काठमाडौं । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै नेपाली राजनीतिमा तरंग र आक्रोश सिर्जना गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेशअनुसार संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलका नेता तथा सभामुखको उपस्थिति बिनै पनि संवैधानिक निकायमा महत्वपूर्ण नियुक्तिका लागि सफारिस गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त भएको छ । यसले शक्ति सन्तुलन र लोकतान्त्रिक एवम् संवैधानिक व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रहार भएको भन्दै ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको सत्ता भित्रै र बाहिरबाट तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।
ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि उनकै पार्टी नेकपाका नेताहरुले विशेष अधिवेशनको माग गरेपछि ओली एकाएक आत्तिए । अनि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सहमति गर्न वाध्य भए । सहमतिअनुसार ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने र प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल निकटको पक्षले विशेष अधिवेशनको माग फिर्ता लिने भएका छन् ।
यसबाटै ओली बँचेका छन् । होइन भने उनलाई आफू अनुकुल निर्णय गर्न सहज थिएन । संवैधानिक कानूनका ज्ञाताहरुले संसद अधिवेशन नबोलाई अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोज्नु अध्यादेशको संवैधानिक भावना विपरित भएको तर्क गरेका छन् । तर संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि आलोचित अध्यादेश ल्याएर पनि ओलीलाई आफू अनुकुल गर्न सजिलो थिएन ।
यस्तो बन्थ्यो समीकरण
संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका नाम संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गर्नुपर्छ । अनुमोदनका लागि समितिको साधारण बहुमत भए पुग्छ । संसदीय सुनुवाईसँग संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारित अस्वीकृत गर्ने अधिकार पनि छ । तर त्यसका लागि दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ ।
संसदीय सुनुवाई समितिमा १५ मध्ये हाल १४ सदस्य छन् । विपक्षमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण सभापति रहेको समितिमा सत्तारुढ नेकपाका ८, विपक्षी कांग्रेसका ४ तथा जसपाका कर्णसहित २ जना छन् ।
संसदीय सुनुवाई समितिमा ओली पक्षका सांसदहरु सुमनराज प्याकुरेल, निरुदेवी पाल र नन्दा चपाईँ सदस्य छन् । यस्तै प्रचण्ड–नेपाल खेमाका अमृता थापा मगर, देवप्रसाद गुरुङ, पूर्णकुमारी सुवेदी, शिवकुमार मण्डल, सुरेन्द्र पाण्डे छन् ।
कांग्रेसका जितेन्द्र नारायण देव, पुष्पा भुषाल, भीमशेनदास प्रधान र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की तथा जसपाका कर्णसहित राजेन्द्र श्रेष्ठ सदस्य रहेका छन् ।
यसको अर्थ अध्यादेशको विरोधमा रहेका नेकपा भित्रका प्रचण्ड–नेपाल खेमा तथा विपक्षी कांग्रेस र जसपा एक भएमा ओलीले संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस गरेका नाम संसदीय सुनुवाई समितिले दुई तिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत गर्न सक्छ । दुई तिहाईका लागि १० सदस्यको समर्थन चाहिन्छ ।
संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएर आएको ४५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाई समितिले कुनै निर्णय गर्न नसकेमा अर्थात अस्वीकृत नगरेमा सिफारिस भएको नाम सम्बन्धित पदका लागि स्वतः नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।
नेकपाका माधव नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले प्रधानमन्त्रीले आफूखुशी अध्यादेश ल्याएर पदाधिकारी सिफारिस गरे पनि त्यसलाई सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत गरिदिने चेतावनी दिएका थिए ।
रिजालले ट्वीट गरेका थिए, ‘हाम्रो संविधानले राज्यमा नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रभावकारी व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक परिषदको सन्तुलनकारी संरचना अध्यादेशमार्फत् भत्काइए पनि संसदीय सुनुवाइ कायम छ । विगतमा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गरेका प्रधानन्यायाधीशलाई अस्वीकार गरेर यसले नजीर स्थापना गरिसकेको छ ।’
अहिले त नेकपाभित्रको विवाद मिलेजस्तो देखिएर सहमति भएको छ । तर त्यसले बेथिति निम्त्याएको छ । ओली फेरि सुरक्षित भएका छन् । यदि अध्यादेश फिर्ता नलिइ अगाडि बढ्ने सोच राखेको भए खुवै मच्चिएका ओली थच्चिन्थे ।
