काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हैसियत संवैधानिक हो । संवैधानिक राष्ट्रपतिको ठूलो शक्ति भनेको निष्पक्षता हो । सबै पक्षलाई समान व्यवहार गर्नु उनको कर्तव्य र दायितव हो । यतिबेला राष्ट्रपतिको राजनीतिक चासो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा देखिएको छ । खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षबाट पुष्पकमल दाहाललाई मिलाउने र पार्टीको अर्को पक्षलाई वेवास्ता गर्ने भूमिकामा राष्ट्रपति देखिएपछि उनी निकै विवादमा परेकी छिन् । उनको भूमिका अभिभावकीय हुनुपर्नेमा त्यस्तो देखिएको छैन । यदि राष्ट्रपतिले नेकपाका नेताहरूसँग फरक विषयवस्तुमा कुराकानी गरेको भए त्यसको सार्वजनिक हुनु राम्रो हुन्थ्यो तर खुसुखुसु नेकपा नेताहरुलाई पालैपालो भेटघाट गरेर दलीय झगडा मिलाउने काम राष्ट्रपतिको होइन भन्ने तथ्यलाई उनले विर्सेको आभास हुन्छ ।
त्यतिमात्र होइन कतिपय भूमिकामा उनी निकै विवादमा परेकी छिन् । यदि आफ्नो कर्तव्य पालनाको सन्दर्भमा उनले नियमित भूमिका निर्वाह गरकी भए त्यो सार्वजनिक गर्न मिलिहाल्थ्यो । होइन भने विवाद निम्त्याउने विषयवस्तुदेखि राष्ट्रपतिले आफूलाई टाढा राखेकै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरालाई हेक्का समेत राखेको पाइदैन । मन्त्रिपरिषदबाट लोकतन्त्रको मर्म विपरित भएका अध्यादेशमा सरासर स्वीकृत गर्नु उनका लागि अचम्मको विषय बन्न छाडेको छ । लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिबाट निर्वाचित भएकी राष्ट्रपतिले संसद छलेर ल्याइने अध्यादेशलाई भटाभट स्वीकृत गरेर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई नै लत्याउनु भनेको पुर्नउत्थानवादीहरु सल्बलाउनु हो । राष्ट्रपति कार्यालयको भूमिका र राष्ट्रपति भण्डारीले गरेका दलीय गतिविधिका कारण मुलुकमा दलीय व्यवस्थामाथि संकट उत्पन्न भएको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
एक पटक विवादमा परेर खारेज भइसकेको संवैधानिक परिषद्को (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश साढे सात महिनापछि पुनः जारी गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले आफूलाई समेत विवादमा तानेकी छन् । यसले गर्दा सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्र व्यापक असन्तुष्टि पैदा भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिलाई आफूअनुकूल बनाउन गत वैशाख ८ गते संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यतिबेला पनि राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसको राजनीतिक र कानुनी असरबारे परामर्श नगरीकनै आँखा चिम्लेर जारी गरिदिएकी थिइन् । त्यसको चौतर्फी विरोधपछि मन्त्रिपरिषद्कै सिफारिसमा भण्डारीले संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को खण्ड (ख) को व्यवस्थाअनुसार खारेज गरेकी थिइन । साढे सात महिनापछि प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाअनुसार आएको सोही खालको प्रावधान भएको अध्यादेशलाई त्यसैगरी राष्ट्रपतिले मंगलबार जारी गरेपछि सत्तापक्षका बहुमत सचिवालय सदस्य र विपक्षी दलले समेत त्यसको विरोध गरेका छन् ।
कुनै बेला राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत राष्ट्रपति कार्यालयलाई कार्यपालिकीय भूमिकामा संलग्न गराउन खोजिनु हर दृष्टिकोणबाट आपत्तिजनक मानिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर गएर सक्रिय हुने भूमिका प्रदान गरेदेखिनै उनले संविधानको रक्षामा रहनुपर्ने भूमिकालाई विर्सेको आभाष हुन्थ्यो । यसले स्वयं राष्ट्रपतीय संस्थामात्रै विवादमा तानिएको थिएन संविधानसमेतको उल्लंघन भएको समेत मानिएको थियो । संविधानबमोजिम आलंकारिक भूमिकामा सीमित रहनुपर्ने राष्ट्रपतिलाई विद्यालय छनोटदेखि योजना वितरणसम्मका गतिविधिमा संलग्न गराउन खोज्नु सरासर असंवैधानिक थियो । अहिले पनि राष्ट्रपति कार्यालयको भूमिकाको विषयमा विभिन्न टिका टिप्पणी उब्जिन थालेपछि उनीमाथि महाअभियोग किन नलगाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ । राष्ट्रपति सामान्य र राजनीतिक व्यक्ति होइन । साझा, सम्मानित र सर्वोच्च निकाय हो । राष्ट्रपतिले आफ्नो जिम्मेवारी, संविधानको मर्यादा र संस्थाको गरिमालाई ख्याल गर्नुपर्छ । पछिल्ला दिनमा नेकपा भित्रको आन्तरिक राजनीतिमा राष्ट्रपतिको सक्रियता बढ्नु देश र लोकतन्त्रको लागि अत्यन्तै दुखद् पक्ष हो भन्ने कुरामा आम नागरिक सजग भैसकेका छन् । यही परिस्थितिमा गणतन्त्र विरोधि तत्वहरुले राजा आउ देश बचाउ भन्न समेत भ्याएको अवस्थामा राष्ट्रपति पदको गरिमा जोगाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
