सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद अध्यादेश विरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुँदै
यसो भन्छन् निवेदनकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी
प्रकाशित २०७७ पुष ३ शुक्रबार
30
Shares
काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्धको रिटमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । उक्त अध्यादेशविरुद्धको रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले छुट्टाछुट्टै रिट गत बुधबार सर्वोच्च प्रशासनमा दर्ता गराएका थिए ।
बुधबार नै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने सहमित सत्तारुढ दल नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा गरे पनि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा त्यस विषयमा कुनै कुराकानी नै नभएको बताइएको छ ।
मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएकामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले क्षणभरमै जारी गरेकी थिइन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रारम्भिक चरणदेखि नै संविधानको धारा १३७ (१) बमोजिम संविधानसंग बाझिएकाले विरोध गरिएको बताए । उनले अपवादको व्यवस्थालाई नियमको रुपमा व्यवस्था गर्न मिल्दैन भनी बदर गर्न माग गरिएको जानकारी दिए ।
त्रिपाठीले संविधानको धारा ११४ को यो सरकारले ब्यापक दुरुपयोग गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् । उनले भने, ‘यो अध्यादेशले संविधान नै संशोधन गर्न खोजियो । त्यस्तो गर्न पाइन्छ ? कानुन बनाउने अधिकार संसदीय अधिकार हो ।’
त्रिपाठीले ‘विपक्षी दल र सभामुखको अनुपस्थितिमै निर्णय गर्न खोजिनु संविधानको उल्लंघन हो’ भनेका छन् । हाल कानुनी शून्यताको अवस्था नभएको हुनाले संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने बताए ।
