काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका अभिभावकीय नभएको भन्दै चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। एक पटक विवादमा परेर खारेज भइसकेको संवैधानिक परिषद्को (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश साढे सात महिनापछि पुनः जारी गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले आफूलाई विवादमा तानेकी छिन्।

जसका कारण सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्र व्यापक असन्तुष्टि पैदा भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिलाई आफूअनुकूल बनाउन गत वैशाख ८ गते संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएका थिए।

त्यतिबेला पनि राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसको राजनीतिक र कानुनी असरबारे परामर्श नगरीकनै आँखा चिम्लेर जारी गरिदिएकी थिइन्। त्यसको चौतर्फी विरोधपछि मन्त्रिपरिषद्कै सिफारिसमा भण्डारीले संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को खण्ड (ख) को व्यवस्थाअनुसार खारेज गरेकी थिइन।

त्यसको साढे सात महिनापछि प्रधानमन्त्री ओलीको चाहानाअनुसार आएको सोही खालको प्रावधान भएको अध्यादेशलाई त्यसैगरी राष्ट्रपतिले मंगलबार जारी गरेपछि सत्तापक्षका बहुमत सचिवालय सदस्य र विपक्षी दलले समेत त्यसको विरोध गरिरहेका छन्।

लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिबाट निर्वाचित भएकी राष्ट्रपतिले संसद छलेर ल्याइने अध्यादेशलाई भटाभट स्वीकृत गरेर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई नै लत्याएको भन्दै सदनदेखि सडकसम्म संघर्षको तयारी भएको बुझिएको छ।

‘राष्ट्रपतिले पदको गरिमा कायम गर्न सक्नुभएन, पदको दुरुपयोग पटक पटक गर्नुभयो। अहिले त्यहाँबाट पनि अघि बढेर संविधानको उलंघन गर्ने बाटोमा सक्रिय हुनुभएको छ,’ अधिबक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने,‘यस्तो अवस्था आउनु भनेको विश्वासको संकट उत्पन्न हुने स्थिती हो, अब राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग र सडक आन्दोलनको अवस्था सृजना हुनसक्छ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, विवेकशील पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत पेशाकर्मी तथा कानूनविदहरुले राष्ट्रपतिको भूमिका निष्पक्ष नभएको भन्दै संघर्षका कार्यक्रमहरु सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

संसद अधिवेशनको माग भइरहेका बेला राष्ट्रपतिको राजनीतिक चासो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) मा देखिएको साथै खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षबाट पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’लाई मिलाउने र पार्टीको अर्को पक्षलाई वेवास्था गर्ने भूमिकामा राष्ट्रपति देखिएपछि उनको चर्को आलोचना भइरहेको छ।

नेपालको राष्ट्रपति आलंकारिक पद हो। राष्ट्रपतिले आफू संविधान पालना गर्ने र अरूलाई परिपालना गराउने दायित्व राख्नुपर्ने भएपनि एकपछि अर्को विवादास्पद अध्यादेश जारी गर्नु गम्भीर त्रुटी भएको विश्लेषकहरुको बुझाइ छ।