काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि शीर्ष नेताहरुले पार्टी विभाजनका लागि अन्तिम तयारी गरेका छन् ।  प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा माधवकुमार नेपाल समूहले केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न आइतबार मध्यरातसम्म कोसिस गरिरहेका छन् । 

आइतबार राति अबेरसम्म दुवै पक्षका नेताहरुले केन्द्रीय सदस्यहरुलाई फकाउने काममा व्यस्त रहे । ओलीसँग उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा बादल, महासचिव विष्णु पौडेल तथा स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले पार्टी विभाजनका लागि आवश्यक कानुनी राय सल्लाह शुरु गरिसकेका छन् । 

उनीहरु राति अबेरसम्म बालुवाटारमै छलफलमा रहेका थिए । पार्टी विभाजन गर्दा कानुनी रुपमा कसले वैधता हासिल गर्ने भन्ने बारेमा दुवै पक्षले परामर्श शुरु गरेका छन् । युवा नेताहरु पनि कानुनी परामर्शमा जुटेका छन् । 

ओलीसँग असन्तुष्ट रहेका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएर उनीहरु पनि परामर्शमा लागेका छन् । ओली पक्षका नेताहरु राति अबेरसम्म नै बालुवाटारमा सँगै बसेका थिए । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारका सात जना मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि उनीहरुले आफू निकटका नेताहरुसँग छलफल गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद भंग गर्ने सिफारिस गरेपछि असन्तुष्ट रहेका सात जना मन्त्रीले राजीनामा दिएर निकटवर्ती युवाहरुसँग छलफल जारी राखेका हुन् ।

प्रचण्ड निकट मन्त्रीहरु उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, खानेपानी मन्त्री विना मगर र श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले राजीनामा दिएर उनीहरु खुमलटारमा पुगेका थिए । 

राति अबेर उनीहरु त्यही रहेको स्रोतको दावी छ । त्यस्तै माधवकुमार नेपालनिकट मानिएका कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल र पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले पनि राजीनामा दिएर आफू निकटका पूर्व विद्यार्थी नेताहरुसँग आफ्नै घरमा परामर्शमा रहेका छन् । 

प्रचण्ड निकट मानिएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उभिएपनि उनीहरु मन्त्री क्वार्टरमै रहेका छन् । मन्त्री बादल र भट्टले भने राजीनामा दिएनन् । पछिल्लो समय बादल र भट्ट प्रधानमन्त्री ओलीसँग नजिकिएका छन् । 

बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरु कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहसँग भएपछि उनीहरुले ओली पक्षले आफ्नो वैधानिकताका लागि परामर्श शुरु गरेका भएपनि पार्टी विभाजनको अपजसबाट बच्ने उपायहरुको खोजीमा लागेका छन् । 

दाहाल नेपाल समूहसँग वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम तथा नारायणकाजी श्रेष्ठसहित बहुमत सचिवालय सदस्य, बहुमत स्थायी कमिटी सदस्य तथा बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरु रहेका छन् । 

त्यसकारण पनि ओली पक्षलाई उनीहरुले अनुशासनको कारवाही गरेर हटाउन सक्ने र त्यसअगावै आफू पक्षका केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरुसँग परामर्श गरी पार्टीको आधिकारिकता सुरक्षित गर्न लागि परेको खुमलटार निकट स्रोतले जनाएको छ । 

दुवै पक्षले केन्द्रीय सदस्यहरुको संख्या आफ्नो पक्षमा पार्ने कसरत गरिरहेका छन् । अहिले हेर्दा बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरु प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा भएपनि उनीहरुको चाहाना पार्टी विभाजन नहोस् भन्ने रहेको छ ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघठन गरेपछि भने उनीहरुले आफ्ना आफ्ना नेताहरुलाई सहयोग गर्नुको विकल्प नभएको बताउन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले एकता भंग गरेर पुरानै अवस्थामा फर्कने सकिने अवस्थाको बारेमा पनि परामर्श गरिरहेका छन् ।