काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर नेकपाका नेताहरुमाथि चुनौति थपेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी रिक्त रहेको बेला परिषदको बैठक बोलाएर चुनौति थपेका हुन् । 

मंसिर २८ गते आइतबार विहान ९ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई जानकारी गराइसकेका छन् । मंसिर २८ मै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटीको बैठक समेत बस्दै छ । स्थायी कमिटीको बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति गर्ने तयारी गरेका हुन् । मंसिर २१ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित भएका थिएनन् । 

पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कात्तिक २८ गते पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई आरोप पत्रको संज्ञा दिदै सो फिर्ता नभएसम्म बैठकमा उपस्थित नहुने अडान राख्दै मंसिर २१ गतेको बैठकमा ओली उपस्थित भएका थिएनन । ओलीकै अनुपस्थितिमा बसेको बैठकले मंसिर २८ गतेलाई स्थायी कमिटीको बैठक राखेकोे थियो । तर त्यसै दिन ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर नेकपाका शीर्ष नेताहरुको मथिंगल घुमाइदिएका छन् । 

‘स्थायी कमिटीको बैठक भएको दिन प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउनु भएको छ। गत भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले नियुक्तिमा सचिवालयका सदस्य वा दुई अध्यक्षको सल्लाहबाट हुने भन्नेछ तर प्रधानमन्त्रीले एक्लै निर्णय गर्ने अवस्थामा पुग्नुभए जस्तो आभाष हुन थाल्यो’, नेकपा स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो विवादपछि पटक पटक भदौ २६को निर्णय मान्ने कुरा राख्नु भएपनि मंसिर २८ गते बस्ने संवैधानिक परिषदको बैठकबाट त्यो निर्णय मानेको वा नमानेको पुष्टि हुनेछ । भदौ २६ गते बसेको स्थायी समिति बैठकले ओली र प्रचण्डबीच जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले २८ गतेको स्थायी कमिटी बैठक छल्न पनि संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएको आशंका गरिएको छ । मंसिर २१को ओली नगएका कारण २८ गते बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकमा ओली जाने संभावना कम रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसैदिन बैठक बोलाएका कारण स्थायी कमिटी बैठकमा उनी नजाने निश्चित जस्तै भएको छ । 

बिभिन्न संवैधानिक निकायमा रहेका प्रमुख र पदाधिकारी गरी ४५ भन्दा बढि पद रिक्त रहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्तिका सम्बन्धमा छलफल गर्न र निर्णय गर्न समेत सो बैठक बोलाइएको अनुमान गरिएको छ । संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था छ । तर उपसभामुख भने अहिले रिक्त रहेको छ । तर यो नियुक्तिको विषयमा प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डसँग वा सचिवालयका अन्य नेताहरुसँग कुनैपनि प्रकारको छलफल भने गरेका छैनन । 

बुधबार दुई अध्यक्षबीच दुई घण्टा लामो भेटघाट र कुराकानी भएपनि संवैधानिक नियुक्तिको विषयमा छलफल भएको थिएन । भदौ २६कै स्थायी कमिटीको निर्णयलाई हेर्ने हो भने सरकारले राष्ट्रिय तथा दीर्घकालीन महत्वका निर्णय र महत्वपूर्ण नियुक्ति गर्दा प्रधानमन्त्रीले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड तथा आवश्यकताअनुसार पार्टी कमिटीमा सल्लाह परामर्श गरेर त्यस्ता निर्णय लिने भनेको छ । यद्यपि यो समाचार तयार पार्दासम्म वालुवाटारले खुमलटारसँग कुनै परामर्श गरेको छैन ।