काठमाडौं। सुकुमबासी,अव्यवस्थित बसोबासी तथा भूमिहिनलाई जग्गा वितरणको मापदण्ड सम्बन्धी ल्याउन लागिएको भूमि सम्बन्धी नियमावली १८औं संशोधनलाई कानुन मन्त्रालयले रोेकेको छ। कानुनले नियमावली रोके पछि भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल र कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्वाहाम्फेवीच विवाद सुरु भएको छ।

नियमावली पास नहुँदा सुकुमवासी आयोगका पदाधिकारीहरुले नियमावली विना नै काम गरिरहेका छन्। नियमावलीको मस्यौदा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको हो। कानुन विना काम गर्न अप्ठ्यारो भएको आयोगका पदाधिकारीहरुले मन्त्री अर्यालसँग पटक पटक गुनासो पोख्ने गरेका छन् तर पनि कानुनमन्त्री तुम्बाहाम्फेले संशोधित नियमावलीलाई अघि बढाएकी छैनन। कानुन मन्त्रालयबाट नियमावली अघि बढाउन अर्यालले आफै तुम्बाहाम्फेलाई अनुरोध गरिन। तर तुम्बाहाम्फले अर्यालको आग्रहलाई नटेरेको भूमि व्यवस्थाका उच्च कर्मचारीहरु बताउछन्।

आयोगका प्रवक्ता भिम कार्कीले भूमि व्यवस्थाले १८औ संशोधित नियमावली मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको तर कानुन मन्त्रालयले उक्त नियमावलीलाई रोकेको बताए। नियमावली संशोधन मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पास हुनुपर्ने कानुनमा व्यवस्था छ। तर मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पास गर्नु अघि कानुन मन्त्रालयले सहमति दिनुपर्छ। कानुनले सहमति नभए मन्त्रिपरिषदले नियमावली पास गर्न सक्दैन। उक्त नियमावली अहिले कानुनमै अड्केको छ।

मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा भूमिहिनलाई जग्गा वितरण गर्न अपनाइएको प्रणाली र वितरणको मापदण्ड सम्बन्धी भूमि व्यवस्थाले तयार गरेको प्रस्तावलाई कानुनमन्त्रीले अस्विकार गरेकी हुन्। सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीले कति जग्गा पाउने भन्ने विषयमा दुई मन्त्रीवीच विवाद छ।

आफनो र आफनो परिवारको नाममा देशभर एक इञ्च पनि जग्गा नभएकोलाई सुकुमबासी भनिएको छ भने आफनो र आफनो परिवारको नाममा जग्गा हुँदा हुँदै पनि विगत दश वर्ष देखि सरकारी जग्गा सम्पत्ति अतिक्रमण गरेर बसोबास गरेकालाई अव्यवस्थित बसोबासी भनिएको छ। भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१को ८औ संशोधनमा विगत दश वर्षदेखि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका अव्यबस्थित बसोबासीलाई निश्चित मापदण्ड बनाइ एक पटककोलागि लालपुर्जा दिने भनि व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्था अनुसार मापदण्ड बनाइ ल्याउन लागिएको मस्यौदालाई कानुनले रोकेको हो।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कानुनमन्त्री अव्यबस्थित बसोबासीले एक स्थानीय तहमा जग्गा लिइसके पछि अर्को स्थानीय तहमा जग्गा लिन नसक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गर्नुपर्ने अडानमा छिन् । यो अडान लागु भएमा दुई ठाउँमा सरकारी जग्गा अतिक्रमा गरेर बसेका व्यक्तिले दुई ठाउँमध्ये एक ठाउँ छाड्नु पर्छ । तर भूमि व्यवस्था मन्त्री अर्यालले जहाँ जसले अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गरेका छन् त्यहाँ त्यसलाई लालपुर्जा दिनु पर्ने अडानमा छिन् । यसैगरी अर्यालले सुकुमबासीमा सूचिकृत भएका सबैलाई जग्गा दिनुपर्ने अडानमा छिन् तर कानुनमन्त्री तुम्बाहाम्फे धनीलाई जग्गा दिन नहुने पक्षमा छन् । कानुन मन्त्रालय स्रोत भन्छ, भु्मि व्यवस्थाले पठाएको मस्यौदालाई जस्ताको त्यस्तै पास गर्ने हो भने प्रशस्त्र जग्गा जमिन भएका धनी व्यक्तिहरुले पनि सुकुमबासीको नामा जग्गा पाउनेछन् । जुन कुरा सम्भव हुन सक्दैन ।’

मन्त्रालयले तयार गरेको प्रस्तावमा सुकुमवासीलाई क र ख गरी दुई भागमा वर्गिकरण गरिएको छ । शहरी क्षेत्रमा सुकुमबासीलाई १ सय ६० वर्ग मिटर जग्गा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यो भनेको करिब करिब ६ आना जग्गा हो । यसैगरी अव्यवस्थित बसोबासीलाई खेतीपातीकोलागि १० हजार वर्ग मिटरसम्म जग्गा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । भूमि व्यवस्था स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले तयार गरेको नियमावली मस्यौदालाई मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरेको छ । यता आयोगका पदाधिकारीहरु आयोगले देशभर सुुकमवासी, भूमिहिन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको तथ्याकं संकलन गर्ने काम अन्तिम चरणमा रहेको बताउँछन् ।