काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता र सभामुख बिना नै बसेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाकेको संवैधानिक परिषद्को मंगलबार बेलुकीको बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेन । पार्टी र प्रतिपक्ष समेतलाई बेवास्ता गर्दै एकाएक राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने र निर्णय लिने प्रावधान संशोधन गरेर अध्यादेश जारी गरेपछि बसेको पहिलो बैठकबाट ओलीले निर्णय गर्ने आँट गर्न सकेनन् । 

दिउँसो उनले प्रतिशोधको भावनाले मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेर एजेन्डामा छलफलसमेत नगराई सीधै अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने निर्णय गराएका थिए । त्यसलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि अध्यादेश आँँखा चिम्लेर जारी गरेकी थिइन् । 

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा लगातार दुई वटा बैठकमा नगएपछि उनले सभामुख र प्रतिपक्ष दलका नेता नभए पनि फरक नपर्ने गरी बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने गरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश संशोधन गराएका थिए । 

त्यसपछि साँझ ढिला गरी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका ओलीका अतिरिक्त अर्का दुई सदस्य राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा उपस्थित थिए । 

परिषदको एक सदस्य उपसभामुख रिक्त रहेको तथा सभामुख सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवा अध्यादेश जारी गरिएपछि बहुमतमा निर्णय गर्ने गरी आएको अध्यादेशको विरोध गर्दैै नगएपछि यो बैठकले निर्णय लिएमा पनि विवादित हुने निश्चित थियो । 

प्रधानन्यायाधीशको स्वार्थी सुझाव 
संवैधानिक निकायमा ४५ पद रिक्त छन् । ओली सरकारले कुनै पनि काम थिति अनुसार गरेन । जसका कारण यतिधेरै पद रिक्त हुँदासमेत पदपूर्ति गरेन । अहिले भने उनलाई हतारो छ नियुक्तिका लागि । तर ओलीले न त पार्टीबाट कुनै सहमति गराए न त सभामुख सापकोटालाई फकाउन सके । 

एकाएक आएको अध्यादेशले ओलीलाई त समस्यामा पारेको छ नै प्रधानन्यायाधीश जबरा पनि बच्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । 

पाँच जनामध्ये तीन जना भए पनि पुग्ने संवैधानिक परिषद्को अध्यादेशले स्वीकृति दिए पनि त्यसबाट न त प्रधानमन्त्री र न त प्रधानन्यायाधीश बच्ने सम्भावना छ । 

फेरि संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको निर्णय गरे पनि सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा हुन करिब ४५ दिन लाग्छ । तर ढिलोमा १७ दिनभित्र संसद बैठक कुनै पनि हालतमा शुरु गर्नैपर्छ । त्यो संवैधानिक वाध्यता हो । किनकि पछिल्लो बैठक सकिएको १७ पुसमा ६ महिना पुग्छ । ६ महिनाभन्दा बढी संसद बन्द गर्न पाइँदैन । 

संसद् बैठक शुरु भएपछि अध्यादेश संसद्मा प्रस्तुत हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली परिच्छेद १४ को नियम ९३ अनुसार सदनको पहिलो बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले अध्यादेश पेस गर्छन् । अनि नियम ९४ ले सदनमा त्यस्तो अध्यादेश अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

सिफारिस राष्ट्रपति कहाँ जानुअघि संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य छ । संसदीय समितिको दुईतिहाइले सिफारिस व्यक्तिको नाम अस्वीकृत गर्न सक्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा १५ सदस्य भए पनि अहिले एक पद रिक्त छ । 

समितिमा नेकपाका आठ, कांग्रेसका चार र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका दुई सदस्य छन् । नेकपाका बहुमत सदस्य, कांग्रेस र जसपा मिलेर सिफारिस अस्वीकृत गर्न सक्छन् । किनकि ओलीपक्षका जम्मा दुईजना सांसद छन् । 

यही कुरालाई ध्यानमा राखेर प्रधानन्यायाधीश जबराले ओलीलाई सुझाव दिएको बुझिएको छ । 

ओलीले अबको स्टेपमा संसदीय सुनुवाई समितिमा जानै नपर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन पनि बेर छैन । जबराले समितिमा जानै नपर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन सुझाव दिएको बुझिएको छ । 

त्यसले गर्दा उनी पनि सुरक्षित हुने बाटो आफूले खोजेका हुन् । 

किनकि ओली बचे पनि जबरा बच्ने सम्भावना कम छ । नेकपाभित्रको असन्तुष्ट पक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरु मिल्नासाथ ओली त फालिन्छन् नै जवरामाथि पनि महाअभियोग लगाउन काफी हुनेछ । 

यसअघि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशी पनि दुई वर्षअघि संसदीय सुनुवाइ समितिको बहुमतबाटै अस्वीकृत भएका थिए । यसलाई जबराले राम्रैसँग बुझेका छन् । 

जबराले ओलीलाई बचाउन खोजेको निहूँमा आफूलाई पनि सुरक्षित राख्ने रणनीति अपनाएको स्रोतको दावी छ ।