काठमाडौं। कम्युनिस्ट कर्मचारी नेता सरकारले खटाएको ठाउँमा हाजिरी गर्न नगए पछि संघीय सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिदै आएको अनुदान कटौती गरिएको छ। सत्तारुढ दल निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन निकट तथा कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यबाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलेको कारण हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले पाउँदै आएको अनुदान कटौती गरिएको हो। पोखरेल सरकारले खटाएको ठाउँमा एक दिन पनि हाजिरी गर्न गएनन्, जसकाकारण  उक्त नगरपालिकाको अनुदान कटौती गरिएको छ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकाल शाखा अधिकृतबाट उपसचिवमा बढुवा भए पछि पोखरेल आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यबाहक अध्यक्ष भएका हुन्। निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार उपसचिव  र उपसचिवभन्दा माथिका कर्मचारी ट्रेड युनियन राजनीतिमा सहभागी हुन पाउँदैनन्। उक्त व्यवस्था अनुसार ढकाल ट्रेड युनियनबाट अलग्गिएका छन्। सधै काठमाडौमा बस्दै आएका पोखरेल सरकारले खटाएको ठाउँमा जान अटेर गरे। उनको आग्रहमा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले उनलाई हाजिरी गराएन। आफू धेरैजसो काजमा काठमाडौ बस्नु पर्ने कारण देखाउँदै उनी हलेसी गएनन्। खोटाङ उनको गृह जिल्ला पनि हो। हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकालाई दिदै आएको अनुदानमध्ये ४ लाख ५० हजार कटौती गरिएको संघीय मन्त्रालयले जनाएको छ। यो भनेको साउनदेखि चैत महिनासम्मको तलब भत्ता हो।

सरकारले खटाएको ठाउँमा नजान नेकपा निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटाले अर्को बहाना गरेका छन्। आफू गम्भिर घाइते भएको बहाना बनाइ उनी सरकारले खटाएको ठाउँमा गएनन्। पहुँचको कारण सामान्य घाइते हुँदा पनि उनको गम्भिर घाइते भएको प्रेसकिप्सन डाक्टरले लेखिदिए।

संघीय सरकारले समायोजन गरी पठाएका कर्मचारीमध्ये ३५ जनालाई स्थानीय तहले हाजिरी नगराइ फिर्ता पठाएका छन्। त्यस्ता कर्मचारीको सख्या ४५ पुगेको छ। आफूसँग पर्याप्त कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि संघीय सरकारले अनावश्यक कर्मचारी पठाएको भन्दै ती स्थानीय तहले संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारी फिर्ता गरेका हुन्। फिर्ता पठाएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा हाजिरी गराउन संघीय मन्त्रालयले पटक पटक प्रयास गरेको थियो। तर संघीय मन्त्रालयको पटक पटकको आग्रह बाबजुद पनि ३५ स्थानीय तहले संघीय सरकारले पठाएका कर्मचरीलाई हाजिरी गराएनन्। केही कर्मचारी मिलोमतोमै हाजिरी गर्न गएनन्। स्थानीय तहले हाजिरी नगराएका कर्मचारीहरुलाई संघीय मन्त्रालयले फिर्ता बोलाएको छ । त्यस्ता कर्मचारीहरुले अहिले मन्त्रायमै हाजिरी गर्ने गरेका छन्।

हाजिरी नगराइ फिर्ता पठाएका स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले अनुदान कटौती गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंसिर १० गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। सो निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयले मंसिर २६ गते हाजिरी नगराउने स्थानीय तहको नाम पठाउन संघीय मन्त्रालयलाई चिठी पठाएको थियो। संघीय मन्त्रालयले पठाएको विवरणको आधारमा स्थानीय तहलाई दिइने अनुदान मध्ये १ करोड ८८ लाख १८ हजार ८सय १६ रुपैयाँ अनुदान कटौती गरेको अर्थले जनाएको छ। काठमाडौ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, जनकपुर उपमहानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर थिमी नगरपालिका लगायतका नगरपालिकाहरुले सरकारले पठाएको कर्मचारी फिर्ता गरेका हुन्।