काठमाडौं। विवादास्पद संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका केपी ओलीले सोहि अध्यादेश अनुरुप बसेको संवैधानिक परिषदको वैठकबाट रिक्त रहेका विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ती गराएका छन्।

गत मंसिर ३० गते निर्णय भएपनि स्थायी कमिटीको वैठकले अध्यादेश फिर्ता लिन निर्देशन दिए लगत्तै लुकाएर राखिएको निर्णय संसद बिघटन पछि सार्वजनिक गरिएको हो। आफ्नै संसदीय दलमा अल्पमतमा रहेका ओलीले संसदीय सुनुवाई छल्न मंसिर ३० को निर्णयलाई संसद विघटन भएपछि पुस ५ गते बल्ल सार्वजनिक गरेका हुन्। संसदीय सनुवाइ विना नै अगाडि बढ्ने नियुक्तीका लागि ४५ दिन भने कुर्नुपर्नेछ। विवादास्पद रुपमा भएका नियुक्तीहरु यस प्रकार रहेका छन्ः 
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

प्रेमकुमार राई (प्रमुख आयक्त)
जयबहादुर चन्द (आयुक्त)
किशोरकुमार सिलवाल (आयुक्त)

निर्वाचन आयोग
वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी (आयुक्त)
डाक्टर जानकी तुलाधर (आयुक्त)

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
तपबहादुर मगर (अध्यक्ष)
मनोज दवाडी (सदस्य)
डा सूर्य ढुङ्गेल (सदस्य)
लिली बस्नेत थापा (सदस्य)
मिन ठाकुर (सदस्य)

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
जुद्ध गुरुङ (सदस्य)
अमर राज मिश्र (सदस्य)
 
राष्ट्रिय महिला आयोग
कमलाकुमारी पराजुली (अध्यक्ष)
कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा (सदस्य)
विद्याकुमारी सुनार (सदस्य)
 
राष्ट्रिय दलित आयोग
देवराज बिक (अध्यक्ष)
मिना शोब (सदस्य)
परशुराम रम्तेल (सदस्य)
कुञ्ज बराइली (सदस्य)
मेहेने पार्थी (सदस्य)
 
राष्ट्रिय समावेशी आयोग
मानप्रसाद खत्री (अध्यक्ष)
रामकृष्ण तिमिल्सिना (सदस्य)
हरिदत्त जोशी (सदस्य)

राष्ट्रिय आदिवासी जनजाती आयोग
रामबहादुर थापा (अध्यक्ष)
मिनश्रीस मगर (सदस्य)
मिनचुङ लामा (सदस्य)
रिमा राना (सदस्य)
शरण राइ (सदस्य)
राष्ट्रिय मधेशी आयोग
जीवत्व साह (सदस्य)
रेणुदेवी साह (सदस्य)
विजय गुप्ता (सदस्य)

राष्ट्रिय थारु आयोग
विकास चौधरी (सदस्य)
बबिता चौधरी(सदस्य)
सुबोध सिंह (सदस्य)
भोलाराम चौधरी (सदस्य)

राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग
मोहम्मदिन अलि (सदस्य)
मिर्जा अरसद बेग (सदस्य)