काठमाडौं। सरकारले संवैधानिक परिषद्मा बहुमतबाट निणर्य गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएपछि सत्तारुढ दलका नेतासहित प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन्। संसद अधिवेशन छलेर बहुमतबाट निणर्य लिन सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै सो अध्यादेशको बिरोधमा सत्तारुढ दल भित्रै असन्तुष्टी चुलिएको छ भने प्रमुख विपक्षी सहितका दलहरुले अध्यादेश गलत भएको भन्दै बिरोध थालेका छन।

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन। ‘अध्यादेश असंवैधानिक, परिवर्तनविरोधी र कुनियतका साथ ल्याइएको छ, तत्काल फिर्ता हुनु पर्छ,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने। कांग्रेसले सरकारले अध्यादेशलाई अलोकतन्त्रिक भन्दै सरकारको सर्वसत्तावादी सोच प्रष्ट भएको बताएको छ।

‘उपसभामुख पद खाली राखेर, सभामुख जस्तो गरिमामय व्यक्तित्वलाई विश्वासमा नलिई कोरम पुगेन भन्नु हास्यास्पद छ, संसद अधिवेशन छलेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक छ।’ कांग्रेस सभापति देउवाले भनेका छन। यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजनीतिक व्यवस्था नै असफल भएको भनेको छ। राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले अध्यादेश प्रकरणले राजनीतिक व्यवस्था नै असफल भएको प्रमाणित भएको सामाजिक संजालमार्फत लेखेका छन।

‘निहित स्वार्थबस संवैधानिक परिषद् बैठकमा जिम्मेवार पदाधिकारी उपस्थित नहुनु गलत, भागवण्डाको आधारमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने काम दूर्भाग्यपूणर्, विवादास्पदरूपमा संवैधानिक परिषद अध्यादेश ल्याउनु सर्वसत्तावादको ज्वलन्त उदाहरण, उपरोक्त कार्यबाट व्यवस्था असफल भएको प्रमाणित’, अध्यक्ष थापाले सामाजिक संजाल फेसबुकमार्फत सरकारले ल्याएको अध्यादेश बारे धारण सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्।

जनता समाजवादी पार्टीले लोकतन्त्रलाई नै धराप पार्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको दाबी गरेको छ। जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लोकतन्त्रलाई नै धराप पार्ने र प्रतिगमनलाई बढावा दिने गरी अध्यादेश ल्याएको भनेका छन।

लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने र प्रतिगमनलाई बल पुर्याउने गरी अध्यादेश ल्याइएको छ, यो गलत हो, जे भयो गलत भयो,’ यादवले भने। जसपा नेपाल संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले वलिदानमार्फत स्थापित गणतन्त्रको चिरहरण भएको बताएका छन।