काठमाडौं। आन्तरिक राजश्व विभागले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईको लागि टेण्डर गर्दा नेपाली व्यवसायीहरुलाई बाइपास गर्ने गरी गरेको भन्दै व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईको लागि आन्तरिक राजश्व विभागले गत गत असोज २८ गते आव्हान गरेको अन्तराष्ट्रिय बोलपत्रमा नेपाली उद्यमीले प्रतिष्पर्धा नै गर्न नसक्ने शर्तहरु राखि बोलपत्र आव्हान गरेको सक्युरिटि प्रिन्टिङसंग आवद्ध नेपाली व्यवसायीको आरोप छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐनमा समेत नेपाली उद्यमीहरुको लागि सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान रहेपनि त्यसलाई वेवास्ता गर्दै यो बोलपत्र आव्हान गरिएको उनीहरुको धारणा छ । नेपाली उद्यमीहरुले अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न सक्ने योग्यता पुष्टी गर्न मौका नदिई तथा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धानबाट छाप्न नसक्ने कुराको पुष्टी तै नगरी पुनः विदेशीलाई ठेक्का दिने गरी टेन्डर आब्हान गरिएको मिराज प्रिन्टिङ सोलुसनका निर्देशक मनोहरराज घिमिरेले बताए । ‘अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईको लागि अन्य सामान्य छपाई जस्तो नभई सुरक्षण मुद्रण आवश्यक पर्ने कुरा हामीलाई पनि थाहा छ । तर,स्वदेशी उद्योगका अध्ययनको नाममा उद्यमीहरुलाई केवल विवरण पेश गर्न भनि त्यसमा कनै छलफल वा सुनुवाई नगरी नेपाली कम्पनीलाई वेवास्ता गर्दै गरि यो बोलपत्र आव्हन गरिएको छ,' उनले भने 'विभागको यो कामबाट यस विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन विपरित यो बोलपत्र गरिएको छ ।’  

विभागले राखेका प्रावधानले नेपाली व्यवसायीहरू कुनै पनि ढंगले टेण्डरमा सहभागी हुने स्थिती नदेखिएको र टेण्डरको मिति सकिनै लागेकोले आफुहरु यस विरुद्ध अदालत जाने तयारीमा रहेको संस्थाले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ । विभागले आह्वान गरेको बोलपत्रको समय मंसिर १४ गतेसम्म रहेको छ । अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्नको लागि आह्वान गरिएको टेण्डर सूचनामा नेपाली व्यवसायीले पूरा गर्न नसकिने खालका शर्तहरु राखेर अन्तराष्ट्रिय बजारका केही सिमित खेलाडिको विचमा मात्रै प्रतिष्पर्धा गराउने उद्देश्यले प्रकाशिन टेण्डर बदनियतपर्ण रहेको घिमिरेले बताए । उनले आफ्नो कम्पनीले नेपाल टेलिकम, एनसेल लगायतको रिचार्ज कार्ड छाप्ने काम गरेको र आफहरु अन्तरराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त आइएसओ १४२९८ सर्टिफाइड कम्पनी पनि भएको र यो नै सेक्युरिटि प्रिन्टिङकोलागि अन्तराष्ट्रिय मान्यता भएको जिकिर गरे ।

यस विषयमा मिराज कम्पनीले नै हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेश समेत जारी गर्दै निर्देशन दिएको तर विभागले त्यो निर्देशन र संसदको लेखा समितिको निर्देशन समेतको अवज्ञा गरेको उनले पत्रकार सम्मेलनमा बताए । सर्वोच्चले गतवर्ष नै नेपाली कम्पनी तथा उद्योगीहरुले सेवा आपूर्ती गर्न सक्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरी नेपाली उद्यमीहरूलाई आफ्नो योग्यता प्रर्दशन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर एवं उन्नतशील बनाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दाहरु तथा स्वदेशी लगानीलाई संवर्धन र संरक्षणमा प्राथमिकता दिन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । यस्तै आदेशमा सार्वजनिक निकायलाई आवश्यक पर्ने योग्यता र मापदण्ड निर्धारण गर्दा नेपाली कम्पनी र उद्योगहरुको लागि सकारात्मक विभेद र समानताका सिद्धान्तहरु अवलम्बन गरी प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । 

गतवर्ष नै यस विषयमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा सरकारले अन्तशुल्क स्टिकरको छपाइको बोलपत्र (टेण्डर) आह्वान गर्दा नेपाली मुद्रण  कम्पनीलाई 'वाइपास' गर्न खोजेको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। सांसदहरूले छपाइको लागि टेण्डर आह्वान गर्ने क्रममा नेपाली व्यवसायी मापदण्डभित्र नपर्ने गरी मात्रै तय गरिएको भन्दै सुधारका लागि सरकारसँग माग गरेका थिए । उनीहरुले सुरक्षित र गुणस्तरीय खोज्नु स्वाभाविक भए पनि भोलिका दिनमा गुणस्तर कायम गराउन स्वदेशी कम्पनीलाई सकिने तर विदेशीलाई समस्या भन्दै सचेत गराए पनि ती सबै कुराको वेवास्ता गर्दै विभागले विदेशी कम्पनी मात्र प्रतिष्पर्धामा आउन सक्ने गरी बोलपत्र आव्हान गरेको छ । 

यता सरकारले नेपाली मुद्रण कम्पनीहरू सुरक्षित नभएको कारण स्टिकर छपाइको जिम्मा दिन नसेकेको बताउँदै आएको छ । स्पष्ट कारण नदिएपनि अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले संसदीय समितिमै नेपाली उद्योगहरुले त्यो क्षमता अझै बनाउन नसकेकोले नेपाली कम्पनीबाट छपाइ गर्न नपाएको बताएका थिए । तर, सर्वोच्चको आदेश र संसदिय समितिको निर्देशन विपरित जाँदा आफुहरूका कमजोरी के के हुन र के गरे त्यो योग्यता पुग्ने हो भन्ने विषय नै अन्यौलमा रहको व्यवसायी घिमिरेले टिप्पणी गरे । सरकारले आफ्नै लगानीमा सुरक्षित मुद्रण प्रेस राख्ने प्रक्रिया समेत अघि सारेपनि त्यसमा समेत भ्रष्टाचारको रुपमा ठूलो रकम ‘डिल’ भएको कुरा बाहिर आएपछि अलपत्र छ । व्यवसायीहरूले आफु सक्षम भएको दाबी गर्ने तर सरकार निकाय अझै नेपाली व्यवसायीहरु प्रति विश्वस्त हुन नसक्दा व्यवसायीको करोडौं लगानी डुब्ने स्थितीमा छ भने सुरक्षित मुद्रणको मान्यताका लागि नियामक निकायको आवश्यकता समेत खड्किएको छ।