काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायको मुद्धा राजनीतिक दलको सत्तामा चढ्ने टुलको रुपमा प्रयोग नगर्न द्धन्द्ध पिडीत राष्ट्रिय संजालले आग्रह गरेको छ । संजालले  शान्ति प्रकृयाका महत्वपुर्ण सरोकार वाला पक्ष द्धन्द्ध पिडितहरुको सत्य, न्यायमा खेलवाड नगर्न, दन्ड हिन्तालाई प्रश्रय नदिन र कोभिड १९ को पिडामा परेका सबै नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा रोजगार र बाच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न अपिल गरेको छ  ।

७२ औँ अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको सन्र्दभमा द्धन्द्ध पिडीत राष्ट्रिय संजालका अध्यक्ष गोपाल बहादुर शाह र महासचिव सुरेन्द्र खत्रीले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरि  नेपाल सरकार र राजनितिक दलहरुसँग सो अपिल गरेका हुन् । 

'राजनीतिक खिचातानीको सिकार हुन पुगेको नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रकृया, शान्ती सम्झौता  भएको १४ वर्ष सम्म आइपुग्दा पनि टुङ्गिएको छैन । द्धन्द्धबाट पिडीत भएका नागरीकहरुको सत्य र न्यायको अधिकार झन महासंक्रमण अवस्थामा पुगेको छ' संजालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ । 

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विद्यमान सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानवीन आयोगको ऐन तत्काल संशोधन गर्न द्धन्द्ध पिडीत राष्ट्रिय संजालले आग्रह गरेको छ ।  

साथै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीहरुको तत्काल पुर्ती गर्न र आयोगलाई सबै नागरिकको अवनत्व हुने संस्थाको रुपमा बनाउन विज्ञ व्यक्ति र ऐनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम प्रकृयाबाट छनोट गर्न अपिल गरिएको छ ।  कोभिड १९ बाट प्रभावित सबै नागरिकको स्वास्थ्य रहने र बाच्न पाउने अधिकारलाई मध्य नजर राखी आर्थीक सहयोग  र मनोसामाजिक परामर्शको प्रबन्ध गर्न संजालको राय छ  ।

मोरङ जिल्ला सरस्वती आधारभुत माध्यामिक विद्यालयका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठ हत्याको, उचित छानविन गरी पिडितलाई न्याय, क्षतीपुर्ती, पीडकलाई कारबाही गर्ने र दन्ड हिन्ताको अन्त्य गर्न विधी, प्रकृया र पद्धती स्थापीत गर्न संजालको सरकारसँग अपिल गरेको छ  ।