपर्छ । भुटानको साक्तेंग राष्ट्रिय निकुञ्जमा चीनको अचानकको दाबीले समेत चीनप्रतिको धारणालाई यस क्षेत्रमै अझैं उदांगो पारिदिएको छ ।

चीनले लामो समयदेखि आफ्नो कब्जामा रहेको पामिर क्षेत्र ताककिस्तानलाई फिर्ता गरिदिएको छ । तर, नेपाल, भारत र भुटानको सिनजियांग र तिब्बत सीमा क्षेत्रमा भने विस्तारवाद नीति लागु गरिरहेको छ । यसबाट चीनले तिब्बतमा विस्तारवाद नीति अपनाउन माओ जेदुंगकै पालादेखिको कुरालाई अनुसरण गरिरहेको देखिन्छ ।

ऐतिहासिक लडाइका परिणामहरु
नेपाली भुमीमा चिनियाँ दाबीहरु निरन्तर छन् । किन साम्राज्यका सेनाहरुले हस्तक्षेप गर्नुअघि तिब्बत र नेपालबीच राम्रो व्यापारीक सम्बन्ध रहिआएको थियो । तर, चीनले ऐतिहासिक लडाइका घटनाको परिणामका रुपमा नेपालले केही भुमी गुमाउने धारणा राख्छ । जस्तै की नेपाल-तिब्बत-चीनबीचको १७९२ को संघर्षलाई काठमाडौंले केरुगं र कुतीलाई गुमाएको रुपमा चीनले हेर्छ। यद्यपी, नेपाली इतिहासकारहरुले युद्धको नतिजालाई सीमा बस्तीको समाधानका रुपमा व्याख्या गरेका छन् । यसको मतलब सो समयमा तिब्बतमा नेपाली रुपैयाँको व्यापकता पाइन्थ्यो, जसका कारण काठमाडौंले पनि चीनको जस्तै दाबी गर्नसक्छ ।

वास्तवमा, तत्कालिन प्रधानमन्त्री विशेश्वरप्रशाद कोइरालाले सन् १९५९ मा ‘नेपाले तिब्बतमाथि जीत निकालेको र तिब्बतले नेपाललाई वार्षिक रुपमा रकम तिर्ने गरेको’ बताएका थिए । चीनले तिब्बतलाई ‘अभेद्य किल्ला’ बनाइरहेका बेला, भुटान, नेपाल र भारतका तिब्बत नजिकका क्षेत्रहरुमाथि पञ्जा एवं आँखा गाड्नुलाई सामान्य रुपमा भने हेर्न नसकिने यस क्षेत्रको रणनीतिक महत्वका जानकारहरु बताउँछन् ।यसकारण चीनले अर्काे निशाना नेपाललाई बनाउन सक्ने संकेत देखिएको छ ।

एशिया प्रशान्त क्षेत्रको रणनीतिक बिषयमा केन्द्रीत भएर संचालन भइरहेको एक अनलाइनमा संजय पुलिपाका र मोहित मुसाद्धीको नाममा प्रकाशित लेखमा चीनको दाबी र सीमा विवादको प्रतिश्पर्धालाई जित्न नेपालले नेपालले ध्यानपूर्वक चिनियाँ गतिविधिहरुलाई नियाल्नुपर्ने, सुपर शक्ति भएका देशहरुसँग नेपालले सहकार्य गर्नुपर्ने र इतिहासकारले पेश गरेका पूराना प्रमाणहरुलाई समेटेर चीनले कुनै पनि भुमी दाबी गरेमा त्यसको विरोध गर्नसक्ने क्षमतामा नेपालसँग हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यद्यपी बढ्दो शक्तीको रुपमा उदाइरहेको चीनसँग नेपालले सीमा विवादको बिषयमा आफ्नो अडान राख्न सक्ने सम्भावना भने कमै मात्र देखिन्छ।