काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र आन्तरिक विवाद बढ्दै जाँदा दुई अध्यक्षको प्रतिवेदनबारे सचिवालय बैठकमा छलफल हुँदैछ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले क्रमशः कात्तिक २८ गते र मंसिर १३ गते प्रस्तुत गरेका दुई छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनमाथि सचिवालय सदस्यहरुले छलफल गर्ने भन्दै दुई पटक बैठक सारेका छन् । 

१७ गतेको सचिवालय बैठक २० गते पुर्याइएको छ । यद्यपि दुवै प्रतिवेदनबारे सचिवालयका सबै सदस्यहरु जानकार नै रहेका छन् । १७ गते अर्थात बुधबार ओली सचिवालय बैठकमा उपस्थित नभएपछि बहुमत सदस्यहरुको उपस्थितिले २० गतेलाई बैठकको मिति तोकेको हो । 

दुवै अध्यक्षले कसले कसलाई बढी गलाउन सकिन्छ वा पेल्न सकिन्छ भनेर आफ्नै तयारीका साथ आरोप प्रत्यारोपलाई लिखित रुपमा फायर खोलेका हुन् । 

आरोप प्रत्यारोपको फायर कसले पहिला खोलेका थिए यसमा पनि विवाद रहेको छ । विभिन्न बखेडा निकालेर दुवै पक्ष एकले अर्कालाई गलाउने वा पेल्ने रणनीतिमा लागेका छन् । ओलीलाई कुनैपनि हालतमा गलाएरै छाड्ने रणनीतिमा लागेका प्रचण्ड–नेपाल समूहले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई त्यसरी नै भेला प्रशिक्षण दिन थालेका छन् । 

उता ओली समूहले पनि प्रचण्ड नेपाल समूलाई पेलेरै जाने रणनीति अख्तियार गरिरहेको छ । अहिले उनीहरु आरोप प्रत्यारोपमा उत्रेपछि कसले पहिला फायर खोलेको हो भन्ने विवादमा अल्झेका छन् । 

यसअघि ओलीलाई पाँच नेताहरुले लगातार सचिवलाय बैठक बोलाउन आग्रह गरे तर उनले बैठक बोलाउन मानेनन् । सचिवालय बैठक बोलाउन ओलीले आलटाल गरेपछि कात्तिक २२ मा पाँच नेताहरु कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले लिखित रुपमा बैठक बोलाउन माग गरे । 

बालुवाटारमै पुगेर बैठक बोलाउन माग गरेका नेताहरुले प्रशासनिक शैलीमा पत्रमा विधान अनुसार गर्नु भनेर तोक लगाइदिए । र त्यही पत्रको विषयमा ओलीले १० पाने जवाफ फर्काएर नेताहरुलाई झन चिढाए । 

ओलीले कात्तिक १० मा प्रचण्डलाई सम्बोधन गरी अन्य सचिवालय सदस्यहरुलाई बोधार्थ दिएर लेखेको पत्रबाटै लिखित रुपमा ओलीले आरोप प्रत्यारोपको फायर खोलेको प्रचण्ड नेपालको आरोप छ । 

ओलीको १० पाने पत्रको जवाफ भने प्रचण्डले १९ पेज लामो राजनीतिक दस्तावेज ल्याएर प्रतिवाद गरे । त्यतिमात्र होइन त्यसलाई तल्लो कमिटीसम्म प्रिन्ट गरेर पठाएपछि ओली पक्षले ३८ पेज लामो अर्को जवाफ लेखे । 

जुन प्रतिवेदनमाथि अब सञ्चालन हुने सचिवालय वा स्थायी कमिटीको बैठकमा छलफल हुँदैछ । ओलीले भने कार्यकारीको अधिकार प्रयोग नगरेर प्रचण्डले बैठकको माग गर्दे पत्र लेखेपछि प्रचण्डले लिखित आरोप लगाउन शुरु गरेको बताउँदै आएका छन् । 

भदौ २६ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न दिने पार्टीको काम प्रचण्डले गर्ने निर्णय गर्दै पाँच महिने लामो शक्ति संघर्ष र विवादलाई टुंग्याइएको थियो । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालिन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत, तत्कालिन मूख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतको राजदूत तथा मन्त्रिपरिषद हेरफेर गरे । 

मन्त्रिपरिषदमा प्रचण्डले सञ्चार मन्त्रालय मागेर ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पारेका थिए भने माधव नपाल पक्षले अर्थ मन्त्रालय दिन आग्रह गरेका थिए । तर ओलीले यी दुवै मागलाई अटेर गरे । त्यसको केही दिनमै कर्णाली प्रदेशमा मूख्यमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो त्यहाँ पनि ओलीले हस्तक्षेप गरेको गुनासो बढ्यो । 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अघोषित दूतको रुपमा  कात्तिक ५ गते भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ (रअ) का प्रमुख समान्तकुमार गोयल नेपाल आएर प्रधानमन्त्री ओलीसँग मध्यरातमा भेटघाट गरी फर्के । प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्र मन्त्रालयको सामान्य नियम पनि पालाना नगरी गोयललाई भेट दिएपछि पार्टीभित्र र बाहिर उनको चर्को आलोचना भयो । 

यसरी भदौ २६ गतेपछि ओलीका गतिविधिले पार्टीको निर्णयमा अटेरी गरेको र आफू निरंकुश हुन खोजेको आभाष दिए । तर ओलीले आफ्नो ३८ पाने जवाफी प्रतिवेदनमा भने प्रचण्डले अवरोध गरेको आरोप लगाएका छन् । आफू भदौ २६ को निर्णय मान्न तयार रहेको तर प्रचण्डले अवरोध गरेको उनको भनाई छ ।