काठमाडौं । शान्ति प्रकृया र संक्रमणकालीन न्यायका आधारभुत सिद्धान्तलाई अनुसरण गरी पिडकलाई कारबाही पिडीतलाई न्याय दिन विद्यमान बेपत्ता आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्न द्वन्द्व पीडित राष्टिय संजालले सरकारलाई अपिल गरेको छ । संजालका अध्यक्ष गोपाल बहादर शाह र महासचिव सरन्द खत्री शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरि अपिल गरेका हुन्।
शान्ति सम्झौता भएको आज १४ वर्ष आरम्भ भएको दिन विज्ञप्तिमा भनिएको छ,' युद्ध अपराध, मानवता, गतिविधी विरुद्धको अपराध जघन्य अपराधलाई अपराधीकरण नगरी पिडकलाई कारबाही गर्ने विधी, पिडितलाई न्याय दिने संयन्त्र र प्रकृयाको बारेमा कुनै पहल नभई सबै विषयलाई राजनितीको आँखाले हेर्दा पिडीतहरुको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित पार्ने कामको द्धन्द्धपिडीत राष्ट्रिय संजाल शान्ति सम्झौता भएको आज १४ वर्ष आरम्भ भएको दिनमा जोडदार खबरदारी गर्दछौँ ।'
'देशको वर्तमान अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय राजनिती, संक्रमणकालीन न्याय, कोरोना महामारीको संत्रासले देशको सबै क्षेत्रमा कहाली लाग्दो र उधेक लाग्दो विद्यमान अवस्था छ । राजनितीमा झनझन महासंक्रमण देखिएको छ । साथै संक्रमणकालीन न्याएको अवस्था कुहीरोमा हरायको काग जस्तै देखिन्छ । द्धन्द्ध पिडितहरु झनै पिडीत हुनु परेको अवस्था छ । राज्य यसका प्रति कुनै जवाफदेही देखिदैन । सबै राजनीतिक दलहरु सक्ता र शक्तीलाई केन्द्रविन्दुमा राखी कोरोनाको संत्रासमा पनि राजनितीक फोहोरी खेलमा लिप्त भएका छन् । देशको वर्तमन अवस्था प्रति सरकार, राजनितीक दल, नागरिक समाज लगायत सबै शक्ती एउटै विन्दुमा आई विद्यमान राजनितीक संक्रमण, संक्रमणकालीन न्याय र कोरोनाको बृहद समस्याको समाधान गर्न द्धन्द्ध पिडीत संजाल हार्दिक अपिल गर्दछ ।'
'विस्तृत शान्ति सम्झौता, बाह्रबुदे राजनितीक सहमति, अन्तरिम संविधान २०६३ को जगमा रहेर आज हामी यहाँ सम्म आइपुगेको १४ वर्ष भइसकेको छ । तर शान्ति प्रकृयाका कार्यभारहरु अझैँ टुङ्गिएका छैनन । यो विषय झन पेचिलो बन्दै गएको छ । राज्य, राजनितीक दल शान्ति प्रकृयाका मुलभुत विषयहरुलाई सक्तामा चढ्ने भर्याङ्ख पो बनाइराखेका छन् भन्ने हामी सबै द्धन्द्धपिडित समुदायमा भान भएको छ । त्यसै कारण सरकार र राजनितीक दलहरुले संक्रमणलीन न्यायका आधारभुत शिद्धान्तलाई वेवास्ता गरेको देखिन्छ । पिडीतहरुको न्यायका लागी गठन भएका आयोग पिडिीतहरुको पहँुच भन्दा दलहरुको गोटी बनिरहेकोे देखिन्छ' अध्यक्ष र महासचिवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
