पोखरा । कास्कीमा रहेका तीन वटा क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत रहेको भेटिएको छ । सोमबार कास्की जिल्लाका तीन वटै क्रसर उद्योगमा अनुगमन गरिएको छ । अनुगमन समितिका संयोजक जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष बैनबहादुर क्षेत्रीको संयोजकमा पोखरा महानगपालिका ३२ मा स्थित स्टोड्र एग्री गोल्ड बल्क उद्योग, पोखरा २९ मुसेटुडास्थित कार्यासिद्धि विनायक निर्माण उद्योग र पोखरा १४ चाउथेस्थित कन्ट्राक प्रालिले संचालन गरेको क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत रहेको पाइएको क्षेत्रीले बताए ।
पोखरा ३२ मा रहेको स्टोङ् एग्रीगेट एण्ड ब्लक उद्योगले ब्लक उद्योगको अनुमति नलिइ क्रसर संचालन गरेको भेटिएको छ । पोखरा २९ मुसेटँडामा रहेको कार्यासिद्धि विनायक निर्माण सामाग्री उद्योग प्रालिले सेती नदीमा छाड्नु पर्ने मापदण्ड नछाडि क्रसर उद्योग संचालन गरेको पाइएको छ ।
यस्तै पोखरा १४ चाउथेमा रहेको भौंसीतरामा रहेको कन्ट्राक प्रालिले पनि सेती नदीको पाँच सय मिटर मापदण्ड नछोडि क्रसर संचालन गरेको पाइएको छ । ३ वटै मापदण्ड विपरीत रहेको क्रसर उद्योगालाइ मंसिर १० गते भित्र क्रसरको सम्पूर्ण कागजात लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ । गत साउन ५ गते मन्त्रीपरिषदको निर्णय क्रसर संचालन सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड आएको थियो ।
उक्र मापदण्ड अनुसार नदीको पाँच सय मिटर टाढामात्र क्रसर संचालन गर्न पाइने छ । रार्जमार्गबाट पाँच सय मिटर, पुल भन्दा माथि दुई सय मिटर, पुल भन्दा तल पाँच सय मिटर वन, शिक्षण संस्था, हाइटेसनको लाइन, धार्मिक संस्थाबाट दुई सय मिटर टाढा राख्नुपर्ने मापदण्ड लागू भएको छ ।
केही समयअघि गृह मन्त्रालयले देशका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सबै क्रसर अनुगनम गरेर माण्दण्ड विपरीत भएकालाई बन्द गराउन पत्रचार गरेको थियो । सोही पत्रचार अनुसार कास्कीमा क्रसर उद्योग अनुगमन शुरु भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।
प्रजिअ ढकालले क्रसरको सबै कागजपत्र अध्ययन गरेर मापदण्ड नपुगेकालाई बन्द गराउने चेतावनी दिए । मापदण्डको अनुगमन समितिले निर्णय लिने बताए । मापदण्ड विपरीत रहेका क्रसर उद्योगको अनुसन्धान गरेर कार्वाहीका लागि स्थानीय तहमा सिफारिस गरिने जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक क्षेत्रीले जानकारी दिए । कास्कीमा ठूला र साना गरेर १५ भन्दा बढी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
क्रसर उद्योगमा जिल्ला अनुगन समिति तथा जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष अधिकारी, प्रजिअ ढकाल, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख एसपी जीवन कुमार श्रेष्ठ, सशस्त्र प्रहरी बल कालीिका गणका प्रमुख जनक बस्नेत, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला नापी कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रतिनिधि सहितको टोलीले अनुगमन गरेको थियो ।