काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठक बुधबार बस्दैछ । गत आइतबार बसेको बैठक नियमित कार्यक्रममा प्रवेशै नगरी केन्द्रीय सदस्य कमानसिंह लामाको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै बुधबारसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको थियो ।

बुधबारदेखि दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव गरेका प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने कार्यक्रम तय भएको थियो । यद्यपि ओली भने प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्ताव नै नभएको भन्दै अश्वीकार गर्दै आएका छन् । 

गत कार्तिक २८ गते प्रचण्डले ओलीमाथि भ्रष्टाचारदेखि सुशासन बिगारेका र एकलौटी ढंगले चलेका आरोपसहित राजनीतिक प्रस्ताव ल्याएका थिए । 

भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नासाथ सात्तो उडेका ओलीले यो राजनीतिक प्रस्ताव नै नभएको भन्दै अश्वीकार गर्छु भनेका थिए । तर तिनै ओलीले मंसिर ३ गते बसेको सचिवालय बैठकमा भने १० दिनको समय मागेर मंसिर १३ गते आफ्नो राजनीतिक प्रस्ताव ल्याएका थिए । जसमा प्रचण्डलाई आरोपबाहेक निकासका कुनै उपाय ल्याइएको थिएन । 

दुई अध्यक्ष आरोप प्रत्यारोपमा लागेपछि वाध्य भएर स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको थियो । स्थायी कमिटीको मंसिर २१ को बैठकमा नगएका ओली २८ गतेको बैठकमा भने लामाको शोक प्रस्ताव पारित हुने र कुनै पनि विषयमा चर्चा नहुने भएपछि सहभागी भएका थिए । 

बुधबारको बैठकमा उनी सहभागी हुनेमा पनि आशंका छ । उनले मंगलबारमात्रै पार्टीमा कुनै परामर्श नै नगरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाभित्र तरंग पैदा भएको छ ।

संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सचिवालयका बहुमत सदस्यहरु असन्तुष्ट बनेका छन् ।

ओलीले पार्टीमा परामर्श नै नगरी ल्याइएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । अध्यादेश जारी भएलगत्तै असन्तुष्ट स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्य मंगलबारै प्रचण्ड निवास खुमलटारमा भेला भएका थिए ।

उनीहरुले बुधबारको बैठकमा ओलीलाई अध्यादेश फिर्ता लिन निर्देशन दिने निष्कर्ष निकालेका छन् । पार्टीभित्र देखिएको अन्तरविरोध र यसले निम्त्याएको समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने बेला प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाभित्रको विवाद झन चर्किएको छ । 

संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रचण्ड निकटका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सहभागी नभएपछि ओलीले हतारमा मन्त्रिपरिषद् बोलाएर संशोधित अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए । 

राष्ट्रपति भण्डारीले पदीय गरिमाको समेत ख्याल नगरी बिना कुनै अध्ययन अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् भने मन्त्रीहरुले समेत आफूहरुले त्यो अध्यादेश नै हो भन्नेसमेत पत्तो नपाएको प्रक्रिया दिएका थिए । 

त्यस्ता मन्त्रीहरुले सरकारमा बसिरहने नैतिकता नरहेको भनी सामाजिक संजालमा समेत चर्को आलोचना भएको छ ।