काठमाडौं । मंसिर २१ मा बसेको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक मंसिर २८ सम्मका लागि स्थगित गरिएपछि सो सात दिनको समयलाई नेताहरुले पार्टीको विवाद समाधानका लागि अनौपचारिक छलफल गर्न ‘कुलिङ पिरियड’ दिएको बताएका थिए । २८ गतेको बैठकमा कमानसिंह लामाको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै बैठक सकिएपछि पनि अर्को तीन दिन थपिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुलिङ पिरियडमै अध्यादेश ल्याएर सत्ता र सरकारको शक्ति प्रर्दशन गरे । मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पुस १ गतेको बैठकलाई प्रभावित पारिदिए ।
बैठकको सम्पूर्ण ध्यान पार्टीको अन्य विवाद भन्दा राष्ट्रिय मुद्धासँग सम्बन्धित रहेर अध्यादेशतर्फ मोडियो । शीर्ष नेताहरुले कुलिङ पिरियडमै आफ्नो आफ्नो समूहको शक्ति प्रदर्शनसमेत शुरु गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो समूहको भेला यथावत राखेर प्रचण्ड नेपाल (अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल) समूहलाई भने अध्यादेशमा छलफल गर्न केन्द्रीत गरेका छन् । पूर्व युवा संघका नेताहरुले देशभर भेला आयोजना गरिरहेको अवस्थामा स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि अध्यादेश केन्द्रीत बहस गराएर उनले पार्टीको विवादमा अर्को विषय थपिदिएका हुन् । जसका कारण पार्टी विवाद सहमतिभन्दा असहमतितर्फ उन्मुख भयो ।
२१ मंसिरमा बैठक सकिएपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै ‘यो अवधिमा नेताहरुबीच अनौपचारिक कुराकानी पनि गर्ने भन्ने भएको छ’ भनेका थिए । तर स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने अघिल्लो दिनसम्मको अवस्था हेर्दा नेकपाका दुई अध्यक्ष तथा वरिष्ठ नेताहरु यो अवधिमा पनि सहमतिको प्रयास देखिएको थिएन । यो बीचमा पार्टीका नेताहरुले ओलीलाई भेटघाट गरेका छैनन् ।
पुस १ को बैठकमा ओलीले वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने बाहेक अन्य कुनै विषयमा प्रवेश गरेका थिएनन् । पार्टी विवाद कायमै रहेका बेला उनले गौतमलाई आउँदो निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनाउने र संवैधानिक परिषदको बैठकको विषयमा मात्रै कुराकानी गरेर बैठक स्थगित भएको थियो । बैठकले पुस ५ गते स्थायी कमिटीको बैठक र १० गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक तय गरेर टुंगेपनि ओलीले अध्यादेश फिर्ता गर्ने विषयमा आलटाल गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई सम्वैधानिक परिषद्का अरु दुई सदस्यले साथ दिए निर्णय हुन सक्ने गरी दुई दिन अगाडि आफैंले अगाडि बढाएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश फिर्ता लिन पार्टीले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा आलटाल गर्न थालेपछि प्रचण्ड नेपाल समूह निकै सशंकित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली पार्टी निर्णय मानौं आफू कमजोर रहेको सन्देश जाने, नमानौं पार्टीले कारवाही गर्न सक्ने भयका कारण यतिबेला निकै अप्ठ्यारोमा परेका छन् । पुस १ मा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको अन्तरविरोध समाधानको खोजीका लागि तत्काल सरकारले अगाडि बढाएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति कार्यालयमा पुर्याएको समावेदन फिर्ता लिने र संवैधानिक अंगहरुको नियुक्ति सहमतिका आधारमा गर्ने भन्ने निर्णय गरेको भएपनि ओलीले बिहीबारै संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर प्रचण्डलाई वालुवाटार आउन बाध्य पारेका थिए ।
गत बैशाख ८ मा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशसँगै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पनि सरकारले ल्याएको थियो । तर त्यसबेला पनि पार्टी, अन्य राजनीतिक दल लगायतको चर्को विरोधपछि ओलीले चार दिन पछि १२ बैशाखमा अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय लिएका थिए । तर ओलीले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट अध्यादेश फिर्ता लिने अपेक्षा गरेको भए पनि उनले मन्त्रिपरिषद बैठकमा त्यो विषयमा केही कुराकानी समेत गरेका थिएनन् ।
ओलीलाई अप्ठ्यारो नै परेका कारण मन्त्रिपरिषद बैठकमा कुनै धारणा नराखेको ओली निकट स्रोतले जनाएको छ । उता उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले तत्कालै अध्यादेश फिर्ता नहुने बताएर ओलीलाई उकासिरहेको स्रोतको दावी छ । ‘प्रचण्ड नेपाल पक्षलाई पेलेर जानुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा रहेका पोखरेलले अध्यादेश फिर्ता नगर्न ओलीलाई दबाब दिएको बुझिन्छ’, स्रोतले भन्यो । दबाब बढ्दै गए ओलीले बिहीबारकै मितिमा अध्यादेश फिर्ता गर्नका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाउन सक्ने संभावना पनि उत्तिकै रहेको स्रोतको दावी छ ।
