काठमाडौं। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को निकै लामो समयदेखीको रस्साकस्सी अन्तत बिभाजनकै संघारमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध मात्रै भएको छैन दल नै विभाजनको संघारमा पुगेको छ।

सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष सबैबाट विरोध भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले साँझ संवैधानिक परिषदको बैठक राखी छाडे। सो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नी सापकोटा उपस्थित नभएपनि बुधबार दिउँसो अध्यादेश जारी गराएर बेलुकी बैठक राखेका थिए। यदपि, सो बैठकमा भने ठोस निर्णय भने भएन।

मंगलबार विहान बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर दिउसो राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिसका लागि अध्यादेश पठाउने निर्णय गराएका थिए। मंगलबार बिहान १० बजे बालुवाटारमा बोलाइएको बैठकमा नेपाली सेनाको बढुवा र अन्य सामान्य एजेण्डामा मात्रै छलफल र निर्णय गरेर बाहिरिएका मन्त्रीहरुले अध्यादेशबारे एक बजेमात्रै जानकारी पाएका थिए।

‘आजको मन्त्रिपरिषद बैठकमा अध्यादेशबारे कुनै जानकारी थिएन छलफल मात्रै भएको भएपनि गर्नुहुन्न भन्ने थियौ यसबारेमा कसैलाई पनि थाहै थिएन’, मन्त्रिपरिषद बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले भने। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार बैठक नबसेका कारण मंगलबार बैठक राखिएको बताउदै विषयहरु सामान्य नै रहेको जनाएका थिए। बैठकमा छलफल पनि नियमित एजेण्डाबारे भएका थिए।

पार्टीको सहमति विना ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक राखेर पदाधिकारी नियुक्त गरेपनि संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्राब्धानले असजिलो बनाउने अवस्था छ। संसदीय सुनुवाईको क्रममा ओली पक्षको सांसदको मात्रै बहुमत पुगेन भने अनुमोदन हुन निकै कठिन। यसको दृष्टान्तको रुपमा हामीले तत्कालिन सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश दीपकराज जोशीलाई लिन सकिन्छ। जोशी मात्रै यस्ता व्यक्ति हुन संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदित नहुँदा प्रधानन्यायधीश हुनबाट बञ्चित भए।

२०७५ साल साउन १८ मा उनको सुनुवाई हुँदा प्रधानन्याधीश हुनबाट बञ्चित गरिएको थियो। सायद नेपालको संसदीय सुनुवाईको इतिहासमा पहिलो पटक कुनै पदाधिकारीको नाम अस्वीकृत भएको थियो भने उनै जोशीको भएको थियो। संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको बैठकले दुई तिहाई बहुमतले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने त्यो बैठक बहिस्कार गरेको थियो।  सत्तारुढ नेकपा र फोरम नेपालको १५ सदस्यीय समितिमा दुई तिहाई बहुमत थियो। अनुमोदनको पक्षमा ० र विपक्षमा १० मत परेको थियो।

समितिको सो निर्णयप्रति नेपाली कांग्रेसले गम्भीर असहमति जनाएको छ। समितिका सदस्य एवं कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की भीमसेन दास प्रधान, पुष्पा भूषालले दुई तिहाईको बलमा आधार र प्रमाणबिना अस्वीकृत गर्ने निर्णय आपत्तिजनक भएको बाहिरिएका थिए। सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश दीपकराज जोशीले संसदीय समितिबाटै बाहिरिनु परेको थियो। अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले जबरजस्ती रुपमा परिषदको बैठक राखेर पदाधिकारीको नियुक्ति गरे यो संभावना कायमै रहेको छ।

त्यतिमात्रै होइन संसदीय समितिबाट सुनुवाईमा अवरोध हुने आशंका कायमै रहेको बेला ओलीले त्यसको पनि गाँठो फूकाउन अर्को अप्रिय निर्णय गर्न सक्ने संभावना पनि उत्तिकै रहेको छ।‘ ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक बसाल्न जसरी सर्वसत्तावादी अध्यादेश ल्याएर बैठक राखे त्यसरी नै संसदीय सुनुवाईमा अंकुश लगाउन सक्ने खतरापनि उत्तिकै रहेको छ’, स्रोतले भन्यो। यदि यस्तो भए प्रधानमन्त्री ओली साँच्चै निरंकुश र सर्वसत्तावादी हुने संभावनालाई नकार्न नसकिने सत्तारुढ दलकै नेताहरुले बताउन थालेका छन्।

मंसिर २१ गते बसेको नेकपा बैठकले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ त्यो के हो भने बैठकमा ओली अनुपस्थित भएपनि प्रचण्ड पक्षले,‘ओली बिना पनि हामी अघि बढ्न सक्छौँ’ भन्ने नै हो। योसँगै ओलीको विकल्प खोज्न आफूहरुलाई सहज भएको प्रचण्ड पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताइसकेका छन्। त्यही थाह पाएर मंसिर २८वालुवाटारमा बसेको बैठकमा ओली उपस्थित भएका थिए।

‘ओलीको कार्यशैली, सोच र व्यवहार अब सच्चिदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। त्यसैले अब उनलाई दुबै पदबाट हटाउने प्रक्रियाको थालनी भएको छ,’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने। ओलीको पक्षमा देखिने १३ जना सदस्य छन् स्थायी कमिटीमा। तर उनीहरु पनि मौन रहनुपर्ने अवस्था आएको छ। यद्यपि आगामी दिनमा दुई पक्षीय छलफल र सहमतिको ढोका भने खुल्लै रहेको उसको सन्देश पनि गएको छ। यता आफुविरुद्ध प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने ओलीका अडानमा जवाफ दिनेक्रममा प्रचण्डले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता हुन नसक्ने र तार्किक निष्कर्षका साथ यसलाई बिस्थापित गर्न सक्ने चुनौति दिएका छन्। बुधबारबस्ने बैठकमा यसका साथै अध्यादेशको विषयलाई पनि ओलीले मसला थपिदिएका छन्।